मुलुख मैदान

रविकिरण देशमुख

आपल्याकडे मानवी जीवांचे मोल नाही हेच खरे आहे. आज तुम्ही सुखरुप घरी परतलात यावर समाधान माना. माणसे जपण्यासाठी एक सक्षम व्यवस्था उभी करण्याला आपण प्राधान्य देत नाही.

अलीकडच्या काळात सामान्य माणसांचे जीव कशाने जावेत? धावत्या उपनगरी गाडीतून पडून, रस्त्याच्या कडेला उभे असताना धावत्या बसखाली चिरडून, मेट्रो मार्गिकेच्या पिलरखाली येऊन आदी. थेट बळी अशी ही व्यवस्था, तर अप्रत्यक्ष बळी जाण्यास भाग पाडणारी व्यवस्था कशी असावी? अलीकडेच उच्च न्यायालय एका प्रकरणात प्रचंड उद्विग्न होत म्हणाले की, रस्त्यावर मोटारगाड्या गोगलगायीच्या गतीने धावताहेत आणि पदपथावरून लोकांना चालता येत नाही. पण दुसरीकडे रस्त्यांवर आणि इतर ठिकाणी अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याची ज्याची जबाबदारी आहे असा ठाणे महापालिकेतील एक अधिकारी लाचलुपत विभागाच्या तावडीत सापडतो. दुसरीकडे लोकांना सुरक्षित अन्न व औषधे मिळावित याची जबाबदारी असलेले खाते ज्यांच्याकडे आहे त्या मंत्र्याच्या कार्यालयातील एक कर्मचारी औषध विक्रेत्याशी तडजोड करत पैसे घेताना सापडतो.

सामान्यांच्या जीवाशी संबंधित या गोष्टी तर अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींबाबत काय घडावे? उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना घेऊन जाणारे विमान धावपट्टीवर उतरताना कोसळते. ते का आणि कसे कोसळले यावर मत-मतांतरे सुरू राहतात. एएआयबी ही विमान अपघातांची चौकशी करणारी स्वायत्त संस्था व राज्याचा गुन्हे अन्वेषण विभाग – सीआयडी चौकशी करत असतानाही सीबीआय चौकशीची मागणी होते. आधीच्या चौकशांचे निष्कर्ष येण्याआधी या संस्थेचेही काम सुरू होईल हे विशेष!

नियम आणि कायदे त्याचे काम करत राहतील, तज्ज्ञ कथ्याकूट करत राहतील. पण सरळसरळ निष्कर्ष काय तर आपल्याकडे मानवी जीवांचे मोल नाही हाच. म्हणजेच माणसे जपण्यासाठी एक सक्षम व्यवस्था उभी करण्याला आपण प्राधान्य देत नाही.

वरवर पाहिले तर किती तडजोडीच्या व्यवस्थेचा भाग आपण झालो आहोत नाही? ब्रिटिशांनी आपली लूट करणे एवढाच उद्देश ठेवला असता तर आजही आपल्याला उपयुक्त आणि मार्गदर्शक ठरतील, असे कायदेही बनविले नसते आणि हेवा वाटणाऱ्या वास्तू बांधल्या नसत्या. दर्जेदार, वर्षानुवर्षे टिकणारी उत्तम इस्पितळे, हमरस्ते बांधले नसते. कामचलावू बांधकाम करा आणि सोडून द्या, ते कोसळले तर काही रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून द्या, असा हिशेब करत साहेब लोक निघून गेले असते. मग आम्ही बांधलेल्या पुलाला आता १०० वर्षे झाली आहेत तेव्हा याची आमची जबाबदारी संपलेली आहे, अशी पत्रे आपल्याला इंग्लडहून आली नसती.

कुठे चाललोय आपण, आणि कोणाला वेळ आहे का यावर विचार करायला? प्रामाणिकपणे कष्ट करून जीवन जगू इच्छिणाऱ्यांना एक चांगली व्यवस्था पण आपण देऊ शकत नसू तर तथाकथित प्रगतीच्या गोष्टी काय कामाच्या यावर विचारमंथन होत नाही. आपल्याला विकासकामे भरपूर दिसतात पण त्याला मानवी चेहरा आहे का, याचा विचार नाही.

मुलुंडला मेट्रोच्या मार्गिकेतील भाग कोसळल्यावर तातडीने सर्वच प्रकल्पांची सुरक्षाव्यवस्था तपासण्याची मोहीम हाती घेतली जाते. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण-एमएमआरडीने अशी मोहीम आधीच का हाती घेतली नाही? तशी मोहीम हाती घेण्यास कोण अडविले होते? त्या आधी बेस्ट उपक्रमाच्या बसखाली सामान्य लोक चिरडून मरण पावल्याच्या घटना कुर्ला जरीमरी आणि भांडुप येथे घडल्या. तेव्हा या बसची, चालकांची एवढेच नव्हे तर त्या चालविणाऱ्या खासगी कंपनीची चौकशी झाली का, आणि झाली असेल तर त्याचे निष्कर्ष काय, हे कोण विचारणार?

मुलुंडच्या घटनेत दगावलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांनी आरडाओरडा केल्यावर नुकसान भरपाईची रक्कम ४० लाख झाली. ती प्रकल्प व्यवस्थापन करणाऱ्या एमएमआरडीएने दिली. संबंधित कंत्राटदार व सल्लागार कंपनीला दंड ठोठावला. अशी भूमिका खासगी बस चालविणाऱ्या संबंधित कंपनीबाबत का नाही घेतली? दुर्घटना तशाच पण न्याय वेगळा का? यावर चर्चा करण्याची कोणाची तयारी दिसत नाही.

एमएमआरडीएचे वार्षिक अंदाजपत्रक परवा संमत झाले. त्यात सुमारे ४७१ कोटींची रक्कम आस्थापना खर्च म्हणून दाखविली आहे. यात या सरकारी उपक्रमाच्या अधिकाऱ्यांचे वेतन, भत्ते समाविष्ट असतात. या खर्चातून काय साध्य होते, या प्रश्नाचे उत्तर काय. सार्वजनिक कामांवर देखरेख ठेवणे, दर्जा व गुणवत्ता यावर तडजोड केली जात नाही ना, सामान्यांना त्रास होत नाही ना, याची पाहणी करणे हे अशा संस्थांच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे काम नाही? केवळ एमएमआरडीए नव्हे तर सार्वजनिक सुविधांची कामे हाती घेणाऱ्या प्रत्येक संस्थेने, शासकीय विभागाने त्या कामांची वेळोवेळी पाहणी केली पाहिजे. पाहणीत काय आढळून आले, त्रुटी असतील तर कोणत्या, सूचना काय केल्या या सर्वांची नोंद प्रकल्पस्थळी नोंदवहीमध्ये केली पाहिजे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाटबंधारे विभाग यात ही पद्धत वर्षानुवर्षे आहे.

आज पायाभूत सुविधांची कामे शेकडोने सुरू आहेत. तिथे नोंदवही असते का, असल्यास त्यात काय नोंदवले गेले हा तपशील जाहीर केला जाईल का? की सारे कंत्राटदारांच्या किंवा संबंधित कंपनीच्या भरवशावर सोडून दिले आहे, हे स्पष्ट झाले पाहिजे. मुंबईत काँक्रिटच्या रस्त्यांची कामे सतत सुरू असतात. तिथे बहुतेकवेळा पहाटे काँक्रिट मिक्सरचे वाहन येते आणि दिवस उजाडण्याआधी ते ओतून काम पूर्ण केले जाते. ते काम सुरू असताना कितीवेळा मुंबई महापालिकेचे अभियंते उपस्थित असतात व त्या उपस्थितीची पुराव्यासकट नोंद करतात हा संशोधनाचा भाग आहे. मग बांधकामांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंचा, कामाचा, त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या कंत्राटदार संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांच्या ज्ञानाचा दर्जा काय याची पाहणी कोण करणार?

सध्याच्या आपल्या व्यवस्थेत कंत्राटदार, पुरवठादार या मंडळींचा फार मोठा प्रभाव आहे. सत्तेवरून पायउतार होण्यास भाग पाडले गेलेले एक मुख्यमंत्री जेव्हा जाहीरपणे म्हणतात की त्यांच्या कंत्राटदारांना मी कामे दिली नाहीत म्हणून माझे सरकार पाडले तेव्हा याचा अर्थ उलगडतो.

मुलुंडचे काम जी कंत्राटदार संस्था करत होती त्यांनी दुसऱ्या कंपनीला पोटकंत्राट दिले होते. शासकीय, निमशासकीय संस्थांची कामे देताना कंत्राटदारांची पात्रता तपासणे हा एक महत्त्वाचा भाग असतो. जर काम देताना पात्रता तपासली जाते तर पुढे तोच कंत्राटदार दुसऱ्याला नेमतो तेव्हा त्याची पात्रता कोण तपासते? प्रश्न केवळ एमएमआरडीच्या कामांचा नाही तर तो राज्य रस्ते विकास महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ यासह अनेक शासकीय विभागांचा आहे. मंत्रालयातून अथवा अन्य शासकीय उपक्रमांतून कामे मिळवणारे नेमके कोण असतात, ते काम करण्याची त्यांची पात्रता कोणत्या निकषावर तपासली जाते, व एकदा का काम पदरात पाडून घेतले की ते पुढे कोण करते, त्याला कसे फाटे फुटत जातात हा फार मोठा गहन विषय आहे.

अशा गोष्टींच्या तपशीलात कोणताही राजकीय पक्ष जाऊ इच्छिणार नाही हे ही तितकेच खरे आहे. सगळेच पिंडीवर दुध टाकतात, आपण थोडे पाणी ओतले तर काय फरक पडणार आहे या विचाराने सगळेच पाणी ओतत गेले. हीच गत लोकशाही व्यवस्थेतील ‘व्यापक लोकहीत’ या विषयाची झाली आहे.

ravikiran1001@gmail.com