आपले महानगर
तेजस वाघमारे
वाढती लोकसंख्या, वाहतूककोंडी यावर उपाय म्हणून विविध वाहतूक प्रकल्प उभारले जात आहेत. मात्र त्यामुळे पर्यावरणाचे तर नुकसान होतच आहे, पण समुद्रकिनारी वसलेल्या शहरांना होणारा धोका वाढत आहे. किनारपट्टीवरील शहरांची नैसर्गिक सुरक्षा हिरावून घेत आहेत.
मुंबई शहर सात बेटांनी मिळून बनले आहे. सात बेटांदरम्यान असलेल्या खाड्यांमध्ये भराव टाकून त्यावर मुंबई शहर वसले आहे. जुन्या इमारती, चाळी, झोपडपट्टी आणि टोलेजंग इमारतींमध्ये लाखो लोक दाटीवाटीने वास्तव्य करत आहेत. कमी जागेत लाखो लोक राहत आहेत. आजही मुंबईची लोकसंख्या अमाप वाढत असल्याने उपलब्ध पायाभूत सेवा-सुविधांवर प्रचंड ताण आला आहे. खासगी वाहनांची संख्या नियंत्रणात नसल्याने मुंबई वाहतूककोंडीत अडकली आहे. यावर उपाय म्हणून उड्डाणपूल, कोस्टल रोड, समुद्र मार्ग, मेट्रो मार्ग प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत.
शहरामध्ये प्रकल्प राबविण्यासाठी आता जागा उपलब्ध नसल्याने प्रमुख मार्ग आणि समुद्रकिनाऱ्यालगत किंवा समुद्रात पूल उभारण्यात येत आहेत. वांद्रे-वरळी सीलिंक, शिवडी न्हावा शेवा, कोस्टल रोड असे अनेक प्रकल्प समुद्रात उभारण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांमुळे मुंबईतील वाहतूककोंडी काही प्रमाणात दूर होऊन प्रवास वेगवान झाला आहे. मात्र या प्रकल्पांसाठी कित्येक कांदळवनांची कत्तल झाली आहे. यासह सागरी जीवांवर देखील परिणाम होत आहे. याकडेही गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे.
कोस्टल रोड थेट विरार, वाढवण बंदराशी जोडण्याची योजना सरकार आखत आहे. यामुळे मुंबईतून विरारपर्यंत पोहोचणे सहज शक्य होईल. परंतु यामुळेही मासेमारीचे, पर्यावरणाचे नुकसान होणारच आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने प्रगती साधत असताना याचा निसर्गावरही विपरीत परिणाम होत आहे. याचा प्रत्यय नुकताच आला. हाय टाइडमुळे कोस्टल रोडवर पाणी, दगड आले. यामुळे जीवितहानी झाली नसली तरी ही घटना पुढील परिस्थितीची जाणीव करून देणारी निश्चितच आहे.
सागरी पुलांमुळे मुंबईला धोका असल्याचा इशारा यापूर्वी जागतिक जोखीम व्यवस्थापन संस्था असलेल्या आरएमएसआय या संस्थेने दिला आहे. समुद्र पातळीत वाढ होत असल्याचा सर्वाधिक धोका मुंबई किनारपट्टीला बसणार आहे. २०५० पर्यंत समुद्र पातळीच्या संभाव्य वाढीमुळे सुमारे ९९८ इमारती आणि २४ किलोमीटर लांबीचा रस्ता प्रभावित होणार आहे, तर भरतीच्या वेळी समुद्र पातळी वाढल्याने अंदाजे २ हजार ४९० इमारती आणि १२६ किलोमीटर लांबीचा रस्ता प्रभावित होण्याचा इशारा आरएमएसआय या संस्थेने दिला आहे. यामुळे हाजी अली दर्गा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवे, वांद्रे-वरळी सीलिंक आणि मरीन ड्राईव्हवरील क्विन्स नेकलेस पाण्याखाली जाणार असल्याचा दावा संस्थेने केला आहे.
२०२२ मध्ये या संस्थेने समुद्राच्या पातळीत वाढ झाली असता भारतातील मुंबई, कोची, मंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टणम आणि तिरुवनंतपुरम या किनारपट्टीवरील शहरांवर होणाऱ्या परिणामांबाबत अहवाल सादर केला होता. या अहवालामध्ये किनारपट्टी भागातील शहरांना धोका असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. संस्थेच्या तज्ज्ञांनी अभ्यासाकरिता शहरांच्या किनारपट्टींचे उच्च-रिझोल्यूशन डिजिटल टेरेन मॉडेल (टोपोग्राफी) तयार केले. त्यानंतर त्यांनी समुद्र पातळीच्या वाढीच्या विविध अंदाजांवर आधारित शहरांच्या पूर पातळीचा नकाशा तयार करण्यासाठी किनारपट्टीवरील पूर मॉडेलचा वापर केला. तसेच आयपीसीसी संस्थेचा अहवाल आणि केंद्राच्या विज्ञान मंत्रालयाच्या अहवालाचाही आधार घेतला आहे.
त्यानुसार कोचीमध्ये २०५० पर्यंत सुमारे ४६४ इमारतींवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भरतीच्या काळात ही संख्या सुमारे १ हजार ५०२ इमारतींवर पोहोचेल. तिरुवनंतपुरममध्ये २०५० पर्यंत समुद्राची पातळी वाढल्यामुळे आणि भरती-ओहोटीने समुद्राची पातळी उंचावल्यामुळे अनुक्रमे ३४९ आणि ३८७ इमारतींवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशाखापट्टणममध्ये २०५० पर्यंत किनारपट्टीवरील संभाव्य बदलांमुळे सुमारे २०६ इमारती आणि नऊ किमी रस्त्यांचे जाळे जलमय होण्याची शक्यता आहे. तसेच समुद्राची पातळी किमान २०५० पर्यंत वाढेल आणि नंतर स्थिर होईल, असा निष्कर्षही संस्थेने काढला आहे.
अरबी समुद्राच्या विस्तीर्ण किनारपट्टीमुळे महाराष्ट्र पूर्वी चक्रीवादळांच्या दृष्टीने सुरक्षित मानला जात होता. मात्र, हवामान बदलाच्या परिणामामुळे मुंबईला असणारा चक्रीवादळांचा धोका वाढू लागला आहे. मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि पालघर इथे मुसळधार पाऊस, जोरदार वारे, समुद्री लाटा आणि पूर यांचा प्रभाव जाणवत असल्यामुळे हे किनारी जिल्हे जोखमीच्या क्षेत्रात येतात. त्यामुळे सागरी मार्गांना धोका निर्माण झाला आहे.
मुंबई, ठाणे, मीरा-भाईंदर, नवी मुंबई महापालिका हद्दीत मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. हे प्रकल्प खाडीकिनारी राबविण्यात येत असल्याने मोठ्या प्रमाणात कांदळवनं तोडण्यात येत आहेत. पूर नियंत्रणात आणणारी कांदळवनं नष्ट होत असल्याने मुंबई, ठाणे जिल्ह्यांना पुराचा मोठा फटका बसू शकतो. यासोबतच मुंबईमध्ये जागेची कमतरता असल्याने काही प्रकल्पांसाठी मिठागरांची जमीन देण्यात येत आहे. या जमिनींवर टोलेजंग इमारती झाल्यास मुसळधार पावसात मुंबईला पुराच्या संकटाला सामोरे जावे लागू शकते. यासोबतच मुंबईतील नदीकाठांवर झालेली अतिक्रमणे ही मुंबईमधील पुरास कारणीभूत ठरू शकतात. मुंबईत दिवसेंदिवस झाडे कमी होत आहेत. यामुळेही मुंबईतील पर्यावरणाचा प्रश्न अति बिकट होत समोर येणार आहे.
tejaswaghmare25@gmail.com