मत आमचेही

ॲड. श्रीनिवास बिक्कड

महाराष्ट्र राज्याची ओळख म्हणजे सामाजिक समता, सहिष्णुता आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्यांशी निष्ठा. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये, विशेषतः भाजप सत्तेवर आल्यानंतर, हाच महाराष्ट्र सातत्याने धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या प्रयोगशाळेत बदलला जात आहे.

महाराष्ट्र ही केवळ एक भौगोलिक रचना नाही, तर ती विचारांची, मूल्यांची आणि प्रबोधनाच्या परंपरेची भूमी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महापुरुषांनी आणि यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारख्या नेतृत्वाने घडवलेल्या या राज्याची ओळख म्हणजे सामाजिक समता, सहिष्णुता आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्यांशी निष्ठा. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये, विशेषतः भाजप सत्तेवर आल्यानंतर, हाच महाराष्ट्र सातत्याने धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या प्रयोगशाळेत बदलला जात आहे.

नितेश राणे, गोपीचंद पडळकर, अनिल बोंडे, किरीट सोमय्या यांच्यासारखे राज्यातील भाजपचे नेते आणि टी. राजा सिंग यांच्यासारखे परराज्यातील नेते सातत्याने द्वेषपूर्ण, विखारी, सामाजिक सलोखा बिघडवणारी चिथावणीखोर वक्तव्ये करून राज्यात धार्मिक तणाव निर्माण करण्याचे काम करत आहेत. यापैकी कोणावरही गुन्हे दाखल केले जात नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले, तरी सरकार कारवाई करत नाही. हे पाहता या सगळ्याला वरून पाठबळ मिळत असल्याचे स्पष्ट दिसते. अलीकडेच किरीट सोमय्या यांनी थेट पोलिसांच्या उपस्थितीत मशिदीत घुसून भोंग्यावर कारवाई केल्याचा ‘शो’ केला. हे करत असताना त्यांनी ‘बांगलादेशी घुसखोर’ असल्याचे बेछूट आरोप करून एका विशिष्ट समुदायाला संशयाच्या घेऱ्यात उभे करण्याची मोहीम चालवली. भाजपचे नेते कमी पडतात की काय, असे वाटते म्हणून यशवंतराव चव्हाणांचे नाव सातत्याने घेणाऱ्या अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार संग्राम जगताप यांनीही ‘हम किसी से कम नही’ म्हणत यात उडी घेतली असून, तेही भडकाऊ वक्तव्ये करत आहेत. या सर्व कृती भारतीय राज्यघटनेच्या धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांना आणि कायद्याच्या राज्याला खुले आव्हान आहेत.

गेल्या काही महिन्यांत विदर्भापासून मुंबईपर्यंत आणि नंदुरबारपासून कोल्हापूरपर्यंत राज्याच्या विविध भागात अशाच घटना घडल्या आहेत. सोशल मीडियाचा वापर करून अफवा पसरवणे, धार्मिक भावना भडकवणारी भाषणे देणे आणि स्थानिक प्रशासनाच्या उपस्थितीत समाजात भीती आणि तणाव निर्माण करणे, हा एक नवा पॅटर्न निर्माण केला गेला आहे. राज्यातील धर्मनिरपेक्ष समाजरचनेला छिन्नभिन्न करणे, अल्पसंख्यांकांविरुद्ध द्वेषभावना रुजवणे आणि सर्वसामान्य जनतेला महागाई, बेरोजगारी, कृषी संकट या मूलभूत प्रश्नांपासून दूर ठेवण्याचा हा नियोजित कट आहे.

संविधानाची शपथ घेऊन मंत्री झालेले नितेश राणे सातत्याने मुस्लिम समाजाविरोधात जहरी वक्तव्ये करून संविधान आणि कायद्याला पायदळी तुडवत आहेत. गोपीचंद पडळकर यांनी ख्रिश्चन समाजाच्या धर्मगुरूंना ठोकून काढण्याचे आवाहन तरुणांना केले. त्यासाठी त्यांनी लाखो रुपयांची बक्षिसेही जाहीर केली. त्यांच्याविरोधात ख्रिश्चन समाजाने राज्यभरात मोर्चे काढून कारवाई करण्याची मागणी केली, पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. भाजपचे विदर्भातील नेते अनिल बोंडे यांनीही अनेकदा भडकाऊ वक्तव्ये केली आहेत. तेलंगणातील भाजपचा नेता टी. राजा सिंग याला तर अल्पसंख्यांक समाजाविरोधी द्वेषपूर्ण भाषणांमुळे अनेकदा अटक झालेली असूनही, त्याला महाराष्ट्रात बोलावून त्याची भाषणे आयोजित करणे हे नुसते राजकीय नाही, तर सामाजिक गुन्हेगारीत मोडणारे कृत्य आहे.

मशिदीतील भोंग्यावर कारवाई करण्यासाठी किरीट सोमय्या यांनी स्वतः मशिदीत प्रवेश केला. त्यावेळी पोलीस उपस्थित असले, तरी त्यांनी कोणतीही पावले उचलली नाहीत. उलटपक्षी, सोमय्यांना संरक्षण दिल्यासारखेच चित्र दिसले. एक राजकीय नेता बेकायदेशीर पद्धतीने धार्मिक स्थळी असा हस्तक्षेप करू शकतो का? पोलिसांच्या उपस्थितीत अशी कृती होणे म्हणजे कायद्याच्या राज्याची थट्टा नाही का? या घटनेचा व्हिडीओ भाजप समर्थकांनी सोशल मीडियावरून मोठ्या प्रमाणात व्हायरल करून अल्पसंख्यांक समाजाविरोधात द्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.

याच्या पुढे जात सोमय्यांनी ‘राज्यात बांगलादेशी घुसखोर आहेत’ असे सांगत विशिष्ट समाजाच्या लोकांच्या जन्मदाखल्यांची सत्यता पडताळण्याचा नवा उद्योग सुरू केला आहे. या माध्यमातून विविध जिल्ह्यात जाऊन सरकारी अधिकाऱ्यांच्या खुर्चीवर बसवून अधिकारी आणि एका समाजामध्ये दहशत निर्माण करण्याचे काम करत आहेत? त्यांना हा अधिकार कोणी दिला? बांगलादेशी घुसखोरी रोखणे हे सरकारचे काम आहे. बांगलादेशी घुसखोर असेल, तर त्याची जबाबदारी केंद्रीय गृहमंत्रालयावर आहे. सीमांची देखरेख, ओळखपत्र व्यवस्थापन, स्थलांतराची नोंद ही केंद्र शासनाची जबाबदारी आहे. राज्य सरकारचीही जबाबदारी आहे. त्यांना या संदर्भात विचारण्याची हिंमत सोमय्यांकडे नाही. कोणतीही अधिकृत सरकारी आकडेवारी, स्पष्ट माहिती न देता केवळ ‘घुसखोर’ हा शब्द पेरून सामाजिक तणाव आणि दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न सातत्याने सुरू आहे.

राज्यात बेरोजगारी प्रचंड प्रमाणात वाढलेली आहे. मराठवाड्याच्या काही भागात, तर परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की, रोजगार, नोकरी नसल्याने तरुणांची लग्न होत नाहीत. सत्ताधाऱ्यांनी निवडणुकीत दिलेले कर्जमाफीचे आश्वासन पाळले नाही. त्यामुळे राज्यात दररोज आठ शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले असून, घर चालवणे कठिण झाले आहे. शिक्षण व आरोग्य व्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. या ज्वलंत प्रश्नांवर चर्चा झाली, तर सत्ताधाऱ्यांची बोबडी वळेल. म्हणून, जनतेला धर्माच्या भावनेत गुंतवून ठेवण्यासाठीच्या रणनीतीतून प्रक्षोभक, चिथावणीखोर वक्तव्ये केली जात आहेत.

अमरावती, अकोला, कोल्हापूर, आता २ ऑगस्ट रोजी पुण्याच्या यवतमध्ये निर्माण झालेला तणाव ही याला आलेली फळे आहेत. भोंगे, घुसखोर, मशिदीत घुसणे, लव्ह जिहाद अशा वादातून सत्तेचे संरक्षण, मतांचे ध्रुवीकरण होते आणि मूलभूत प्रश्नांपासून सुटका करून घेता येते.

सत्ताधाऱ्यांनी संविधान, कायदा आणि सामाजिक सलोखा यांना दुय्यम स्थान दिले आहे. पोलीस यंत्रणा निष्क्रिय किंवा दबावाखाली आहे. माध्यमे चिथावणीखोर आणि वादग्रस्त वक्तव्ये प्रसारित करत आहेत. सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारणाऱ्या नागरिकांना ‘देशद्रोही’ ठरवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हे चित्र बदलायचे असेल, तर केवळ राजकीय पक्षच नाही, तर सामान्य जनतेनेही स्वतःचा विवेक जागा ठेवून, अशा विषारी राजकारणाला नकार द्यायला हवा. धार्मिक तेढ नव्हे, तर सहअस्तित्व हाच महाराष्ट्राचा खरा मार्ग आहे आणि तो वाचवायचे काम प्रत्येक सुजाण नागरिकाचे आहे.

माध्यम समन्वयक,

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी