लक्षवेधी
डॉ. संजय मंगला गोपाळ
आठ वर्षे चढ्या दराने वस्तू व सेवा कर लागू केल्यानंतर, गेल्या आठवड्यात सरकारने अचानक जीएसटी दरात मोठी कपात केली. पण गेली आठ वर्षे जनतेची लूट का केली? याचे उत्तर द्यावे. गो‌ळा केलेला अन्याय्य जीएसटी जनतेला परत करावा.
सर्वसाधारण विक्री कराच्या जागी २००५ साली भारतात मूल्यवर्धित (व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स-वॅट) कर प्रणाली सुरू झाली. नंतर काँग्रेस आघाडी यूपीए सरकारच्या काळात, वॅटच्या जागी वस्तू व सेवा कर (गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स-जीएसटी) प्रणाली आणण्याचा प्रस्ताव आला. त्यावेळचा विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने त्याला तीव्र विरोध केला. २०१४ साली भाजपप्रणीत आघाडीचे सरकार सत्तेवर येताच, काँग्रेसच्या अन्य अनेक योजनांप्रमाणे जीएसटी प्रणाली भाजपने पुढे रेटण्यास सुरुवात केली व बहुमताच्या जोरावर जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय केला. मागच्या आठवड्यातल्या जीएसटी परिषदेच्या ५६ व्या बैठकीत, कर कपात आणि दरात सुसूत्रीकरणाचे क्रांतिकारक निर्णय घेण्यात आले. अर्थात हा निर्णय परिषदेत घेतला आहे, असे सांगितले जात असले तरी तो तीन आठवड्यांपूर्वीच पंतप्रधानांनी, लाल किल्ल्यावरील आपल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या वार्षिक भाषणात कसा जाहीर केला होता?
चुकीच्या धोरणाची दुरुस्ती
आठ वर्षे चढ्या दराने जीएसटी लागू केल्यावर, गेल्या आठवड्यात सरकारने अचानक जीएसटी दरात भरमसाट कपात केली. दरांचे सुसूत्रीकरण करत पाच % व १८ % असे दोनच स्तर कायम केले. ‘आता सर्व वस्तू एकदम स्वस्तात मिळतील’, असा प्रचार सरकारने सुरू केला. ‘जीएसटीत नव्या युगाची सुधारणा’, अशी जाहिरात सरकार सध्या करत आहे. जेव्हा नवीन धोरणामुळे व्यापक फायदा संभवतो, तेव्हा त्याला सुधारणा म्हणतात. आधी ठरवलेली चुकीची धोरणं दुरुस्त केली जातात, तेव्हा ती सुधारणा नसते. गेली आठ वर्षे जनतेची लूट का केली? अमेरिकन टॅरिफने हात पिरगळताच, सरकारला ही उपरती झाली का? कर कपातीनंतर राज्यांना झळ सोसावी लागणार, त्यावर सरकार काय करणार? यासारख्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे मात्र सरकारने दिलेली नाहीत. जीएसटीने जे दर अव्वाच्या सव्वा वाढवून ठेवले होते, त्याची जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांची आहे. दर कमी करण्याचे शहाणपण उशिरा का होईना सुचलेय, तर आधीच्या चुकीबाबत सत्ताधाऱ्यांनी माफी मागायला हवी. जमा केलेला अन्याय्य अतिरिक्त कर जनतेला परत करायला हवा.
जीएसटीमुळे महागाई वाढली
३० जून २०१७ च्या उत्तर रात्री, संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून १ जुलै २०१७ पासून जीएसटी कर प्रणाली अंमलात आणली गेली. ‘जीएसटीतून गरीबांच्या हितासाठी सार्थ व्यवस्था होणार’, असे पंतप्रधानांनी त्यावेळी भाषणात सांगितले. प्रत्यक्षात गेल्या आठ वर्षांत या कर प्रणालीमुळे महागाई प्रचंड वाढली. जनता जीवनावश्यक वस्तूही खरेदी करू शकत नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली. प्रथमच शेतीतील ३६ वस्तूंवर कर बसवण्यात आले. सर्व आर्थिक ढाचा उद्ध्वस्त झाला. ५० वर्षांतली सर्वोच्च बेरोजगारी वाढली. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट‌्स-जीडीपी) नऊ% वाढीवरून नव्या पद्धतीमुळे चार% वाढीवर व प्रत्यक्षात २.५ % पर्यंत घसरले.
लघु व मध्यम उद्योग कोलमडले
जीएसटी व नोटाबंदीमुळे लघु व मध्यम उद्योग आणि दुकानदारांचे कंबरडेच मोडले. आधीच्या वॅटच्या चौपट कर व वर रिटर्न्स कागदपत्र भरण्यात व्यावसायिकांचा अर्धा वेळ जात होता. घोषणा करताना ‘एक राष्ट्र एक कर’, असे जरी म्हटले होते तरी प्रत्यक्षात जीएसटीमध्ये ०/५/१२/१८/२८ शिवाय ०.२५/१.५/३/६ टक्केवारीचे असे नऊ कर आणले होते. जीएसटीच्या निर्णयाबाबतची घिसाडघाई व अत्याधिक वाढीव दर, यावर संसदेतील विद्यमान विरोधी पक्षनेते व काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी सुरुवातीपासून कडक टीका करत होते. माजी पंतप्रधान व अर्थतज्ज्ञ मनमोहन सिंग, माजी वित्त मंत्री पी. चिदंबरम सांगत होते की, “सरसकट जीएसटी लागू करण्याआधी, पायलट प्रोजेक्ट राबवून पहा! अवास्तव करवाढीमुळे अर्थव्यवस्था कोलमडेल!” पण त्यावेळी भाजपने विरोधकांची चेष्टा केली. मात्र जातनिहाय जनगणनेप्रमाणे जीएसटीबाबतही सरकारला विरोधकांचेच म्हणणे अखेरीस मान्य करावे लागले.
जीएसटीमुळे जनतेची लूट
जेव्हा जेव्हा जीएसटीच्या आघाताबद्दल विरोधक प्रश्न विचारत, तेव्हा जमा झालेल्या लाखो करोडोच्या जीएसटीचे भरमार आकडे तोंडावर फेकले जात. मात्र भाजप सरकारच्या चुकीच्या निर्णयाची किंमत आम जनतेला आपल्या खिशातून चुकवावी लागली. भारतीय जनता गरिबीत ढकलली गेली. आता कर कपातीचा निर्णय घेताना एकापरीने सरकारने प्रथमच मान्य केले आहे की, जीएसटीमुळे जनता लुटली जात होती. दशकातली सर्वात कमी बचत नोंदली गेली होती. लोकांकडे पैसा शिल्लक राहत नाही हे दिसत होतं. कारण पाव, पनीर, आरोग्य वीमा, शालेय शिक्षणासाठी आवश्यक पेन, पेन्सिल, खोडरबर, दूध, दही, आटा, धान्य, खते, ठिबक सिंचन, शेती नांगरणी यंत्रे आदी जीवनावश्यक वस्तूंवरील अवास्तव जीएसटी कर!
आरोग्य कवच हिरावले
आज जीवन आणि आरोग्य विमा स्वस्ताईचे श्रेय सरकार घेत आहे. पण जनतेने परवडत नाही म्हणून आरोग्य विमा घेणे बंद केले, तेव्हा सरकारने काय केले? मागील वर्षी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहून, जीवन व आरोग्य विमा ही टॅक्स लावायला चैनीची गोष्ट नाही, म्हणून त्यावरील १८% जीएसटी अन्याय्य असल्याचे सांगत, तो रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी सरकारधार्जिणी माध्यमे व भाजपचा आयटी सेल राहुल गांधी व विरोधकांना जीएसटीबाबत काही कळत नाही, अशी टीका करत होते.
जीएसटीचा लाभ उच्चभ्रूंना
जीएसटीतील सुमारे ६४% हिस्सा गरीब व मध्यमवर्गीयांच्या खिशातून जमा होत होता, तर करोडपतींकडून फक्त ३%. याच काळात सरकारने कॉर्पोरेट कर ३०% वरून २२% वर आणत कमी केला. जीएसटीच्या वाढीव करातून हायवे, फ्री वे, फ्लाय ओव्हर्स, मेट्रो रेल्वे आणि तत्सम बाबींवर खर्च केला. शेतकरी, आदिवासी, विद्यार्थी हितासाठी मात्र खर्च नगण्य! कर कपातीमुळे राज्यांच्या उत्पन्नात सुमारे ७००० करोड रुपयांची वार्षिक घट अपेक्षित आहे. ती भरून काढावी लागेल. जीएसटी कर भरण्याची जटिल प्रक्रियाही ‘सरल’ करणं आवश्यक आहे.
सरकारच्या यू टर्ननंतर, त्यांनी माफी मागायला हवी. आठ वर्षांत पार दिवाळं निघाल्यावर आता म्हणायचं, ‘म्हणे दिवाळीची भेट’. जनतेचा हा भयंकर विश्वासघात आहे.
सरकारला वारंवार यू टर्न घ्यावे लागत आहेत. आता तरी जनतेच्या आर्थिक-सामाजिक भविष्यावर दूरगामी परिणाम करू शकणाऱ्या मुद्द्यांवर तडकाफडकी निर्णय न घेता, आधी विरोधक, तज्ज्ञ, जनता आदींशी विचारविनिमय करण्याची सवय भाजपने लावून घेतली पाहिजे.
जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाच्या राष्ट्रीय कार्यगटाचे सदस्य
sansahil@gmail.com