- उल्हासदादा पवार

विशेष

लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर लढवल्या जात असतात. विधानसभा निवडणुकीत पक्षापेक्षाही मतदारसंघातील उमेदवाराची प्रतिमा, त्याचे काम या बाबी महत्त्वाच्या ठरतात. राजकीय समीकरणेही महत्त्वाची भूमिका बजावतात. राज्यात सत्ताधारी महायुतीने अलीकडेच केलेल्या सुमारे ९६ लाख कोटी रुपयांच्या विविध योजनांच्या घोषणा आणि राजकीय डावपेच चर्चेत आहेत. असे असले तरी लोकसभा निवडणुकीप्रसंगी दिसलेले चित्र विधानसभा निवडणुकीत अचानक पालटेल का, हा खरा प्रश्न आहे.

लोकसभा निवडणुकीनंतर आता राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. लोकसभा निवडणुकीनंतर महाविकास आघाडीचा उत्साह वाढला आहे, तर महायुती बॅकफुटवर गेली आहे. महाविकास आघाडीने ४८ पैकी ३० जागा जिंकल्या आहेत. सांगलीच्या विशाल पाटील यांनीही काँग्रेसचे सहयोगी सदस्यत्व स्वीकारले आहे. याशिवाय महाविकास आघाडीला विधानसभेच्या सुमारे १५५ मतदारसंघांमध्ये आघाडी मिळाली आहे. काँग्रेस हा सर्वाधिक जागा जिंकणारा पक्ष ठरल्याने जादा जागांच्या मागणीसाठी या पक्षाच्या नेत्यांनी हट्ट धरणे स्वाभाविक आहे. लोकसभेला कमी जागा घेऊनही जादा सक्सेस रेट असलेल्या शरद पवार यांनी लोकसभेला महाविकास आघाडी टिकावी म्हणून आम्ही कमी जागा घेतल्या पण विधानसभेला जादा जागांचा आग्रह धरू, असे सांगितले आहेच. पाच वर्षांपूर्वी शिवसेना-भाजप युतीला जास्त जागा मिळाल्या असताना केवळ पवार यांच्यामुळे महाविकास आघाडी सत्तेत आली होती. भाजपने त्याचा सूड म्हणून अगोदर शिवसेना आणि नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पाडली; काँग्रेसच्या काही नेत्यांना गळाला लावले. परंतु त्यामुळे खचून न जाता पवार यांनी महाविकास आघाडीची मोट बांधली. उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी यांच्याशी समन्वय राखताना कितीही कटू प्रसंग आला तरी संयम ढळू दिला नाही. नवख्या उमेदवारांना तसेच अन्य पक्षातून आलेल्यांना उमेदवारी देऊन निवडून आणले. दुसरीकडे उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांनी गद्दारीचा आणि खोक्याचा विषय सातत्याने मांडत एक नॅरेटिव्ह तयार केले. काँग्रेसच्या नेत्यांनी कधी नव्हे ती गटबाजी दूर ठेवली. यामुळे महायुतीपुढे उत्तम आव्हान उभे ठाकले आणि आज ते अधिक कडवे बनले आहे.

महाविकास आघाडीत अनेक पक्ष असले, तरी लोकसभा निवडणुकीत तीनच पक्षांना उमेदवारी देण्यात आली. या निवडणुकीतील यशाचे सूत्र कायम ठेवून आता महाविकास आघाडी कामाला लागली आहे. संविधान, आक्रमक हिंदुत्व, आरक्षणाबाबत दिलेली आश्वासने आणि त्यातील चालढकलीचे मुद्दे शांतपणे मांडत राहिल्याचा परिणाम दिसला आहे. दुसरीकडे, महायुतीचे नेते ‌‘४५ पार‌’च्या फाजील आत्मविश्वासात राहिले. भाजप आणि शिवसेनेच्या शिंदे गटात एकवाक्यता आणि समन्वय दिसला, तसा तो अजित पवार यांच्या पक्षाच्या बाबतीत दिसला नाही आणि कमी जागा मिळाल्याचे खापर अजित पवार यांच्या माथ्यावर फोडण्याचे काम सुरू आहे.

या पार्श्वभूमीवर आता महाविकास आघाडी आणि महायुतीमधील घटक पक्षांमध्ये जास्तीत जास्त जागा पदरात पाडून घेण्यासाठी रस्सीखेच सुरू आहे. अजित पवार गटाने ८०-९० जागांची तर शिंदे गटाने शंभर जागांची मागणी केली आहे. रयत क्रांती, भारतीय रिपब्लिकन पक्षाला काही जागा सोडाव्या लागतील. तसे झाले तर भाजपच्या वाट्याला किती जागा येतील, हा प्रश्नच आहे. महायुतीमध्ये भाजप हा मोठा भाऊ असल्याने किमान १३० जागांवर हा पक्ष निवडणूक लढवण्याची शक्यता आहे. उर्वरित जागा महायुतीतील अन्य घटक पक्षांना दिल्या जाण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय समाज पक्षाला विधान परिषदेत प्रतिनिधित्व न दिल्याने या पक्षानेही स्वबळावर शंभर जागा लढवण्याची तयारी केली आहे. एकीकडे ही स्थिती असताना शरद पवार यांनी महाविकास आघाडीतील समाजवादी पक्ष, शेकाप तसेच दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांना काही जागा सोडण्याची तयारी दाखवली आहे. महायुतीतून काही मित्रपक्ष बाहेर पडत असताना पवार यांनी मात्र बेरजेचे राजकारण सुरू केले आहे. ठाकरे यांनी शिवसेना सोडून शिंदे यांच्याबरोबर गेलेल्या कुणालाही पक्षात प्रवेश द्यायचा नाही, अशी भूमिका घेतली असताना शरद पवार यांनी मात्र अजितदादांसोबत गेलेल्यांपैकी काहीजणांसाठी दरवाजे उघडे ठेवले आहेत.

महाविकास आघाडीने जागावाटपाचे तीन फॉर्म्युलेही निश्चित केले आहेत. विधानसभेच्या प्रचारासाठी पुरेसा वेळ मिळावा, यासाठी उमेदवारांची नावे लवकर जाहीर करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. हाच आग्रह महायुतीच्या आमदारांचाही आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत संविधान, हिंदुत्व आणि मोदी यांच्या प्रतिमा असे मुद्दे होते. ते विधानसभेच्या निवडणुकीत असणार नाहीत. महायुतीला ज्याप्रमाणे मोदी यांचा चेहरा पुढे करून विधानसभेची निवडणूक लढता येणार नाही, त्याचप्रमाणे विरोधकांनाही या निवडणुकीत संविधानाचा मुद्दा लावून धरता येणार नाही. हे दोन्ही मुद्दे नसल्याने महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन्हींनाही समान तोटा आणि समान फायदा संभवतो. लोकसभा निवडणुकीमध्ये मोदी, अमित शहा, भाजप किंवा स्थानिक नेत्यांचा करिष्मा महाराष्ट्रात चालला नाही. त्यामुळेच भाजपमध्ये खळबळ उडाली आहे. शेतीमालाचा पडलेला भाव, मराठा आरक्षण, महागाई, बेरोजगारी अशा अनेक मुद्यांमुळे महायुतीला धक्का बसला आहे. आता सरकारने शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी सात अश्वशक्तीच्या कृषिपपांना मोफत वीज आणि लाडकी बहीण योजना आणली आहे. त्याचा किती फायदा होतो, हे निवडणुकीमध्ये स्पष्ट होणार आहे. कांदा, टोमॅटोसह शेतीमालाचे भाव सध्या वाढले असले, तरी विधानसभेच्या निवडणुकीपर्यंत ही स्थिती राहणार नाही. त्यामुळे त्या वेळच्या परिस्थितीचाही मतदार आणि शेतकरी नक्कीच विचार करतील.

कुणा एकाच्या चेहऱ्यावर निवडणुकीला सामोरे जायचे नाही, सामूहिक नेतृत्वाखाली निवडणुकीला सामोरे जायचे, असा निर्णय शरद पवार यांनी घेतला. दुसरीकडे, भाजपच्या महाराष्ट्र प्रभारींनी कोअर कमिटीच्या बैठकीत नेमके हेच सांगितले आहे. हाच सल्ला अगोदर काँग्रेसच्या दिल्लीतील नेत्यांनीही दिला होता. छोटा भाऊ, मोठा भाऊ ही तुलना बंद करा आणि शरद पवार, ठाकरे यांच्यावर टीका करू नका, पक्षातून बाहेर गेलेल्यांना परत घेऊ नका, अशी कानउघाडणी आणि सज्जड इशारा काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी दिला आहे. एकूणच लोकसभा निवडणुकीने भाजप आणि काँग्रेसला सामूहिक नेतृत्वाचे धडे दिले आहेत, तर शरद पवार यांनी अगोदरपासूनच तसा आग्रह धरला होता. विधान परिषदेचे ताजे निकाल पाहता मुंबईत जंग जंग पछाडूनही ठाकरे यांच्या बालेकिल्ल्याला भाजप आणि शिंदे गट हादरा देऊ शकलेला नाही. विदर्भ हा तर काँग्रेसचा बालेकिल्ला आहे. शरद पवार यांच्या पक्षावर साडेतीन जिल्ह्यांचा पक्ष अशी टीका केली जात होती; परंतु लोकसभेच्या निवडणुकीत त्यांनी उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ आणि भिवंडी मतदारसंघातही जागा जिंकून आणून ही टीका निराधार ठरवली. शिवसेना ठाकरे गट कोकणात पिछाडीवर राहिला. अजित पवार यांना कोकणात रायगडची अवघी एकच जागा जिंकता आली.

लोकसभेच्या निवडणुकीत महाराष्ट्राच्या मैदानावर जे झाले ते खऱ्या मैदानावर निर्णायक ठरू शकते. कारण महाराष्ट्राचे ‌‘खरे मैदान‌’ हे विधानसभेचे आहे. महाराष्ट्रासारख्या अनेक पक्षांमध्ये सत्ता विखुरल्या गेलेल्या राज्यात राजकीय वारे कायम एकाच दिशेला वाहत नाहीत. त्यामुळेच लोकसभेच्या या निकालाच्या पोटात काही भाकित आहे का, हा प्रश्न गुंतागुंतीचा आहे. महाविकास आघाडी आणि महायुतीमध्ये फक्त दोन लाख मतांचा फरक असल्याचे सांगून आत्मविश्वास वाढवता येईल; परंतु त्यामुळे जागांचा फरक कसा भरून काढता येईल, याचे उत्तर मिळत नाही. लोकसभेला महाविकास आघाडी जशी एकसंध लढली, तशीच विधानसभेसाठी लढली, तर लोकसभेची पुनरावृत्ती होईल. विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये अधिक स्थानिक समूह तयार होतात आणि त्यांना कसे सामावून घेतले जाते, यावर बरेचसे अवलंबून असते. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, धनगरांचा‌ ‘एसटी‌’मध्ये समावेश आदी मुद्देही निर्णायक परिणाम घडवू शकतात. मनसेनेही स्वबळाचा नारा दिला आहे; परंतु ठाम भाकित करता येणार नाही, इतकी त्यांची भूमिका धरसोडीची असते. दोन्ही फुटलेल्या पक्षांमधले आमदार स्वगृही परतण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. ते अर्थसंकल्पाची वाट पाहत होते. पुरवणी मागण्यांमधून मतदारसंघातील प्रश्न मार्गी लागले, तरतुदी करून घेतल्या की त्यांचा मार्ग मोकळा होईल. भाजपचे दिग्गज नेते गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन यांनी राज्यात पक्ष रुजवताना ‌‘माधव‌’ फॉर्म्युला वापरला. माळी, धनगर आणि वंजारी समाजाला पक्षात प्राधान्य देण्यात आले. त्यामुळे ओबीसी मतदार पक्षासोबत जोडले गेले. २०१४ पासून भाजपने मोदी यांचा चेहरा वापरला; पण लोकसभेत झालेला पराभव पाहता भाजपने पुन्हा जातीय समीकरणांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. राज्यातील ओबीसींमध्ये माळी, धनगर, वंजारी समाजाचे प्राबल्य आहे. विधान परिषदेसाठी भाजपने उमेदवारी दिलेल्या नेत्यांमध्ये ओबीसींचे प्रमाण अधिक आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाचा फटका भाजपला बसला. मराठा मतदार विरोधात गेला आणि ओबीसी मतदारही फारसा सोबत राहिला नाही. हीच परिस्थिती विधानसभेला कायम राहिल्यास राज्यात मोठा फटका बसू शकतो, याची जाणीव झाल्याने भाजपने पुन्हा ‌‘माधव‌’ फॉर्म्युला रिपिट करण्यास सुरुवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात पडद्यामागच्या राजकीय समीकरणांनी वेग घ्यायला सुरुवात केली आहे, असे दिसते.

(लेखक ज्येष्ठ राजकीय नेते आहेत.)