म्युचुअल फंड उद्योगाने आता चांगले बाळसे धरले आहे. वाढती महागाई घटते व्याजदर यांची कुठेतरी सांगड घालण्यासाठी गुंतवणूक करण्याचा अप्रत्यक्ष मार्ग म्हणून लोकांनी त्याचा स्वीकार केला. अनेक वर्षे लोकांना युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यांच्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय नव्हता. खुल्या आर्थिक धोरणाचा स्वीकार केल्यावर यात खाजगी, परदेशी गुंतवणूक कंपन्या सहभागी झाल्या. या सर्वांनी म्युच्युअल फंड योजना तळागाळात पोहोचवण्याचे काम केले. थांबण्याची तयारी असेल तर यातून निश्चित फायदाच होतो. हा फायदा महागाई दराहून अधिक असल्याने आपली स्वप्ने लवकर पूर्ण होण्यास याचा हातभार लागतो हे लोकांना समजले आहे अनेक कंपन्यांनी त्यांच्या योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी संपर्क व्यवस्था निर्माण केली. अनेक एजंट लोकांनीही भरपूर मेहनत घेतली. त्याशिवाय योजनांचे मूल्यांकन करण्यास पुरेसा होईल एवढा कालावधी गेल्याने आज पारदर्शकपणे अनेक योजनांचा इतिहास उपलब्ध आहे. ज्याचा वापर करून गुंतवणूक नेमकी कुठे करावी या संबंधी निर्णय घेण्यास मदत झाली. जाहिरातीचा ही त्यात मोठा वाटा आहे. या काही वर्षात आलेल्या अनुभवातून बोध घेऊन सेबीने नियमात बदल केले. यातील महत्वाचे बदल असे-

 व्यवस्थापन खर्चावर नियंत्रण

 मध्यस्थाशिवाय योजना घेण्याची सोय

 योजनांचे मालमत्ता प्रकारानुसार वर्गीकरण

 फंड योजनेतील मालमत्तेचे एका योजनेकडून दुसऱ्या योजनेत हस्तांतरण करणावर नियमन

 एकाच प्रकारच्या दोन योजना आणण्यावर बंदी.

 मालमत्तेचे योजना प्रकारानुसार काटेकोर नियोजन

या सर्वांचा परिपाक म्हणजे आज या उद्योगात मे २०२२ पर्यंत रु. ३७, ३७, ०८७ कोटी रुपये मालमत्ता या व्यवसायात गुंतली आहे. गेल्या १० वर्षात या व्यवसायाची ५ पट वाढ झाली. प्रथमच १० कोटी खाती निर्माण झाली आहेत. यात एसआयपीचा मोठा वाटा आहे सध्या पाच कोटी अठ्ठेचाळीस लाख खातेधारकांकडून १२, २८६ कोटी रुपये दरमहा येत आहेत. अनेक तरुणांनी त्यांना सोईस्कर अशी गुंतवणूक अॅप डाउनलोड करून त्याद्वारे ऑनलाइन गुंतवणूक म्युच्युअल फंडांकडे येत आहे. या कालावधीत गुंतवणूकदारांच्या गरजेनुसार अनेक योजना आल्या. त्यामुळे जोखीम घेण्याच्या क्षमतेनुसार विविध पर्याय उपलब्ध झाले.

म्युच्युअल फंड व्यवस्थापन कंपन्यापैकी अनेक सहयोगी कंपन्या या सर्वसाधारण व जीवनविमा व्यवसायात असल्याने गेली अनेक वर्ष एसआयपी धारकांना त्यासोबत काही अटींवर टर्म इन्शुरन्स देत आहेत. यासाठी धारकाकडून कोणताही आकार घेतला जात नसे तर इतर कंपन्या त्यांच्या योजनांची अशी सवलत न देता विक्री करत असत. जरी ही ग्रुप इन्शुरन्स पॉलिसी असली तरी त्याची काहीतरी किंमत असे. ही किंमत जरी प्रत्यक्षात ग्राहकाकडून घेतली जात नसली तरी अप्रत्यक्षपणे योजनेचा खर्च विहित मर्यादेत ठेवून भागवला जात असणार किंवा इन्शुरन्स कंपनीच्या जाहिरातीवरील खर्च म्हणून दाखवला जात असावा, असा अंदाज आहे, कारण येथे कोणी कुणालाही फुकट देण्यासाठी आलेला नाही. फंडहाऊसकडून टर्म इन्शुरन्स देताना काही अटींची पूर्तता करावी लागत असे. त्यातील प्रमुख अटी साधारण या स्वरूपात असतात.

 युनिट होल्डरचे वय ५१ वर्षांहून कमी असावे.

 पहिल्या वर्षी टर्म इन्शुरन्स एसआयपीच्या मासिक हप्त्याच्या १० ते २० पट असेल.

 दुसऱ्या वर्षी तो मासिक हप्त्याच्या ५० ते ७५ पट असेल.

 तीन वर्षांनंतर तो मासिक हप्त्याच्या १०० ते १२० पट असेल.

 एकूण सुरक्षा कवच हे रु. ५० लाख पेक्षा अधिक असणार नाही.

 चालू एसआयपी बंद केल्यास टर्म इन्शुरन्स रद्द होईल.

रस्त्यावरचा पाणीपुरीवाला शेवटी सुखी पुरी भेदभाव न करता सर्वाना फुकट देतो तर इथे एवढ्या साऱ्या अटी त्या पूर्ण केल्या तरच इन्शुरन्स कव्हर मर्यादेत मिळणार. या सर्व अटी ग्राहकांच्या दृष्टीने एकतर्फी आहेत. वयाच्या अटीमुळे एक मोठा ग्राहक वर्ग या सुविधेपासून वंचित राहत होता.

कालावधीनुसार देण्यात येणारे सुरक्षा कवच अपुरे आहे. अगदी दहा हजार रुपये मासिक एसआयपी असेल आणि तीन वर्षे होऊन गेली असली तरी मिळणारे सुरक्षा कवच बारा लाख हे सध्याच्या परिस्थितीत अपुरे आहे. तर चाळीस हजाराहून अधिक रुपये मासिक गुंतवणूक करू शकणाऱ्या व्यक्तीच्या दृष्टीने ५० लाख रुपये ही सर्वोच्च मर्यादा खूपच कमी आहे.

एसआयपी बंद केल्यानंतर ही सुविधा मिळत नाही. त्यामुळे नाईलाजाने एसआयपी चालू ठेवावी लागेल. यामुळे एएमसी कंपनीस आणि तिच्या सहयोगी कंपनीस आपोआप ग्राहक मिळत होते आणि ते या अटी पाळू न शकल्यास त्यांची सवलत रद्द झाल्याने विमा कंपनीचा अप्रत्यक्ष फायदा होत असणार? या सर्वच खर्चावर योजना गुंतवणूकदारांनाचा अधिक हक्क असल्याने त्याचे लाभार्थी मर्यादित लोक ठरत असल्यास ते इतरांवर अन्याय करणारे आहे. हाच विचार करून सेबीने यापुढे म्हणजेच 1 जुलै 2022 पासून एसआयपी सोबत टर्म इन्शुरन्स देण्याच्या अनुचित व्यापारी प्रथेस बंदी घातली आहे. यापूर्वी ज्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे, त्यांना करारात मान्य केलेल्या तरतुदींस अनुसरून त्यांची योजना संपेपर्यंत किंवा अन्य कारणाने बंद होईपर्यंत त्यांना यापूर्वी मान्य केलेले लाभ कायम राहतील.