- महाराष्ट्रनामा

- गिरीश चित्रे

नेतेमंडळींचे राजकारण लहरी झाले आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या समस्यांकडे कानाडोळा, प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्यातच सर्वपक्षीय नेतेमंडळी धन्यता मानतात. सत्तेत असो वा नसो सत्ता काबीज करण्यासाठी कायपण असे राजकारण सुरू असून, नेतेमंडळींच्या राजकारणात भरडली जाते ती सर्वसामान्य जनताच. त्यामुळे खुर्चीच्या लालसेपोटी राजकारणाचा पॅटर्न बदलतोय हे कटू सत्य कोणीच नाकारू शकत नाही, हेही तितकेच खरे.

आपल्या मतदारसंघातील समस्यांचे निवारण, पायाभूत सुविधा मिळणे याच मतदारराजाच्या मापक अपेक्षा; मात्र गेल्या काही वर्षांत राजकारणी मंडळींचे राजकारण त्यांच्याच अवतीभवती सुरू आहे. सत्तेत असो वा नसो एकमेकांची उणीधुणी काढणे यात राजकीय नेतेमंडळी धन्यता मानतात. निवडणुका जवळ आल्या की, मतदारराजाचे आम्हीच वाली असा टेंभा नेतेमंडळी मिरवतात; मात्र निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले की, सगळे गंगेला मिळाले. ज्या मतदारराजाच्या मतांवर निवडून येतो, त्या मतदाराचे आपण काही देणं लागतो याचा विसर बहुतांश नेतेमंडळींना पडला असावा. सत्ता, खुर्ची यापलीकडे राजकारणच नाही, असे चित्र पहावयास मिळत आहे. सत्ता, खुर्चीसाठी कायपण असे राजकारण सुरू आहे. मतदारराजाच्या मतांवर निवडून यायचं आणि नंतर मतदारराजालाच दम भरायचा. एरव्ही दुर्लक्षित केले जाऊ शकतात असे मुद्दे सध्या राज्यात चर्चेचे विषय झाले आहेत. छोट्या छोट्या गोष्टीही मोठ्या करून सांगितल्या जात आहेत. सत्ताधारी मंडळी, त्यांचे समर्थक आणि विरोधकही या गोंधळात आपल्या बोलण्यातून भरच टाकतात. त्यामुळे राजकीय पक्षांच्या भूमिका बदलत आहेत. लोकशाहीत प्रत्येक व्यक्तीला स्वतंत्र अधिकार आहेत. मात्र लोकशाहीत बदलते राजकारण भविष्यात सगळ्यांसाठी धोक्याची घंटा आहे.

लाडक्या बहिणींची मते मिळाली नाही, तर १५०० रुपये परत घेणार, असा धमकीवजा इशारा भाजप समर्थक माजी आमदार नवनीत राणा यांनी दिला, तर भाजपमध्ये प्रवेश करा तरच अन् तरच सरपंचांना निधी मिळणार, असा धमकीवजा इशारा भाजप नेते, मंत्री नितेश राणे यांनी काही दिवसांपूर्वी दिला होता. मंत्री नितेश राणे यांची वरिष्ठ पातळीवर कानउघाडणी केली, असे बोलले जाते; मात्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हलाल व झटका मटण याचा मुद्दा उपस्थित करत हिंदुत्वाचा मुद्दा चर्चेत आणला. हिंदुत्व हा मुद्दा असला तरी लोकशाही देशात प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे राजकीय फायद्यासाठी असे मुद्दे उपस्थित करत आपणच हिंदूंचे रक्षक असे होत नाही. काही दिवसांपूर्वी पुण्यात ७० वयोवृद्धाचा मृत्यू झाला, त्या मृत व्यक्तीच्या पश्चात घरी मुलगी होती, आजुबाजूला साद घालूनही वडिलांचे अंत्यसंस्कार करण्यासाठी कोणी पुढे आले नाही. अखेर एका मुस्लिम समुदायातील व्यक्तीने त्या वयोवृद्ध व्यक्तीचे सगळे विधी उरकले. या सगळ्या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाला. लोकशाही देशात सर्वधर्मीय लोक एकत्र असून राजकीय फायद्यासाठी जाती जातीत तेढ निर्माण करणे हा या नेतेमंडळींचा मुख्य उद्देश असून राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी राजकारणाचा पॅटर्न बदलला जातोय.

गेल्या काही दिवसांतील राजकीय व सामाजिक स्थिती देश आणि गावपातळीवर बदलत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची देशात नव्हे, तर जगभरात स्तुती होत आहे. विरोधक मोदींवर टीका करणे स्वाभाविक आहे. परंतु भाजप पक्षातील नेतेमंडळी मोदींविरुद्ध लढा देत आहेत. विधिमंडळाचे सभागृह असो वा जाहीर सभा सर्वपक्षीय नेतेमंडळी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत त्यांची ध्येयधोरणे, देशासाठी त्यांनी उचलेले पाऊल दुर्लक्षित होत आहेत, तर दुसरीकडे विरोधक सत्ताधारी पक्षांवर टीकेची तोफ डागत आपले राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी धडपडत आहेत. या राजकीय अस्थिरतेत सर्वसामान्य जनता आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभी केली जात आहे. एकूणच सद्यस्थितीत सुरू असलेले राजकारण पाहता राजकारणाचा पॅटर्न बदलतोय तो फक्त अन् फक्त राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी. ज्यांच्या मतांवर निवडून यायचे त्या मतदारराजाचे सर्वपक्षीय नेतेमंडळींना सोयरसुतक नाही, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.

जनतेला काय मिळाले

राज्यात महायुतीचे सरकार सत्तेत आल्यापासून मविआ विरुद्ध महायुती असा सामना रंगला आहे. पिण्याचे पाणी, दर्जेदार आरोग्य सुविधा, टिकाऊ व मजबूत रस्ते आदी मूलभूत सुविधा मिळणे याच राज्यातील जनतेच्या मापक अपेक्षा; मात्र महायुती सरकार सत्तेत आल्यापासून गेल्या चार महिन्यांत जनतेला काय दिले यांचे उत्तर राज्यातील जनताच देऊ शकेल. सत्तेत कोणी असो, ज्यांच्या मतांवर निवडून आला त्यांचे आपण काहीतरी देणे लागतो याचा विचार आता तरी सर्वपक्षीय नेत्यांनी करणे गरजेचे आहे.

समाजकारणाचा टक्का घसरला!

निवडणुका म्हणजे आपला हक्काचा लोकप्रतिनिधी निवडून पाठवायचा हा मुख्य उद्देश निवडणुकीचा; मात्र गेल्या काही वर्षांत निवडणुकांचा पॅटर्न बदलत असून, नेतेमंडळी स्वतःचा अन् पक्षाचा कसा फायदा होईल याचा विचार करत असल्याचे दिसून येते. सत्ताबदल झाला की, पायउतार झालेल्या सत्ता पक्षाचे निर्णय बदल करत निर्णय जनतेवर थोपवायची ही प्रथा गेल्या काही वर्षांत राज्यात सुरू आहे. पक्ष आणि आपले अर्थपूर्ण राजकारण हाच सर्वपक्षीय नेतेमंडळींचा उद्देश, त्यामुळे सध्याच्या घडीला ९९ टक्के राजकारण अन् १ टक्का समाजकारण होत आहे.

gchitre4@gmail.com