शिक्षणनामा

रमेश बिजेकर

समाजात समानता आणण्यासाठी शिक्षणाचे सरकारीकरण, विनामूल्य व सक्तीचे शिक्षण आणि समान शाळा पद्धती ही तीन तत्त्वे किती महत्त्वाची आहेत, हे फुले यांनी अधोरेखित केले. म्हणूनच त्यांनी सर्वांसाठी शिक्षण आणि समतावादी समाज निर्मितीचा पुरस्कार केला.

क्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणातील सामाजिक भान जोतीराव फुलेंच्या विचारात प्रकर्षाने दिसून येते. वर्ण आणि जातीव्यवस्थेने समाजाची विभागणी शोषक आणि शोषित अशा दोन भागांत केली. ही ढोबळ विभागणी आहे. शोषक जाती व शोषित जातींमध्येही उपविभागणी असल्याने, शोषित जात किंवा वर्ग म्हणून एकजुटीने उभे राहिले नाहीत. स्पृश्य जातींमध्ये अनेक जाती आहेत; त्यांचे व्यवसाय, रीतीरिवाज आणि परंपरा एक नाहीत. तसेच, अस्पृश्य जातींमध्येही अनेक जाती असून, त्यांच्यात उच्च-नीचतेची धारणा काम करते. शोषणातून मुक्तीसाठी सर्व शोषित जातींना एकत्वाचे भान देणे आवश्यक होते. हे एकत्वाचे भान शिक्षणातून देता येऊ शकते यावर फुलेंचा अगाध विश्वास होता. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाकडे ते याच दृष्टीने बघत होते.

लोकाभिमुख, सार्वजनिक व लोकशाही तत्त्व

शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणात मुख्यतः तीन तत्त्वे दडलेली आहेत. पहिले तत्त्व म्हणजे शिक्षण सरकारी असले पाहिजे. सरकारी शिक्षणातूनच सार्वत्रिकीकरण साध्य करता येऊ शकते. सरकारी शिक्षणाचा यांत्रिक अर्थ फुलेंना अभिप्रेत नव्हता. सरकार स्वतःच विषमतावादी आहे व विशिष्ट वर्गाचे हितसंबंध जोपासते, हे त्यांनी वारंवार स्पष्ट केले आहे. जोतीरावांच्या भूमिकेत लोकाभिमुख, सार्वजनिक व लोकशाही रचना उभी करणे अभिप्रेत होते. कायद्याच्या चौकटीने लोकाभिमुखता, सार्वजनिकता व लोकशाही संरक्षित करणे त्यांना अभिप्रेत होते. भारताची सामाजिक रचना लक्षात घेतल्यास अशा कायद्याची नितांत गरज होती. केवळ उपदेशांनी सामाजिक संरचना बदलेल यावर जोतीरावांचा विश्वास नव्हता. परंतु शिक्षण आशयातून सामाजिक संरचना बदलता येऊ शकते यावर त्यांचा विश्वास होता. हंटर कमिशनला दिलेल्या निवेदनात त्यांनी देशी शाळांची सम्यक चिकित्सा मांडली आहे. त्या शाळा सार्वत्रिकीकरणाच्या तत्त्वात बसणाऱ्या नाहीत, हे त्यांच्या चिकित्सेवरून स्पष्ट होते. देशी शाळा ब्राह्मण वस्तीत होत्या, गुणांचे पाठांतर, थोडे मोडी लेखन-वाचन व धार्मिक उताऱ्याचे पाठांतर हा शिक्षण आशय, शिक्षणशास्त्राची तोंडओळख नसलेले अप्रशिक्षित शिक्षक, ब्राह्मण वर्गातील शिक्षक आणि २ ते ८ आणे पर्यंत फी हे देशी शाळांचे अंतरंग होते. या शाळांतील प्रवेश, त्यातील शिक्षण आशय, शिक्षकांची निवड व निकष आणि फी निर्धारण सार्वजनिक तत्त्वावर व लोकशाही पद्धतीने होत नव्हते. प्रभुत्वशाली ब्राह्मण जातींनी व उच्चभ्रू मुस्लिमांनी या शाळा त्यांच्या सोईसाठी स्थापन केल्या होत्या. या शाळांचे संचालन, नियंत्रण व निर्णय अधिकार सार्वजनिक नव्हते, तर विशिष्ट जात-धर्माचे होते.

दुसरे तत्त्व विनामूल्य व सक्तीचे शिक्षण हे आहे. शिक्षणाचे खासगीकरण अस्तित्वात असल्यास सार्वत्रिकीकरण साध्य करता येत नाही. समांतर शिक्षण व्यवस्था जीवघेणी स्पर्धा जन्माला घालते व शिक्षण ही क्रयवस्तू म्हणून अस्तित्वात आणते. ही स्पर्धा गुणात्मक राहत नाही तर बाजारतत्त्वाचा पुरस्कार करते. नफ्याचे तत्त्व मालाची गुणवत्ता घसरवते व कामगारांचे शोषण घडवते, ज्याचा अनुभव प्रचलित शिक्षण व्यवस्थेतून आपण घेत आहोत. शिक्षणाच्या खासगीकरणाने सार्वजनिक व लोकशाही तत्त्व नष्ट होते. देशाचे सार्वभौमत्व खासगीकरणातून अस्तित्वात येऊ शकत नाही. श्रीमंत-गरीब या आर्थिक व सामाजिक रचनेला खासगीकरण खतपाणी घालते. फुलेंच्या सार्वत्रिकीकरणात एकात्मतेची संकल्पना अंतर्भूत आहे. त्यांनी सरकारी शिक्षणाचा पुरस्कार पुढील शब्दात केला : ‘...कोणत्याही पातळीवरची शिक्षण व्यवस्था खासगी यंत्रणेकडे सोपविणे इष्ट ठरणार नाही. यापुढे बहुतांश काळापर्यंत, धंदेशिक्षण असो, वा कारभारविषयक शिक्षण असो, सर्व पातळीवरच्या शिक्षण यंत्रणा सरकारी नियंत्रणाखालीच राहणे योग्य ठरेल. प्राथमिक आणि उच्च या दोन्ही पातळ्यांवरील शिक्षणाचे संवर्धन होण्यासाठी आवश्यक असणारी आस्था आणि कृपादृष्टी केवळ सरकारच दाखवू शकते...’

सरकारी शिक्षणाच्या बाजूने अशी स्पष्ट भूमिका जोतीरावांनी घेतली. ही भूमिका घेताना भारतातील शिक्षण व्यवस्था बाल्यावस्थेत असल्याचे भान त्यांना होते. सरकारी शिक्षण व्यवस्था लगेच उभी होऊ शकेल अशी परिस्थिती नव्हती. म्हणून ज्या शाळा फी आकारतात, त्या शाळांना निकष लावून अनुदान देण्याचे व श्रीमंतांना फी आकारण्याचे निवेदन फुलेंनी हंटर कमिशनला केले. केवळ सरकारी शिक्षण व्यवस्थेतून सार्वत्रिकीकरण साध्य करता येणार नाही, तर जनतेचा सहभाग आवश्यक असेल. भारतात शिक्षणबंदीची जाणीव-नेणीव घडवली असल्यामुळे शिक्षणातील जनतेचा उत्स्फूर्त सहभाग मिळणार नाही, याची जाणीव ठेवून विनामूल्य व सक्तीच्या शिक्षण कायदा करण्याची भूमिका घेतली.

समान शाळा पद्धती

सार्वत्रिकीकरणाचे तिसरे तत्त्व म्हणून समान शाळा पद्धतीचा पुरस्कार करावा लागेल. १८८२ (१९ व्या शतकात) मध्ये शिक्षणाचे स्तरीकरण अस्तित्वात आले होते. सामाजिक व आर्थिक स्तर, जात आणि धर्मानुसार शाळा अस्तित्वात आल्या होत्या. परंतु शिक्षणात सर्वांना प्रवेश व विस्तार हा प्रश्न प्राधान्याचा असल्यामुळे तो केंद्रवर्ती होता. त्यामुळे स्तरीकरणाचा प्रश्न, मुख्य प्रश्न बनला नाही. शिक्षणाचे स्तरीकरण अस्तित्वात असल्यास सार्वत्रिकीकरण साध्य करता येत नाही. उतरंडीची समाजरचना सगळ्यांचा समान स्तर व समान हक्क नाकारते. या उतरंडीचे प्रतिबिंब शिक्षण व्यवस्थेत उमटले होते. विद्यार्थ्यांच्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व भाषिक स्तरांनुसार शाळा अस्तित्वात आल्या आहेत. तारांकित (पाच स्टार इत्यादी) शाळांपासून गोठ्यात भरणाऱ्या शाळांपर्यंत टोकाचे स्तरीकरण शिक्षणात निर्माण झाले आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने शिक्षण विस्तार संकुचित करण्याची व शाळाबंदीची भूमिका घेतली आहे. ग्रामीण भागातील, शहरी झोपडपट्टीतील व निम्न मध्यमवर्गीय यांची प्राथमिक शिक्षणातून हकालपट्टी होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा प्रश्न तीव्र व बहुपदरी बनला आहे. सार्वत्रिकीकरण साध्य करण्यासाठी समान शाळा पद्धतीचा पुरस्कार व जोतीराव फुलेंच्या विचारांची नितांत गरज आहे.

जोतीराव फुलेंचे विचार समावेशक व व्यापक होते. उच्च शिक्षणात त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेतून ते अधिक स्पष्ट होते. ब्रिटिश सरकारने प्राथमिक शिक्षणाला दुय्यमत्व देऊन उच्च शिक्षणाला प्राधान्य देणारे धोरण स्वीकारले. त्यावर कठोर टीका जोतीरावांनी केली. त्याचवेळी त्यांनी व्यापक हितासाठी उच्च शिक्षण सुरू रहावे व त्यांचे अनुदान सुरू ठेवावे ही भूमिका घेतली. जोतीराव फुलेंच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या भूमिकेत वैश्विकत्व दडले आहे. सर्वांना शिक्षण मिळावे इथेच ते थांबत नाहीत, तर शिक्षण कशासाठी व कोणते हा मार्मिक प्रश्न ते उपस्थित करतात. समाजव्यवस्थेतील ब्राह्मणी-अब्राह्मणी संघर्षातील अब्राह्मणी शिक्षण आशयाचा ते पुरस्कार करतात. त्यांच्या या भूमिकेचे अनन्यत्व आपण समजून घेतले पाहिजे.

ramesh.bijekar@gmail.com