निवडणुकांदरम्यान केंद्र सरकारच्या ताब्यात सगळ्या व्यवस्था होत्याच आणि त्या ठिकाणी असणारे सत्ताधारी हे न्यायासन, महसूल विभाग, पोलीस प्रशासन आणि आता तर प्रसिद्धी माध्यमे देखील या सगळ्यांचा ताबा घेऊन बसले आहेत. त्यामुळे अगदी नि:पक्षपाती शेषन यांच्या काळातल्या पद्धतीप्रमाणे निवडणूक आयोग काम करताना दिसत नाही. सगळ्या व्यवस्था सत्ताधाऱ्यांच्या ताब्यात असताना ईव्हीएम मशीनमध्ये गडबड न होता महाराष्ट्रातील निवडणूक झाली, असे म्हणता येत नाही. मोठ्या प्रमाणावर स्त्रियांचे मतदान वाढले हे जरी खरे असले, तरी केवळ पंधराशे रुपयांसाठी स्त्रियांनी सरसकट महागाईचा, संविधानाचा, मुलांच्या मध्ये असणाऱ्या बेकारीचा, देशहिताचा विचार न करता मतदान केले असे म्हणणे म्हणजे स्त्रियांना मूर्ख समजणे आहे. लाडक्या बहिणीची ढाल वापरून ईव्हीएमच्या माध्यमातून केलेला घोटाळा लपवला जात आहे. महिलांना स्वतंत्र मतदार गट म्हणून आता पाहिले जाऊ शकते हे जरी खरे असले तरी त्या राजकीयदृष्ट्या मूर्ख आहेत आणि पंधराशे रुपयांत त्यांनी यांना मतदान केले असे. नरेटीव्ह सेट करून ईव्हीएमच्या माध्यमातून केलेला देशातला सर्वात मोठा घोटाळा पचवण्याची तयारी सुरू आहे. अगदी अमेरिकेत सुद्धा जर ईव्हीएम मशीनचा वापर करून निवडणुका होत नसतील, तिथेही हार्डकॉपी कागदावरच मतपत्रिकेद्वारे निवडणुका पार पाडत असतील, तर भारतामध्ये ईव्हीएमचा विरोध आता केलाच पाहिजे.
केवळ संविधान दिवस संविधानाचा प्रास्ताविक वाचून साजरा करणे पुरेसे नाही. संविधानाला अभिप्रेत असणारी लोकशाही प्रस्थापित करायची असेल, तर महाराष्ट्रामध्ये घडलेल्या ईव्हीएम घोटाळ्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून आलेल्या निवडणुकीच्या निकालांचा विरोध केला पाहिजे. इतकेच नव्हे, तर ईव्हीएमशिवाय मतपत्रिकांवरती निवडणुका घेण्याचा आग्रह धरला पाहिजे. मराठ्यांच्या विरुद्ध ओबीसीने मतदान केले, लाडक्या बहिणींनी मतदान केले असे म्हणणे अशा पद्धतीने महाराष्ट्राच्या जनतेमध्ये जातीय फुटीचे राजकारण तसेच स्त्रियांना मूर्ख समजण्याचा राजकारण झाल्याचे दाखवून ईव्हीएम घोटाळ्याद्वारे पुन्हा एकदा सत्ता हस्तगत केली आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत पुढील पाच वर्षांत सभागृहात कॉर्पोरेटच्या बाजूने येणाऱ्या कोणत्याही निर्णयांना विरोध होता कामा नये. विरोधी पक्षाकडून विरोध उभाच राहिला नाही पाहिजे, असा कमकुवत विरोधी पक्षही राहील. याची पूर्ण तजवीज या निवडणुकीत करण्यात आली आहे. निवडणूक नावाचे एक मोठे नाटक खेळले गेले आणि त्यामध्ये संपूर्ण लोकशाहीचा आणि संविधानाचा देखील खेळखंडोबा झाला आहे.
महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे. शिव, शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या विचारांचा, सावित्रीच्या संघर्षाचा हा महाराष्ट्र आहे आणि म्हणूनच इथे या पद्धतीच्या राजकारणाला जनआंदोलनाच्या माध्यमातूनच उत्तर द्यावे लागेल. विरोधी पक्षातील नेते काय किंवा त्यांचे पक्ष काय ते हतबल दिसत आहेत व असहाय्य वाटत आहेत. ते भक्कम आणि उघड भूमिका घेऊ शकत नाहीत. कारण त्याही नेत्यांची नैतिकता ढासळलेली आहे. त्यातल्या अनेकांना सतत त्यांनी वाममार्गाने मिळवलेल्या सत्ता आणि पैशांमुळे ईडीची आणि कारवाईची भीती वाटते. महाराष्ट्रातील जनसामान्य, स्त्रिया चळवळीतील कार्यकर्ते, कामगार असंघटित क्षेत्रातील लोक, शेतकरी, शेतमजूरच आता बिघडत चाललेल्या व्यवस्थेला रस्त्यावर उतरून जाब विचारतील. महाराष्ट्र आपल्या मतांवरती पडलेला हा दरोडा कदापी सहन करणार नाही. केंद्रात सत्ता येण्यापूर्वी त्यांनी स्त्रियांना खुश करण्यासाठी महिला विधेयक संमत करून घेतले होते, त्या सर्वच पक्षांनी मिळून या निवडणुकीत महाराष्ट्राच्या विधानसभेत फक्त २१ स्त्रियांना निवडून येऊ दिले आहे. ज्या लाडक्या बहिणींचा कळवळा आमच्या या तथाकथित भावांना येतो त्यांना सभागृहात बहिणी का चालत नाहीत, हाही सवाल विचारण्याची आता वेळ आली आहे. पंधराशे रुपये मिळाल्यामुळे लाडक्या बहिणीने आम्हाला सत्तेत पाठवले असे म्हणून ईव्हीएमचा घोटाळा लपवण्यासाठी लाडक्या बहिणींच्या खांद्याचा वापर होता कामा नये. यासाठी पुरुषांच्या बरोबरीने महाराष्ट्रात स्त्रियांना या ईव्हीएम घोटाळ्याच्या विरोधात उतरावे लागेल, एवढे मात्र नक्की.
महागाई गगनाला भिडली आहे. शेतीमालाला भाव नाही. मुलांना नोकऱ्या नाहीत. आरोग्य व्यवस्था आणि शिक्षण व्यवस्था पूर्णपणे कोसळली आहे. कामगारांचे शोषण होते आहे. त्यांच्या संघटना नष्ट केल्या जात आहेत. नोकरदारांचे पगार होत नाही आहेत. स्त्रिया सुरक्षित नाहीत. स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचार- अन्यायाच्या कायद्यांमध्ये कामकाज झाल्यानंतर होणाऱ्या शिक्षा नगण्य आहेत. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्राचे संपूर्ण सामाजिक स्वास्थ्य बिघडले आहे. अल्पसंख्यांकाने असुरक्षित वाटते आहे. अशा अराजकाच्या परिस्थितीत महाराष्ट्राला नेऊन ठेवणाऱ्या सर्वच राजकारण्यांच्या बाबतीत लोकांना आता उबग आला आहे. या निवडणुकीच्या दरम्यान नागरिकांमध्ये उत्साह जाणवत नव्हता आणि निकालानंतर तर सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये नैराश्य पसरलेले आहे.
लेखिका ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या असून, लेक लाडकी अभियानच्या संस्थापक सदस्य आहेत.