विशेष
मयुरेश व्यंकाप्पा पत्की
माहिती मागताना नागरिकानेही विचार करायला हवा की आपण सार्वजनिक हितासाठी प्रश्न विचारत आहोत की दुसऱ्याच्या खासगी आयुष्यात डोकावण्यासाठी. माहिती नाकारताना सत्तेनेही स्वतःला विचारायला हवे की आपण नागरिकाच्या गोपनीयतेचे रक्षण करत आहोत की स्वतःचे संरक्षण?
सरकारकडून पारदर्शकता हवी आणि स्वतःच्या माहितीची गोपनीयताही हवी, ही आजच्या नागरिकाची दुहेरी अपेक्षा आहे. डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायद्याने माहितीच्या अधिकारात केलेल्या बदलामुळे हे दोन्ही अधिकार आमनेसामने आले असून प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. वैयक्तिक माहिती जपताना सार्वजनिक कारभारावर पडदा पडू नये आणि पारदर्शकतेच्या नावाखाली कुणाचे खासगी आयुष्य उघडे पडू नये, ही कसरत लोकशाहीला साधावी लागणार आहे. यात दोघांपैकी एकाची निवड करायची नाही, तर दोघांमधली नेमकी रेषा कुठे आखायची, हे ठरवायचे आहे. माहिती कुणाची, नागरिकाची की सत्तेची, या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना न्यायालयाइतकीच समाजाचीही परीक्षा आहे. त्याचा निकाल केवळ एका कलमापुरता नसून भारतीय लोकशाहीच्या पुढील वाटचालीची दिशा ठरवणारा ठरू शकतो.
लोकशाहीत नागरिकाला सरकारला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार असतो. सरकारने काय केले, का केले, त्यासाठी किती पैसा खर्च झाला, निर्णय कोणाच्या हितासाठी घेतला गेला आणि सार्वजनिक पदावरील व्यक्तीने आपल्या अधिकाराचा वापर कसा केला, या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्याचा अधिकार नागरिकाला आहे. माहितीचा अधिकार कायदा याच जाणिवेतून आला. सत्ता जनतेची आहे आणि तिचा कारभार जनतेपासून लपवता येत नाही, हा लोकशाहीचा साधा अर्थ त्यामागे होता.
मात्र गेल्या काही वर्षांत तंत्रज्ञानाने माणसाच्या आयुष्याचा मोठा भाग व्यापला आहे आणि त्याबरोबरच ‘माझी माहिती माझीच’ हा प्रश्नही महत्त्वाचा झाला आहे. नावापासून पत्त्यापर्यंत, बँक खात्यापासून आरोग्याच्या नोंदींपर्यंत आणि भ्रमणध्वनी क्रमांकापासून डिजिटल व्यवहारांपर्यंत असंख्य माहिती आज सरकारी आणि खासगी संस्थांकडे साठवली जाते. ती कोण वापरते, कशासाठी वापरते आणि कुणाच्या हाती जाऊ शकते, याची चिंता स्वाभाविक आहे. म्हणूनच एकीकडे माहितीचा अधिकार आणि दुसरीकडे गोपनीयतेचा अधिकार, हे दोन्ही लोकशाहीसाठी आवश्यक ठरतात. प्रश्न असा आहे की या दोन अधिकारांची सीमा नेमकी कुठे आखायची?
हा प्रश्न सध्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर एका महत्त्वाच्या घटनात्मक वादाच्या रूपाने उभा आहे. डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायदा, २०२३ मधील तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकांमध्ये माहितीचा अधिकार कायद्यातील बदल केंद्रस्थानी आहे. या कायद्याच्या कलम ४४(३) नुसार माहितीचा अधिकार कायद्याच्या कलम ८(१)(ज) मध्ये बदल करण्यात आला. पूर्वी एखादी माहिती वैयक्तिक असली तरी तिचा सार्वजनिक कार्याशी संबंध असेल किंवा व्यापक सार्वजनिक हित असेल, तर ती उघड करण्याचा मार्ग उपलब्ध होता. आता ‘वैयक्तिक माहितीशी संबंधित माहिती’ असा व्यापक अपवाद करण्यात आला आहे. त्यामुळे सार्वजनिक हिताची माहितीही केवळ वैयक्तिक असल्याच्या कारणावरून रोखली जाऊ शकते, अशी याचिकाकर्त्यांची भूमिका आहे.
हा बदल किती दूरगामी आहे, हे समजून घेण्यासाठी माहितीच्या अधिकाराची मूळ भूमिका लक्षात घ्यावी लागेल. हा अधिकार म्हणजे केवळ एखादा सरकारी कागद मिळवण्याचा प्रशासकीय मार्ग नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालांतून माहिती मिळवण्याचा अधिकार अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याशी जोडलेला असल्याचे मान्य केले आहे. लोकशाहीतील नागरिक हा केवळ मतदानाच्या दिवशी मत देणारा नसतो, तो सरकारच्या कामकाजावर लक्ष ठेवणारा असतो. निर्णयांची माहितीच नसेल, तर त्यावर मत कसे बनणार? खर्चाची माहिती मिळाली नाही, तर भ्रष्टाचाराचा संशय कसा तपासणार? म्हणूनच माहिती हा लोकशाहीतील सहभागाचा आधार आहे.
मात्र या चित्राची दुसरी बाजूही तितकीच खरी आहे. एखादी व्यक्ती सरकारी नोकरीत आहे म्हणून तिच्या आयुष्यातील प्रत्येक गोष्ट सार्वजनिक होत नाही. एखाद्या नागरिकाने शासकीय यंत्रणेशी संपर्क साधला म्हणून त्याचा भ्रमणध्वनी क्रमांक, आरोग्याची माहिती किंवा कौटुंबिक तपशील उघड करणे योग्य ठरत नाही. माहितीचा अधिकार हा दुसऱ्याच्या खासगी आयुष्यात शिरण्याचा परवाना होऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने २०१९ मध्ये हे दोन्ही अधिकार महत्त्वाचे असून त्यांच्यात समतोल साधण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले होते. न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमणा यांनी दोन्ही अधिकारांना समान महत्त्व देत, एकाने दुसऱ्यावर आपोआप मात करू नये, असे नमूद केले होते.
याचा अर्थ कायदा करणाऱ्या सरकारचा हेतू पारदर्शकता कमी करणे हाच आहे, असा नाही. डिजिटल युगात वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. एखाद्या व्यक्तीची माहिती आंतरजालावर गेली की तिचा वापर कुठे आणि कोण करेल, यावर त्या व्यक्तीचे नियंत्रण राहत नाही. ओळख चोरी, आर्थिक फसवणूक, व्यक्तीच्या सवयींचे परस्पर विश्लेषण, अनधिकृत व्यावसायिक वापर आणि डिजिटल छळ असे धोके वाढले आहेत. त्यामुळे असा कायदा हवा की नको, हा प्रश्न नाही. प्रश्न असा आहे की वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण करताना सार्वजनिक उत्तरदायित्वाला धक्का बसणार नाही, याची पुरेशी काळजी त्यात घेतली आहे का?
ही बाब केवळ कायदेतज्ज्ञांसाठी नाही, सामान्य नागरिकासाठीही महत्त्वाची आहे. कारण माहितीचा अधिकार हे मुख्यतः सामान्य माणसाच्या हातात आलेले लोकशाहीचे साधन आहे. गावातील रस्ता का झाला नाही, ग्रामपंचायतीने किती खर्च केला, शाळेला किती निधी मिळाला, योजनेचे लाभार्थी कसे निवडले गेले, एखादी फाइल किती दिवस प्रलंबित आहे, अशा प्रश्नांपासून मोठ्या सार्वजनिक धोरणांपर्यंत या अधिकाराने नागरिकाला प्रश्न विचारण्याची ताकद दिली. त्यामुळे केवळ मोठे भ्रष्टाचार उघड झाले नाहीत, तर स्थानिक पातळीवर अनेकांना आपले हक्क मिळवण्यातही मदत झाली. हा अधिकार पत्रकार किंवा कार्यकर्त्यांचे साधन एवढ्यावरच मर्यादित नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये गोपनीयतेला घटनात्मक अधिकाराचा दर्जा दिला. त्यामुळे माहितीच्या अधिकाराची चर्चा करताना गोपनीयतेला दुय्यम मानता येत नाही. पण त्याचा उलटा अर्थही काढता येत नाही. गोपनीयतेच्या नावाखाली सार्वजनिक कारभारावर पडदा टाकणे हेही लोकशाहीच्या मूलभूत भावनेला धरून नाही. दोन योग्य अधिकारांत संघर्ष झाला, तर कोणताही एक अधिकार पूर्णपणे नष्ट न करता समतोल कसा साधला जातो, हीच लोकशाहीची खरी कसोटी आहे.
यासाठी सार्वजनिक हित या संकल्पनेचा अर्थ अधिक स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक पद, सार्वजनिक पैसा आणि सार्वजनिक निर्णय यांच्याशी थेट संबंध असलेल्या माहितीसाठी कठोर निकष हवेत. याउलट ज्या माहितीचा सार्वजनिक कार्याशी कोणताही संबंध नाही आणि जी केवळ व्यक्तीच्या खासगी आयुष्याची आहे, तिला संरक्षण मिळालेच पाहिजे. या दोन्हींची सरमिसळ झाली, तर कायद्याचा उद्देशच दुबळा होतो.
यात पत्रकारितेचाही मुद्दा आहे. लोकशाहीत पत्रकारिता म्हणजे केवळ बातमी देणारी यंत्रणा नाही. सत्तेच्या निर्णयांची छाननी करणे, कागदपत्रे तपासणे, विसंगती शोधणे आणि सार्वजनिक हिताचे प्रश्न समाजासमोर आणणे हे तिचे काम आहे. एखाद्या नियुक्तीत नियम पाळले गेले का, सार्वजनिक निधीचा वापर योग्य झाला का, अधिकाऱ्याच्या निर्णयाचा फायदा कुणाला झाला, अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधताना काही वैयक्तिक माहिती समोर येऊ शकते.
एक काळ असा होता की माहिती मिळवणे कठीण होते, कारण ती सरकारी कपाटात बंद होती. आज ती सरकारी संगणकांत, खासगी कंपन्यांच्या प्रणालींमध्ये आणि नागरिकांच्या भ्रमणध्वनीत विखुरलेली आहे. त्यामुळे भविष्यातील लोकशाहीसमोर दोन प्रश्न एकाच वेळी येतील. उपलब्ध माहिती नागरिकाला मिळू शकते का? आणि नागरिकाची माहिती त्याच्या परवानगीशिवाय कुणाला मिळू शकते? यात एक विरोधाभासही आहे. नागरिकाला सरकारकडून पारदर्शकता हवी आहे, पण सरकारकडे आपली किती माहिती असावी, याबद्दल त्याला चिंता आहे. सरकारला नागरिकाची माहिती हवी आहे, पण त्याच सरकारच्या निर्णयांची माहिती नागरिकाने मागितली, तर ती वैयक्तिक माहितीच्या नावाखाली रोखली जाऊ नये, अशी अपेक्षा आहे.
माहितीचा अधिकार सत्तेला आरसा दाखवतो आणि गोपनीयतेचा अधिकार नागरिकाला कवच देतो. आरसा काढून घेतला, तर सत्ता अपारदर्शक होते. कवच काढून घेतले, तर नागरिक उघडा पडतो. त्यामुळे आरसा की कवच, असा प्रश्न नाही. लोकशाहीला दोन्हींची गरज आहे. या प्रश्नांची उत्तरे न्यायालय देईल, पण त्याहून मोठी जबाबदारी समाजाची आहे. माहिती मागताना नागरिकानेही विचार करायला हवा की आपण सार्वजनिक हितासाठी प्रश्न विचारत आहोत की दुसऱ्याच्या खासगी आयुष्यात डोकावण्यासाठी आणि माहिती नाकारताना सत्तेनेही स्वतःला विचारायला हवे की आपण खरोखर नागरिकाच्या गोपनीयतेचे रक्षण करत आहोत की उत्तरदायित्वापासून स्वतःचे संरक्षण? स्वातंत्र्याला पारदर्शकतेचा प्रकाशही हवा आणि गोपनीयतेची सावलीही. लोकशाहीने यापैकी एकाची निवड करायची नाही. तिला दोन्ही जपायचे आहेत.