मत आमचेही

केशव उपाध्ये

भारतात घुसलेल्या आणि मतदारयादीत नावे असलेल्या बांगलादेशी नागरिकांची नावे मतदारयाद्यांच्या पुनरीक्षणानंतर वगळली जातील. या मोहिमेनंतर मतदारयादी अधिक अचूक होईल, बोगस मतदान, बनावट ओळखपत्रे आणि अवैध मतदान रोखले जाईल.

निवडणूक आयोगाची मतदारयाद्यांची साफसफाई (पुनरीक्षण) मोहीम वैधच आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे विरोधी पक्ष पुन्हा एकदा तोंडावर पडले आहेत. केंद्र सरकार आणि संविधानाने निर्माण केलेल्या संस्थांच्या प्रत्येक निर्णयावर अविश्वास व्यक्त करून सामान्य जनतेच्या मनात त्याबद्दल संशय निर्माण करण्याचे प्रयत्न विरोधकांनी १२ वर्षांत अनेकदा केले. यापैकी एकाही प्रयत्नांना यश मिळालेले नाही. मतदारयादी पुनरीक्षण/साफसफाई/ दुरुस्ती (एसआयआर) म्हणजे काहीतरी गूढ असा समज निर्माण करण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी केला. निवडणूक आयोग दरवर्षी मतदारयादी अद्ययावत करतो. परंतु मतदारयादी पुनरीक्षण मोहिमेमध्ये अधिक खोलवर पडताळणी केली जाते. स्थलांतरित मतदार, मृत व्यक्ती, दुबार नावे, संशयित नागरिकत्व, चुकीची माहिती किंवा बनावट नोंदी यांची तपासणी केली जाते. अनेक वर्षांत झालेले मोठ्या प्रमाणावर शहरी स्थलांतर, अपूर्ण पडताळणीमुळे मतदारयाद्यांमध्ये गंभीर त्रुटी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे मुक्त वातावरणात निवडणुका होण्यासाठी एसआयआर आवश्यक आहे, असे निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात येत होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही हाच मुद्दा मान्य केला. निवडणूक आयोगाला संविधानाच्या कलम ३२४ अंतर्गत मतदारयादी दुरुस्तीचा अधिकार आहे, पुनरीक्षण प्रक्रिया मनमानी किंवा बेकायदेशीर नाही, मतदारयादी शुद्ध ठेवणे हे लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेसाठी आवश्यक आहे. नागरिकत्वाबाबत प्राथमिक पडताळणी करण्याचा अधिकार आयोगाला आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील काही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. यातून स्पष्ट होते की न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब केले आहे. मतदारयादी पुनरीक्षणाला घेतले गेलेले सर्व आक्षेपही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले आहेत. या प्रक्रियेची व्यापकता पाहता त्यात कोणाचे अधिकार नाकारले गेले असे म्हणण्यास वाव नाही. एसआयआर प्रक्रियेत नोटीस देणे, नागरिकाची बाजू ऐकणे, हरकतींची नोंद घेणे, त्यावर कार्यवाही करणे आणि अपिलाच्या अधिकाराची तरतूद अशी आवश्यक खबरदारी घेतली गेली होती. मतदारयादीत नाव येण्यासाठी जी कागदपत्रे मागितली गेली होती त्यात कोणतीही मनमानी नव्हती, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदारयादी पुनरीक्षण मोहीम सुरू केल्यावर राहुल गांधी यांच्यासह सर्व प्रमुख विरोधकांनी त्याविरोधात काहूर उठवले. ईव्हीएमवर आरोप करून जनतेला भुलवण्यात अपयशी ठरल्यानंतर राहुल गांधींनी आपले अपयश झाकण्यासाठी मतदारयादी पुनरीक्षण मोहिमेचा वापर सुरू केला. त्या आधी मतदारयादीतील घोळ, मतदान आकडेवारी याबाबत चुकीची माहिती प्रसारित करून निवडणूक आयोगाबाबत संशय निर्माण करण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. सीएसडीएस-लोकनीती या मतदान अंदाज वर्तविणाऱ्या संस्थेचे सहसंस्थापक संजय कुमार यांनी महाराष्ट्रातील देवळाली, रामटेक या विधानसभा मतदारसंघात लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत सुमारे ३५ टक्के मतदार कमी झाल्याचा दावा एका ट्विटद्वारे केला होता. या दोन्ही मतदारसंघात मतदार एवढ्या मोठ्या संख्येने कमी केले गेल्याने भाजप-महायुतीच्या उमेदवारांचा विजय झाला, असा आरोप काँग्रेसकडून केला गेला होता. या संजय कुमार यांनी १७ ऑगस्ट रोजी २०२५ रोजी टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये भलामोठ्ठा लेख लिहून निवडणूक आयोग काँग्रेसच्या आरोपांना उत्तर देत नाही असे म्हणत निवडणूक आयोगाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले.

१९ ऑगस्ट २०२५ रोजी महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीबाबत केलेले ट्विट मागे घेत असल्याचे जाहीर करीत या ट्विटबद्दल सपशेल माफी मागितली. निवडणूक आयोगाने मतदानाची आकडेवारी पुन्हा प्रसिद्ध करीत कायदेशीर कारवाईची भाषा केल्यावर संजय कुमारांनी आपले ट्विट मागे घेतले. रामटेक, देवळाली या विधानसभा मतदारसंघातील मतदारांच्या आकडेवारीबाबत आपले निष्कर्ष चुकले, अशी कबुली संजय कुमारांनी दिली. काँग्रेसला निवडणूक आयोगाच्या विरोधात प्रचार करण्यासाठी प्रसार माध्यमे व अन्य क्षेत्रातील नामवंतांचे कसे सहकार्य मिळते हे यातून दिसले. एकाच पत्त्यावर अनेक मतदार, मतदारांची चुकीची अपुरी नावे, एकाच मतदारांची अनेक ठिकाणी नावे अशा त्रुटी शोधून काढत राहुल गांधींनी निवडणूक आयोगावर भाजपसाठी मतचोरीचा आरोप केला होता. एकाच पत्त्यावर अनेक मतदार, मतदारांची चुकीची अपुरी नावे, एकाच मतदारांची अनेक ठिकाणी नावे या चुका आजच्या नाहीत. अशा चुका दुरुस्त करण्यासाठीच मतदारयाद्यांची साफसफाई सुरू करण्यात आली आहे. यातून भारतात घुसलेल्या आणि मतदारयादीत नावे असलेल्या बांगलादेशी नागरिकांची नावे वगळली जातील. या मोहिमेनंतर मतदारयादी अधिक अचूक होईल, मृत व्यक्ती, दुबार नावे आणि बनावट नोंदी कमी होतील, बोगस मतदान, बनावट ओळखपत्रे आणि अवैध मतदान रोखले जाईल. विरोधकांचा आक्षेप याच गोष्टीला आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधकांचे सर्व आक्षेप फेटाळून लावीत मतदारयादी साफसफाई मोहमेला हिरवा कंदील दिला आहे. विरोधक पुन्हा तोंडघशी पडले आहेत. आपले अपयश झाकण्यासाठी विरोधक जोपर्यंत अशा कारणांचा शोध घेत राहतील तोपर्यंत त्यांना याच पद्धतीने तोंडघशी पडावे लागेल.

वारंवार तोंडघशी पडूनही विरोधक त्यापासून धडा घ्यायला तयार नाहीत. निवडणूक आयोग असो की अन्य घटनात्मक संस्था त्यांच्यावर शिंतोडे उडवून, विरोधक काहीच साध्य करू शकणार नाही. देशातील जनतेचा विश्वास हीच भाजपची खरी ताकद आहे.

प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजप