- दुसरी बाजू
- प्रकाश सावंत
भारतीय न्यायदानातील अव्यवस्थेचे मूळ अपुरे मनुष्यबळ व पायाभूत सेवासुविधांचा अभाव आणि त्यातून होणाऱ्या विलंबातच नाही, तर राजकीय हस्तक्षेपात व सेवानिवृत्तीनंतरच्या लाभांच्या पदांच्या अभिलाषेतसुद्धा आहे. देशवासीयांच्या सर्वोच्च आदरस्थानी असलेल्या न्यायव्यवस्थेचे धिंडवडे निघणे हे केवळ लोकशाही व्यवस्थेलाच नव्हे, तर नैतिकतेच्या भरभक्कम पायावर उभ्या असलेल्या न्यायप्रणालीसाठीसुद्धा मारक आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयातील दुसऱ्या क्रमांकाचे वरिष्ठ न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या सरकारी बंगल्यातील स्टोअर रूमला अचानक आग लागली. ही आग अग्निशमन दलाने आटोक्यात आणली. तेव्हा तेथील स्टोअर रूममध्ये नोटांनी भरलेली पोती जळालेल्या अवस्थेत सापडल्याचे व्हिडीओ व्हायरल झाले. त्यामुळे या हायप्रोफाइल प्रकरणाची झळ आपल्याला बसू नये यासाठी घटनास्थळी नोटा मिळाल्याच नाहीत असा दावा करण्याची तत्परता अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांनी दाखवली खरी, परंतु त्यात त्यांचेच हसू झाले. आता त्या स्टोअर रूममध्ये आढळलेल्या नोटा कुणाच्या, त्या थेट न्यायाधीशांच्या सरकारी बंगल्यात कशा आल्या, असे प्रश्न विचारले जात आहेत.
या संशयास्पद घटनेनंतर न्या. वर्मा यांच्याकडील न्यायालयीन कार्यभार काढून घेण्यात आला. तसेच, त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने दिले. तसेच, सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय चौकशी समिती नेमली. याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांचा चौकशी अहवालसुद्धा संकेतस्थळावर टाकण्यात आला. त्यासोबत न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या निवासस्थानात रोकड सापडल्याच्या घटनांची छायाचित्रे, व्हिडीओ देखील अपलोड करण्यात आले.
दरम्यान, मला बदनाम करून अडचणीत आणण्याचा हा कट असल्याचा दावा न्यायमूर्ती वर्मा यांनी केला व आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले. या आगीच्या दुर्घटनेनंतर मी जेव्हा घरी परतलो, तेव्हा तेथे कोणतीही रोकड नव्हती, हे सांगण्यासही ते विसरले नाहीत.
न्या. वर्मा यांच्या बदलीला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या वकील संघटनेचे अध्यक्ष अनिल तिवारी यांनी कडाडून विरोध दर्शविला. न्यायमूर्ती वर्मा यांनी आजवर दिलेल्या सर्व निकालांची चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. त्यामुळे हे संपूर्ण प्रकरण संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले. मुळात न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घरात पैशाने भरलेली पोती सापडली असल्यास त्याची नोंद पोलिसांनी आपल्या चौकशी अहवालात का केली नाही? एरव्ही चौकशीसाठी तत्पर असलेल्या ईडीने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेऊन चौकशी का केली नाही? तसेच, आगीच्या घटनेनंतर सदर वादग्रस्त स्टोअर रूम्स लागलीच सील का केले गेले नाहीत, या प्रश्नांची उत्तरे अजूनही मिळालेली नाहीत.
न्यायमूर्ती वर्मा यांची बदली अलाहाबाद उच्च न्यायालयात करू नका, अशी विनंती अलाहाबाद बार कौन्सिलने केली. त्यावर फेरविचार करण्याचे आश्वासन सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी दिले होते. तथापि, अलाहाबाद बार कौन्सिलचा विरोध डावलून आता न्या. वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करणारी अधिसूचना केंद्र सरकारने जारी केली आहे. अशाप्रकारे न्या. वर्मा यांच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्हे उपस्थित केली जात आहेत. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे दडली आहेत ती न्यायव्यवस्थेत घुसलेल्या राजकारणात.
विशेष म्हणजे सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतील कुणा माजी न्यायाधीशांची एखाद्या फुटकळ राज्याच्या राज्यपालपदी वर्णी लावली जात आहे. कुणाला राज्यसभेवर नियुक्त केले जात आहे. या प्रकारांनी न्यायव्यवस्थेतील मूल्यांचे अध:पतन होत आहे. या देशाची सर्वोच्च न्यायव्यवस्था आपली स्वायत्तता, रामशास्त्री बाणाच विसरून गेली असेल तर सामान्यांचे काय? न्यायाधीशांकडेच पोत्यांनी पैसे सापडत असतील तर हा भ्रष्टाचार नाही असे ठामपणे म्हणता येईल काय? समभावाच्या, नैतिकतेच्या बळावर उभी असलेली देशाची न्यायव्यवस्था जर अशी भ्रष्टाचाराने, वशिलेबाजीने पोखरली जाणार असेल, तर देशात अराजक सदृश्य परिस्थिती निर्माण होण्यास आणि लोकशाहीचा डोलारा कोसळण्यास असा कितीसा अवधी उरेल?
मुळात, ‘नॅशनल ज्युडिशिअल डेटा ग्रीड’च्या ताज्या अहवालानुसार देशात दिवाणी व फौजदारी मिळून एकूण ४ कोटी ५४ लाख ५५ हजार ५७२ खटले प्रलंबित आहेत. यापैकी मागील एक वर्षापासून ३ कोटी २७ लाख ८४ हजार ८२६ खटले (७२.१२ टक्के) रखडले आहेत. देशभरात मागील एक ते तीन वर्षांपासूनचे जवळपास २५ टक्के खटले प्रलंबित आहेत. तीन ते पाच वर्षांपासूनचे २३ टक्के खटले प्रलंबित आहेत. महिलांविषयक ३७ लाख १२ हजार ७२२ खटले, तर ज्येष्ठ नागरिकांचे २९ लाख ८३ हजार ५८० खटले प्रलंबित आहेत. देशातील विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित राहणाऱ्या खटल्यांमागे अनेक कारणे आहेत. देशभरात न्यायाधीश, वकील, लेखनिक व अन्य कर्मचाऱ्यांसह पायाभूत सेवासुविधांची व न्यायालयाच्या इमारतींचीही कमतरता आहे. बऱ्याच खटल्यांच्या प्रकरणात स्थगिती आदेश आहेत. बऱ्याचदा कागदपत्रांची वेळेत पूर्तता होत नाही. पक्षकारांना खटला चालवण्यात स्वारस्य उरत नाही. साक्षीदार येत नाहीत. सतत अपील केली जात आहेत. काही प्रकरणांत पुरावाच नाही, तर कुठे आरोपी फरार आहेत. त्यातच केंद्र व राज्य सरकारच्या खटल्यांमुळेही न्यायदानास विलंब होत आहे. हे प्रलंबित खटले म्हणजे देशाच्या न्यायव्यवस्थेपुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे. न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे, पायाभूत सेवासुविधांचे जाळे अधिक विस्तारणे, त्याचबरोबर आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कामकाजात सुलभता आणणे अशी बहुआयामी आव्हाने देशापुढील न्यायपालिकांपुढे आहेत.
भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या डोळ्यावरील काळी पट्टी अलीकडेच काढून टाकण्यात आली असून त्यातून पारदर्शक कारभाराची ग्वाही देण्यात आलेली आहे. आता आपल्याकडे कायदा अंध नाही, तर डोळस असेल असा त्यामागचा उद्देश राहील, असेही सांगण्यात आले आहे. न्याय जर निरपेक्ष, नीतिमूल्यावर आधारलेला असेल तर तत्कालीन सरन्यायाधीशांच्या घरी राजकीय नेत्यांनी हजेरी लावणे कुठल्या नैतिकतेत बसते? एक न्यायाधीश धार्मिक व्यासपीठावर जाऊन उघड उघड धार्मिक भूमिका कसा घेऊ शकतो? कुणी न्यायाधीश सेवानिवृत्तीनंतर राजकीय आखाड्यात उतरून जनसेवक कसा काय बनू शकतो? महिलेला लज्जा वाटेल असा स्पर्श म्हणजे बलात्कार नव्हे, असा अजब तर्क कुणी न्यायाधीश कसा काय काढू शकतो? दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश वर्मा यांची बदली अलाहाबाद उच्च न्यायालयात करण्याच्या शिफारशींचा फेरविचार करण्याचे आश्वासन सरन्यायाधीशांनी दिलेले असताना, केंद्र सरकार त्यांच्या बदलीच्या शिफारशींवर परस्परविरोधी निर्णय कसा घेऊ शकते? हा राजकीय हस्तक्षेप नव्हे काय?
या देशातील न्यायनिवाडे प्रदीर्घ काळ होत नाहीत. न्याय देण्यासाठी न्यायपालिकांमध्ये पुरेशी यंत्रणा नाही. त्यामुळेच न्यायदानास विलंब म्हणजे न्याय नाकारण्यासारखेच होत आहे. ही वायफळ चर्चा अजून किती काळ चालू ठेवायची? न्यायाधीशांच्या नेमणुका व बदल्यांसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करणे जरुरीचे आहे. न्यायालयांपुढील केसेस किती काळ प्रलंबित ठेवायच्या यालाही काही कालमर्यादा घालून देणे आवश्यक आहे. आपल्या न्यायव्यवस्थेत आमूलाग्र परिवर्तन घडविण्याची गरज आहे. न्यायिक समस्यांचा मुकाबला करण्याची केवळ आश्वासने नको, तर केंद्र सरकारने त्यावर ठोस कृती करणे आवश्यक आहे. सेवानिवृत्तीनंतर न्यायाधीशांनी कोणत्याही लाभाच्या पदांपासून दूर राहण्यातच आपल्या न्यायव्यवस्थेची शान आहे. सध्याची एकंदरीतच परिस्थिती लक्षात घेता, देशाच्या न्यायव्यवस्थेतील उणिवा दूर करून ती अधिक पारदर्शक, भ्रष्टाचार व राजकीय हस्तक्षेपमुक्त करण्याच्या दिशेने पावले उचलणे हेच अधिक तर्कसंगत आणि न्यायसंगत ठरेल.
prakashrsawant@gmail.com