भवताल
ॲड. वर्षा देशपांडे
२६ जून हा दिवस लोकराजा शाहू महाराजांची जयंती. त्यांनी बहुजन हित, आरक्षण, स्त्री संरक्षण व शिक्षणासाठी मूलभूत कार्य केले. याच दिवशी सरकारकडून ‘जन सुरक्षा विधेयक’ जाहीर झाले, तर विरोधात ‘संविधान हत्या दिवस’ साजरा झाला. लोकराजा शाहू महाराज यांची प्रेरणा घेऊन बाबासाहेबांनी निर्माण केलेले संविधान वाचवण्यासाठी आणि महात्मा गांधींच्या स्वप्नातील भारत घडवण्यासाठी पुन्हा एकदा सक्रिय होण्याची गरज आहे.
२६ जून २०२५ वेगवेगळ्या अर्थाने महत्त्वाचा दिवस ठरला. २६ जून ही लोकराजा शाहू महाराजांची जयंती. खरे तर सरंजामी व्यवस्थेत राजा असणारा हा माणूस, या देशातली लोकशाही आणि समाजवाद व बहुजनांच्या हिताचे राजकारण कसे करावे याची पायाभरणी आपल्या कार्यकाळात करतो. कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रियांचे संरक्षण करणारा जो कायदा २००५मध्ये आपल्या देशात पारित झाला, तो शाहू महाराजांनी त्या काळात या स्वरूपाचा कायदा केला होता. बहुजनांच्या हितासाठी आरक्षणाचे धोरण आखणारे शाहू महाराज पहिले आहेत. ‘आपल्या मुलांना शाळेत न पाठवणाऱ्या पालकांना एक रुपया दंड करणारे’ शाहू महाराज शिक्षणाचे महत्त्व जाणणारे राजे होते. इतकेच नव्हे, तर त्या काळात ग्रामीण भागातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शहरांमध्ये आपापल्या पद्धतीने जीवन जगत शिकता यावे म्हणून वसतिगृह काढणारे शाहू महाराज दूरदृष्टी असणारे राजे होते. अंधश्रद्धा आणि जातीची उतरंड बळकट करणाऱ्या हिंदू धर्मातील रूढी-परंपरांना छेद देण्यासाठी पर्यायी धार्मिक व्यवस्था निर्माण करणारे, बहुजनांच्या हिताचं राजकारण करणारे शाहू महाराज खरोखरच लोकराजे होते.
आज आपण एका बाजूला त्यांची जयंती साजरी करून त्यांचा वैचारिक वारसा पुढे नेण्याचा विचार करतो आहोत; तर दुसऱ्या बाजूला २५ जून या दिवशी आणीबाणी जाहीर झाली त्याला पन्नास वर्षे झाली म्हणून काँग्रेस पक्षाने आपली ‘शिदोरी’ जाहीर केली; तर सत्ताधाऱ्यांनी ‘संविधान हत्या दिवस’ पाळला.
महाराष्ट्रात तर संघटन, आंदोलन आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटणारे नवीन ‘जन सुरक्षा विधेयक’ जे येऊ घातले आहे. त्या संदर्भातली बैठक २६ जून रोजीच घेतली आणि शासनाने हे विधेयक येत्या अधिवेशनात सादर करण्याचा मानस जाहीर केला. याबाबत पत्रक काढून आपली भूमिका जाहीर केली. त्या काळात संविधानाच्या चौकटीत राहून, पण तरीसुद्धा संविधानाचा संकोच करणारी, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटणारी, परंतु लोकशाही आणि संविधानिक मार्गानेच जाहीरपणे संविधानिक प्रक्रिया पार पाडून देशामध्ये आणीबाणी लागू करण्यात आली. वीस कलमी कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. काँग्रेसच्या त्या काळातल्या भूमिकेचे समर्थन करणारे या काळातले नेते त्याला ‘अनुशासन पर्व’ म्हणत आहेत.
याला ज्यांनी जमीन स्तरावर आपल्या तरुण वयात आणीबाणी अनुभवली, ते सहमत असू शकत नाहीत. कोणत्याही परिस्थितीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच करण्याची भूमिका घेणारे शासन हे संविधान संरक्षण करण्याच्या भूमिकेतून किंवा लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी ती भूमिका घेत आहे असे म्हणणे आणि त्याला अनुशासन पर्व म्हणून त्याचं कौतुक करणं हे मान्य होऊ शकत नाही.
म्हणूनच जोपर्यंत महात्मा गांधींच्या काँग्रेसपासून ते आणीबाणी जाहीर करणाऱ्या काँग्रेसपर्यंतचा प्रवास करणारी काँग्रेस स्वतःची आणीबाणी जाहीर करण्याचा निर्णय ही ऐतिहासिक चूक होती हे मान्य करत नाही, तोपर्यंत ते लोकशाहीचं संरक्षण करणारी, समता, बंधुता आणि स्वातंत्र्य या तत्त्वांचं संरक्षण करणारी राजकीय व्यवस्था आणि महात्मा गांधींच्या स्वप्नातील भारत निर्माण करण्यासाठी पुन्हा एकदा काँग्रेस म्हणून पुनरुज्ज्वल होतील किंवा काम करतील, असा विश्वास वाटणे आणि त्यांच्याबरोबर त्या विश्वासाने पुढील काळात धर्मांध, जात्यांध आणि स्त्रीविरोधी राजकारणाला छेद देण्यासाठी मित्रत्वाने काम करणे कठीण आहे.
आणीबाणी जाहीर झाली त्यावेळेला संविधान हत्या दिवस पाळणाऱ्यांच्या मातृ संघटनेच्या नेत्यांनी त्याचे समर्थनच केले होते. याचा विसर या मंडळींना पडलेला दिसतो. हे फारच हास्यास्पद आहे. त्या काळातल्या शासनाकडे किमान संविधानिक पद्धतीने जाहीर भूमिका घेऊन आणीबाणी जाहीर करण्याचे धाडस तरी होते. परंतु आज ‘मुंह में राम, बगल में छुरी’ अशी मानसिकता असणारे सत्ताधारी जेव्हा ‘संविधान हत्या दिवस’ पाळतात, त्या वेळेला ते स्वतःच किती खोटेपणा करत आहेत हे जाणवते.
गेल्या दहा वर्षांत ‘घर घर तिरंगा’, ‘घर घर संविधान’ असे म्हणणाऱ्यांनीच इथल्या लोकशाहीला आणि संविधानिक व्यवस्थेला घरघर लावली आहे. चौकट जरी तशीच ठेवली असली तरी आशय घरातून पूर्णपणे पोखरला गेला आहे. फक्त अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यच काय, पूर्णपणे संविधानिक व्यवस्थेची वाट लागली आहे. व्यवहारात पावला पावलावर धार्मिक आणि जातीय दुजाभाव पेरला जातो आहे; ठरावीक भांडवलदारी कंपन्यांसाठी इथे लोकांच्या आणि देशाच्या मालकीची संपत्ती धोरण आखून कंपन्यांच्या हवाली केली जाते आहे.
त्यावेळी जेव्हा आणीबाणी जाहीर झाली, तेव्हा संपूर्ण कामगार वर्ग त्याच्या बाजूने उभा राहिला होता, असा दावा काँग्रेसने केला आहे. त्यानंतरच्या काळात १६ हून अधिक कायदे वेगवेगळी आंदोलने करून कामगारांच्या हिताचे बनवण्यात आले; परंतु गेल्या दहा वर्षांत हे सर्वच्या सर्व कायदे रद्द ठरवून चार कामगार संहिता-कायदे येऊ घातले आहेत; जे खरे तर कामगार कायदे नसून कॉर्पोरेटच्या हिताची कामगारांसाठीची आचारसंहिता आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
चार वेगवेगळ्या शेतकऱ्यांच्या विरोधातले, शेतीच्या संदर्भातले येऊ घातलेले कायदे शेतकरी आंदोलन करून जरी रद्द झाले असे आपल्याला सांगितले जात असले तरी वेगवेगळ्या प्रकारे जाहीर होणाऱ्या शेतीविषयक धोरणांमध्ये शेतकरीविरोधी भूमिकाच दिसते आहे. ज्यांच्या मातृ संघटनेने त्या काळात स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार देणे म्हणजे निव्वळ पैशाची आणि मनुष्यबळाची बरबादी आहे, असे जाहीरपणे म्हटले होते ते स्त्रियांच्या समानतेसाठी आणि अहिंसक आयुष्यासाठी कोणत्याही प्रकारे कायदा चालवताना दिसत नाहीत. किंबहुना आजच्या तारखेला सर्व वयोगटातील स्त्रियांच्या संदर्भात होणारी हिंसा हा मोठा प्रश्न देशासमोर उभा राहिला आहे.
थोडक्यात काय, तर एका बाजूला संविधान हत्या दिवस पाळला जात आहे, तर हेच लोक रोज इथे संविधानाचा आत्मा संपवत आहेत. दिल्ली येथे संविधान जाळणारेच लोक आता ‘घर घर संविधान’च्या गोष्टी करतात. सर्वसामान्य नागरिकांना प्रतीकांच्या खेळामध्ये गुंतवून ठेवून त्या प्रतीकांशी संबंधित असलेले कायदे, धोरण कसे बरबाद करावे, याची कार्यपद्धती यांना चांगलीच अवगत झाली आहे. अशाप्रकारे योगा दिवस, संविधान हत्या दिवस, अहिंसा दिवस असे दिवस पाळायला लावून जनसामान्यांना सण-समारंभ आणि रूढी-परंपरांच्या अधीन करून आपला राजकीय कार्यभाग कसा साधावा याची रणनीती यांना चांगलीच अवगत आहे. अशा प्रकारचे साप लोकांच्या पायात सोडून बहुजनांना भूल पडू द्यायची आणि आपला कार्यभाग साधायचा, हे यांच्यासाठी नवीन नाही आणि म्हणूनच लोकराजा शाहू महाराजांची जयंती साजरी करत असताना महाराष्ट्रात येऊ घातलेल्या जन सुरक्षा विधेयकाच्या विरोधात, म्हणजेच संविधान संपवण्याच्या कायद्याच्या विरोधात हे साजरे करीत असलेल्या तथाकथित संविधान हत्या दिवसाचे औचित्य साधून भारत, भारतीयत्व आणि भारताचे संविधान व भारतातील लोकशाही टिकवण्यासाठी इथल्या जनसामान्यांना आपले सामूहिक शहाणपण दाखवावे लागणार आहे.
समाजवाद, लोकशाही आणि संविधान मानणाऱ्या कामगार, शेतकरी, स्त्रिया, आदिवासी, अल्पसंख्यांक यांच्या संस्था-संघटनांनी वेळीच सावध होण्यासाठी लोकराजा शाहू महाराज यांची प्रेरणा घेऊन बाबासाहेबांनी निर्माण केलेले संविधान वाचवण्यासाठी आणि महात्मा गांधींच्या स्वप्नातील भारत घडवण्यासाठी पुन्हा एकदा सक्रिय होण्याची गरज आहे.
आणीबाणीला ‘अनुशासन पर्व’ म्हणून त्याचे उदात्तीकरण करणे जेवढे चूक आहे, तेवढेच ‘जन सुरक्षा विधेयक’ आणून पुन्हा एकदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या आंदोलनांची, संघटन करण्याच्या हक्काची गळचेपी करणे हेही चूक आहे. म्हणूनच पुन्हा एकदा महात्मा गांधींच्या विचाराने लोकचळवळ उभी करण्याची गरज आहे. सध्याच्या उजव्या किंवा डाव्या, सत्ताधारी किंवा विरोधक कोणत्याही पक्षाकडे याबाबतचे योग्य चिंतन किंवा वैचारिक भूमिका घेण्याची नैतिक ताकद दिसत नाही आणि म्हणूनच भारतीय माणसाला भारतीयत्व आणि संविधान वाचवण्यासाठी जनचळवळीत रस्त्यावर आणि समाजमाध्यमांवर सक्रिय व्हावे लागेल. आता तो काळ आला आहे. उषःकाल होता होता काळरात्र झाली, अरे पुन्हा आयुष्याच्या पेटवा मशाली.
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या व लेक लाडकी अभियानच्या संस्थापक