मुलुख मैदान

रविकिरण देशमुख

राजकारण हा केवळ सत्तेचा खेळ नाही, तर त्यामागे असलेल्या प्रवृत्तींचा आरसा आहे. धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याने केवळ एका नेत्याचे भविष्य ठरले नाही, तर संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेतील गूढसाखळी उघडी पडली आहे. बीड जिल्ह्यात घडलेल्या घटनांनी राजकीय व्यवस्थेतील सत्ता-संपत्तीची लालसा आणि गुन्हेगारीकरणाचे धक्कादायक वास्तव समोर आणले आहे. राजकीय नेते केवळ सत्ताधारी पक्षाच्या सोयीसाठी तयार होतात आणि त्यांच्याकडून समाजहिताच्या अपेक्षा अपुऱ्या ठरतात. ही समस्या धनंजय मुंडे यांच्या व्यक्तिगत कारकीर्दीपुरती मर्यादित नाही, तर ती संपूर्ण राजकीय प्रक्रियेचा भाग आहे.

धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्यामुळे एक वर्तुळ पूर्ण होत आहे. या वर्तुळाची रेष गतवर्षी ९ डिसेंबरला संतोष देशमुख यांच्या हत्येने ओढायला सुरुवात झाली नव्हती. राजकारणाच्या अनेक फिकट रेषा असतात. एकावर एक रेषा एकत्र येऊन एक भडक रेषा तयार होऊ लागते. मग त्या वर्तुळाची पूर्तता होत असते.

मुंडे यांच्या बाबतीत असेच काहीसे झाले. त्यांची राजकारणाची रेषा २००९ साली ओढली गेली. त्याआधी ते आपले काका गोपीनाथ मुंडे यांच्यासाठी परळी आणि बीडमध्ये काम करत होते. पण स्वतंत्र अस्तीत्व नव्हते. तरीही काकांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करत राहिले असते, तर एवढ्या लवकर त्यांचे वर्तुळ पूर्ण झालेच नसते. पण २००९च्या विधानसभा निवडणुकीत आपल्याला डावलले जाऊन बहिण पंकजा यांना संधी मिळतेय म्हटल्यावर ते स्वतंत्र बाणा दाखवू लागले.

थोरले मुंडे अडचणीत येऊ नयेत म्हणून भाजपने त्यांना सतत चुचकारले, बंड करू नये म्हणून विधान परिषदेवर संधी दिली. अनेकांना आयुष्यभर ही संधी मिळत नाही. फार तरूण वयात मिळालेल्या संधीचे सोने करणे त्यांचा हातात होते, कोंदण भाजपचे तयार होते. पण महत्त्वाकांक्षेने उचल खाल्ली आणि अर्धे ताट भरलेले असताना अर्धे रिकामे ताट त्यांना स्वस्थ बसू देईना. ते राष्ट्रवादीत गेले. तिथे त्यांची दोस्ती जमली ती अजित पवार यांच्याशी.

अजित पवार यांचे आणि गोपीनाथ मुंडे यांचे फारसे सख्य कधीच नव्हते. मुंडे यांनी शरद पवार यांच्यावर अतिशय प्रखर राजकीय हल्ले केले. पण या दोन नेत्यांमध्ये फारच दुरावा आहे आणि ते एकामेकांना टाळतात, असे कधी दिसले नाही. पण अजित पवार त्यांच्या स्वभावानुसार वागत होते. बीड जिल्ह्यात राष्ट्रवादी वाढवायची असेल आणि धनंजय आपल्याकडे येत असतील, तर ही संधी सोडता कामा नये, असे त्यांनी आपल्या काकांना पटवले.

त्यावेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे सरकार असल्याने धनंजय म्हणतील तसे ‘विकासा’चे निर्णय बीड जिल्ह्यात झाले. मूळ घरी भाजपमध्ये काहींना धनंजय यांच्याबद्दल आस्था होतीच. पंकजा यांच्यापेक्षा धनंजय कधीही उत्तम या न्यायाने त्यांना पुढे चाल मिळत गेली. विरोध झाला नाही आणि बीड जिल्ह्यात त्यांचा शब्द अंतिम मानला गेला.

आज बीडचे चित्र काय दिसते? बीड जिल्ह्यात बरोबर चाललेले नाही हे आधी लक्षात आले नव्हते? आले असेल तर अशी वाताहत कशी होऊ दिली? याला एकटे धनंजय जबाबदार आहेत? त्यांची एकहाती सत्ता या जिल्ह्याचे सामाजिक स्वास्थ बिघडवेल, असे कोणाला वाटले नसेल का, आणि वाटले असेल, तर त्यांनी आवर का घातला नाही? या दुर्लक्षाची परिणती रानटी आणि क्रूर हत्या आणि वसुलीत अडकलेला जिल्हा अशी बीडची ओळख का होऊ दिली? याची उत्तरे धनंजय मुंडे यांना राजकीय संरक्षण देणाऱ्यांनी सुद्धा दिली पाहिजेत.

खरे तर धनंजय मुंडे हे काकांप्रमाणेच राजकीय वाटचाल करतील, असे दिसत होते. काहीसा रांगडेपणा, उत्तम वक्तृत्व, ग्रामीण, निमशहरी प्रश्नांची जाण असा समुच्चय होता. पण ते चुकीच्या मार्गाने जात असल्याने राजकीय कपाळमोक्ष अटळ आहे, याचे भान त्यांना राजकीय संरक्षकांनी का करून दिले नसावे?

राजकारणात सहसा चुका निदर्शनास आणून दिल्या जात नाहीत. चुका करणारा संकटात आल्याशिवाय राजकारण होत नाही. संकटात मदत करण्याचे मोल वसूल केले जाते किंवा तो बाजूला झाला की, काहींचा रस्ता मोकळा होतो. राजकारण हा लोभसवाण्या हसूंचा, ओथंबून जाणाऱ्या भावनांचा मेळावा नाही. जे दिसते ते फारच सवंग असते. अनेक चुकांचा समुच्चय झाल्याने आज धनंजय मुंडे हा एक तरूण नेता पूर्णपणे जायबंदी झाला. आपण काहीही केले, तरी समाजाच्या पाठबळावर आणि नेत्यांच्या मदतीवर टिकून राहू या भ्रमात ते राहिले.

मुंडे यांचा निकाल तर लागला आता नंबर कोणाचा ही चर्चा सुरू झाली आहे. काही नावे पुढे येऊ लागली आहेत. राजकारण हा केवळ आपल्याला हवी तशी माणसे घडविण्याचा व अडचण झाली की, संपवण्याचा खेळ कसा असू शकतो? बीड जिल्ह्यात केवळ एका हत्येचा किंवा एका वसुली प्रकरणाचा प्रश्न नव्हता. तिथे कायदा व सुव्यवस्थाच शिल्लक नव्हती. गेल्या पाच वर्षांत खुनाच्या २७५ घटना या जिल्ह्यात घडल्या. ७६६ खुनाचे प्रयत्न झाल्याची सरकारी आकडेवारी आहे. दरवर्षी लाखो ऊस तोडणी मजूर पुरविणारा, मुंबई-पुणे-ठाणे या पट्ट्यातही कामगार पाठविणारा हा मागास जिल्हा याबाबत अग्रेसर कसा हा प्रश्न कोणाला पडला नाही? ज्यांचा राजकारणाचा संबंध नाही, अशा बीडवासीयांनी या बदनामीचा डाग का मिरवावा?

प्रश्न केवळ एकट्या बीडचा नाही. सध्याच्या राजकारणाचा आणि त्याआडून सुरू असलेल्या इतर ‘लघु’ आणि ‘कुटीर’ उद्योगांचा हा प्रश्न आहे. सरकारी कामे बळकावण्याची, विकास योजनांत हात मारण्याची हाव, वसुली, वाटा व त्यासाठी आवश्यक ते राजकीय वर्चस्व या चक्रात बरेच जिल्हे अडकले आहेत. अनेक नेते गावी राहत नाहीत, मुले देश-विदेशातल्या उत्तम संस्थांत शिकतात आणि मागास भागातील नागरिकांच्या नशिबी तुटक्या व्यवस्थेचे भोग येतात.

पूर्वी नेतृत्व चळवळीतून उभे राहत असे. लोकांचे जिव्हाळ्याचे पाणी, सिंचन, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार या विषयांतून नेते घडत. अलीकडे पॅराशूट पद्धत आली आहे. सामान्यांमधून नेतृत्व घडवायला वेळ आहे कोणाला, म्हणून रेडीमेड माणूस शोधा व त्याला त्या जिल्ह्याची, भागाची फ्रँचायजी देण्यावर भर आहे. थेट वरून लादलेल्या नेतृत्वाला सर्वसामान्यांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांची धग जाणवेल याची खात्री नाही. मागास आणि विकसनशील भागात तर नाहीच नाही.

सतत सत्तेत कसे राहतात येईल याची राजकीय पक्षांना चिंता आहे. अमुक भागातला माणूस आपल्या राजकारणासाठी पोषक ठरतोय ना मग करा त्याच्या चुकांकडे कानाडोळा असा मामला आहे. मी तुम्हाला हवे ते घडवून आणतो तुम्ही माझ्या भागात, जिल्ह्यात लक्ष घालू नका, असे सांगत सवते सुभे उभे राहत आहेत. सामाजिक-आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, महागाई या खड्डेमय रस्त्यावरून १८० च्या गतीने निघालेल्या हायफाय नेतृत्वाच्या गाड्या कुठे थांबायला तयार नाहीत. मग अपघात तर होणारच होणार. तो होऊ नये म्हणून प्रयत्न करायचा की, अशाच गतीने जाणारा नवा भिडू शोधायचा?

अशा विषयांकडे लोकांनी फार लक्ष केंद्रीत करू नये म्हणून सतत समाजपुरुष, इतिहास पुरुष, महापुरुष यांचा जयघोष सुरू ठेवायचा. भावनीक, संवेदनशील, जात, वर्गसंघर्षाचे विषय सातत्याने चर्चेत राहतील याची खबरदारी घ्यायची असा मामला आहे. एक मुंडे किंवा अन्य कोणी राजकीय पटलावरून बाजूला झाले म्हणजे हे प्रश्न सुटणारे नाहीत. प्रश्न एकाच्या वृत्तीचा नाही, प्रवृत्तीचा आहे याकडे आपण कधी पाहणार?

ravikiran1001@gmail.com