दृष्टिक्षेप
उत्तम जोगदंड
राजकारणात वेगळ्या विचाराचे लोक हे विरोधक असतात शत्रू नव्हे, पण राजकारणाने युद्धाचे भयावह स्वरूप घेतल्याने आता विरोधक हा शत्रू झालेला आहे. आपला शत्रू म्हणजे देशद्रोहीच अशी बायनरी स्थापित झालेली आहे.
धार्मिक, भाषिक, जातीय, भौगोलिक, वांशिक विविधता असलेला आणि वेगवेगळ्या ५६२ संस्थानांमध्ये विभागलेला भारतीय उपखंडाचा एक विशाल भाग ब्रिटिशांच्या राजवटीतून मुक्त होऊन भारत नावाचा स्वतंत्र देश अस्तित्वात आला तेव्हा एवढी विविधता असलेला देश एकत्रित कसा ठेवायचा हे आव्हान देशाच्या तत्कालीन नेतृत्वासमोर होते. ते आव्हान त्यांनी एक उत्कृष्ट संविधान देशाला देऊन यशस्वीपणे पेलले. आपल्यासोबत स्वातंत्र्य मिळालेल्या देशांची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत असताना भारतासारखा विशाल, विविधतेने नटलेला देश मात्र ऐक्य आणि अखंडता टिकवून आपला विकास करीत राहिला तो केवळ धर्मनिरपेक्षता, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्याय इत्यादी संवैधानिक मूल्यांमुळे. परंतु काही वर्षांपासून येनकेनप्रकारेण निवडणुका जिंकण्याच्या पक्षीय स्वार्थासाठी या मूल्यांवरच प्रहार करण्याचा आणि संविधान कुचकामी ठरवण्याचा उद्योग उजव्या शक्तींनी सुरू केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आता संविधानाचे काय होणार, याची चिंता संविधानप्रेमी आणि देशप्रेमी लोकांना लागून राहिलेली असतानाच हिंदूबहुल तमिळनाडू राज्यातील मतदारांनी एका ख्रिश्चन व्यक्तीस आपला मुख्यमंत्री म्हणून निवडले ही घटना अत्यंत दिलासादायक आहे. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर संवैधानिक मूल्यांवर एक दृष्टिक्षेप टाकू या.
संविधानाने लोकांना आपापल्या धर्माचे, श्रद्धेचे स्वातंत्र्य जपण्याचा मूलभूत अधिकार बहाल केलेला असला तरी देशाचा, शासन व्यवस्थेचा मात्र स्वतःचा कोणताही धर्म संविधानास अभिप्रेत नाही. शासनासमोर सर्व धर्म-पंथांचे नागरिक समान आहेत. शासन आपले कर्तव्य निभावताना धार्मिक आधारावर (खरे तर कोणत्याही आधारावर) भेदभाव करणार नाही. हीच ती आपण स्वीकारलेली धर्मनिरपेक्षता.
आपल्या देशात, लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम १२३ (३) अनुसार, कोणताही उमेदवार, त्याचे प्रतिनिधी किंवा समर्थक यांनी धर्म, जात, वंश, समुदाय किंवा भाषेच्या आधारावर मते मागितल्यास ते गंभीर स्वरूपाचे 'भ्रष्ट आचरण' (Corrupt Practice) मानले जाते. असे करणाऱ्या विजयी उमेदवाराची निवड रद्द ठरू शकते. म्हणजे या कायद्यानुसार निवडणूक सुद्धा धर्मनिरपेक्ष अशीच झाली पाहिजे.
परंतु गेल्या काही वर्षांपासून या धर्मनिरपेक्षतेला सुरुंग लावून धर्माधारित राष्ट्राची संकल्पना देशावर लादण्याचा प्रयत्न उजव्या शक्तींकडून वारंवार केला जात आहे. विविध माध्यमांवर नियंत्रण मिळवून, अल्पसंख्यांकांमुळे आपला (बहुसंख्यांक) धर्म धोक्यात आल्याचे नरेटीव्ह प्रसारित करताना अल्पसंख्यांकांविषयी विद्वेष व्यक्त करणारी असत्य, अर्धसत्य माहिती लोकांच्या गळी उतरवून स्थानिक निवडणुकांपासून संसदीय निवडणुकांपर्यंत खुलेआम धार्मिक आधारावर मते मागितली जात आहेत. लोकप्रतिनिधी कायद्याचा उघड भंग केला जात आहे. त्यावर विरोधकांनी केलेल्या तक्रारींची दखल संबंधित यंत्रणा घेत नाहीत. परिणामी, देशातील सामाजिक सद्भाव, बंधुता मोठ्या संकटात आहे. अल्पसंख्यांकांवर अन्याय करण्यास प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन देऊन संविधानातील न्याय या तत्त्वाची पायमल्ली केली जात आहे.
बरे, धार्मिकतेच्या भ्रष्ट मार्गाने सत्ता हस्तगत करूनही यांचे समाधान होत नाही. शासनाने देशाचा कारभार हा धर्मनिरपेक्षतेनेच करायचा असतो असे संविधान सांगते. मंत्री, खासदार, आमदार आपल्या पदाची शपथ घेताना, कायद्यानुसार स्थापित झालेल्या भारताच्या संविधानावर खरी निष्ठा आणि श्रद्धा बाळगण्याची; भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता अबाधित ठेवण्याची आणि कर्तव्य निष्ठेने पार पाडण्याची शपथ घेतात. देशाचा कारभार करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे उपलब्ध आहेत. तिथे कुठेही धर्माला स्थान नाही. परंतु गेल्या काही काळापासून हा देश धर्मनिरपेक्ष नसून हिंदूराष्ट्रच आहे, असा जाणीवपूर्वक गैरसमज करून घेऊन धर्माला राज्य कारभारात नको तेवढे स्थान देऊन धार्मिक उन्माद निर्माण केला जात आहे.
सध्याच्या राजकीय, धार्मिक वातावरणात आपले संविधान आणि विशेषतः धर्मनिरपेक्षता शेवटचे आचके देत आहे की काय असे वाटत असतानाच तमिळनाडूतील जनतेने विधानसभा निवडणुकीत धर्माधारित राजकारणाला छेद देऊन संविधानप्रेमी आणि देशप्रेमी लोकांना सुखद धक्का दिला आहे. या राज्यातील ८७ टक्के जनता हिंदू धर्मीय आहे. परंतु धार्मिक उन्मादाला, धार्मिक विद्वेषातून केलेल्या प्रचाराला बाजूस सारून त्यांनी आपल्या पसंतीच्या नेत्याला, म्हणजे ख्रिश्चन धर्मीय ‘थलपती’ विजय यांना आणि त्यांच्या पक्षाला त्यांचा धर्म न पाहता भरभरून मतदान केले. धर्मनिरपेक्षता काय असते याचे हे जीतेजागते उदाहरण आहे. मावळते मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनीही नम्रपणे आपला पराभव स्वीकारून, ‘थलपती’ विजय यांचे अभिनंदन करून पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच मुख्यमंत्री बनण्याच्या विजय यांच्या मार्गात कोणी बाधा आणल्यास त्याला विरोध करणार असल्याचे घोषित केले. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यावर विजय यांनी स्टालिन आणि अन्य पक्षीय नेत्यांची त्यांच्या घरी किंवा कार्यालयात जाऊन सदिच्छा भेट घेतली. राजकीय परिपक्वता, संवैधानिक नैतिकता काय असते याचेही उदाहरण तमिळनाडू राज्यातील नेत्यांनी घालून दिले. ते आजच्या प्रदूषित वातावरणात खुलून दिसते.
खरे म्हणजे तमिळनाडूमधील नेत्यांनी राज्यात निवडणुकीनंतर जे केले तशाच प्रकारे संवैधानिक मूल्यांवर चालणारा भारत आपल्या संविधानास आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत होता. निवडणूक जिंकल्यावर संविधानास अपेक्षित असलेले कल्याणकारी राज्य निर्माण करण्यासाठी निवडून आलेल्या सर्वच प्रतिनिधींनी एकदिलाने काम करणे अपेक्षित असते. काम करताना मतभेद होऊ शकतात, विधायक विरोध केला जाऊ शकतो. परंतु विकास, कल्याणकारी राज्य हे अंतिम उद्दिष्ट असल्याने त्यातून विचारांच्या देवाणघेवाणीतून मार्ग काढता येतो. सुरुवातीच्या काळात अशा पद्धतीने कामकाज चालायचे देखील. परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये राजकारणाने युद्धाचे स्वरूप घेतले आहे. राजकारणात वेगळ्या विचाराचे लोक हे विरोधक असतात, शत्रू नव्हे. पण राजकारणाने युद्धाचे भयावह स्वरूप घेतल्याने आता विरोधक हा शत्रू झालेला आहे. आपला शत्रू म्हणजे देशद्रोहीच अशी बायनरी स्थापित झालेली आहे. मग या शत्रूचा नायनाट करण्याची भाषा अगदी खालच्या पातळीवर जाऊन बोलली जाऊ लागली आहे. मुद्दे, विचार सोडून एकमेकांच्या वैयक्तिक गुण-दोषांवर अश्लाघ्य पद्धतीने टीका केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर तमिळनाडू येथील नवनिर्वाचित सदस्यांकडून जी परिपक्वता दाखवली जात आहे ती निश्चितच उमेद वाढवणारी आहे.
परंतु, तमिळनाडूत जे घडले ते काही लोकांच्या, विशेषतः उजव्या ट्रोल ब्रिगेडच्या पचनी पडलेले दिसत नाही. धार्मिक आधारावर दुही निर्माण करून आपली पोळी शेकून घेण्याचा प्रयत्न फसल्याने या उजव्या शक्ती वैफल्यग्रस्त झालेल्या दिसत आहेत. म्हणून तिथल्या लोकांवर अश्लाघ्य कोट्या करणारा मजकूर विविध माध्यमांमधून व्हायरल केला जात आहे. ‘प्रभू रामचंद्रांनी लंकेवर स्वारी करण्यासाठी तमिळनाडूतील लोकांना न निवडता वानरांनाच पसंत का केले, त्याचे कारण आता कळले...’ अशा स्वरूपाची टीका तमिळनाडू येथील हिंदूंवर केली जात आहे.
एकंदरीत तमिळनाडू राज्यामध्ये धर्मनिरपेक्षतेचा ‘विजय’ झाला. समतेचा, बंधुतेचा आणि न्यायाचा, किंबहुना ढासळत असलेल्या संविधानाचा विजय झाला अशी स्थिती सध्या तरी दिसत आहे. धर्मांधतेचा वारू या राज्याने रोखलेला आहेच. अन्य राज्ये त्यांच्यापासून सकारात्मक धडा घेतील ही अपेक्षा आहे.
uttamjogdand@gmail.com