इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून देशाला स्वतंत्र करताना आमच्या स्वातंत्र्यवीरांनी जे स्वप्न डोळ्यासमोर ठेवले होते त्या स्वप्नांचा स्वातंत्र्यानंतरच्या पंच्याहत्तर वर्षातच साफ चुराडा झाला आहे. स्वराज्याचे " सुराज्य" करण्याच्या कल्पना केवळ हवेतच विरून गेल्या आहेत. जेथे अजून स्वराज्याच पोचलेले नाही तेथे सुराज्य कुठून असेल ? स्वतंत्र देशात प्रत्येक नागरिकाच्या किमान मूलभूत गरजा पूर्ण होतील अशी अपेक्षा होती; परंतु तीही फोल ठरली. तशा त्या पूर्ण झाल्या असत्या तर आज देशातील लाखो लोक बेदखल असल्यागत राज्या राज्यांच्या कानाकोपऱ्यात वणवण कसे काय भटकताना दिसले असते? अठरा विश्व दारिद्र याच्या दाहकतेत कसे काय होरपळत राहिले असते ? परंतु त्याची पर्वा कुणाला आहे ? तशी ती असती तर वेळोवेळी होणाऱ्या संसदेच्या आणि विधिमंडळाच्या अधिवेशनातील काही वेळ तरी बेदखल लोकांच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी खर्ची पडताना दिसला असता.परंतु दुर्दैवाने याविषयी ना राज्यकर्ते गंभीर, ना विरोधी पक्ष ! स्वतःचे भत्ते आणि व त्याच्या भल्यासाठी एकत्रित येणारे लोकप्रतिनिधी जनतेच्या प्रश्नांवर एक होताना दिसू नयेत, हीच देशातील बेदखल लोकांची मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल.

जोपर्यंत राज्यातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकासाची गंगा पोहोचत नाही, त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत" प्रगतिशील आणि पुरोगामी" महाराष्ट्राचा झेंडा मिरवण्यात अर्थ तो काय ? ज्यांच्याकडे पैसा उभा करण्याचे, माणूस जगवण्याची ताकद आहे त्या प्रचंड यंत्रणेने राज्यातील लाखो लोकांना बेदखल केल्यागत करायचे याला काय म्हणावं ? महागाईचा आगडोंब उसळल्याने आज लाखो लोक या वणव्यात होरपळत आहेत. अशा लोकांकडे क्रयशक्तीच उरलेली नसल्याने या महागाईला सामोरे जात बाजारात जाऊन जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करणे त्यांच्या कुवतीच्या बाहेर गेले आहे. राज्य शासनाने अशांसाठी शिधावाटप यंत्रणा उभी केलेली असली तरी त्या योजनेचे कधीच तीन तेरा वाजले आहेत. शिधावाटप दुकानातून गरिबांच्या हिश्श्याचा माल भ्रष्टाचाराच्या गंगेत वाहून जात असल्याने सामान्यांपर्यंत ते पोहोचतच नाही अशी जनतेची तक्रार आहे. बाजारातून महागड्या वस्तू व अन्नधान्य विकत घेणे एका बाजूला जमत नाही तर दुसऱ्या बाजूला रेशन दुकानातून मिळणारे अन्न धान्य, रॉकेल, साखर आदी गोष्टीदेखील वेळच्या वेळी मिळत नाहीत किंवा त्या मिळतच नाहीत अशा परिस्थितीत लोकांनी जगायचे तरी कसे ? हा जनतेचा प्रश्न आहे. यावर राज्यकर्त्यांचे काय उत्तर आहे ? राज्यातील अनेक गावांमध्ये 365 दिवसांपैकी दोनशे दिवस लोक अर्धपोटी, कुपोषित राहत आहेत. दुष्काळग्रस्त गावांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. भाकरीची भूक पाण्यावर भागवायची तर पिण्यासाठी घोटभर पाणी मिळणेही दुरापास्त झाले आहे. राज्यात विक्रमी पाऊस पडून देखील राज्यातील अनेक भागांमध्ये वर्षानुवर्ष पाण्याचा दुष्काळ हा लोकांच्या पाचवीलाच पुजलेला आहे. "धरण उशाला आणि कोरड घशाला" अशा विचित्र स्थितीत धरण भागातील अनेक लोक जीवन कंठीत आहेत. अनेक गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न स्वातंत्र्यापासून सुटू शकलेला नाही. अनेक गावे रस्त्या विना तशीच आहेत. "गाव तेथे रस्ता" या हाकाट्या केवळ कागदावरच उरल्या आहेत. अजून अनेक गावांत पर्यंत चांगले रस्ते पोहोचलेले नसल्याने विकासाची गंगा अशा गावांपर्यंत पोहोचलेली नाही हे वास्तव आहे. महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून च्या साठ दशकांनंतर देखील हे वास्तव आज देखील तसेच आहे. साठ वर्षांत अनेक सरकारे आली आणि गेली. विकासाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांच्या योजना आल्या, पैसे खर्च झाले. मात्र विकासापासून अजून देखील कोट्यावधी लोक कित्येक योजने दूरच राहिले, ते का याचा शोध घेणे क्रमप्राप्त आहे. जोपर्यंत याचा शोध घेत नाहीत तोपर्यंत बेदखल लोकांच्या कथा आणि व्यथा या दुःख देणा-याच राहणार आहेत.

जगण्यासाठी आवश्यक असणारे दोन वेळचे पुरेसे अन्न आणि पिण्यासाठी पाणी मिळत नसल्याने अशा परिस्थितीत किमान मरण येईपर्यंत तरी हा देह जगवायचा कसा हा लाखो उपेक्षितांचा प्रश्न लोककल्याणाच्या हाकाट्या करणाऱ्या सर्वांनाच अंतर्मुख करणारा आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांनी ही राज्याच्या निर्मितीपासून आजपर्यंत बेदखल, पीडित, शोषित व वंचित अशा लोकांच्या उत्थानासाठी हातात हात घालून काम केले असते तर आज राज्यात बेदखलांच्या फौजा उभ्या राहिल्या नसत्या. गुलामगिरी आणि शोषण हे तर दारिद्र्याच्या खाईत होरपळणाऱ्यांच्या नशिबीचे भोगच म्हणावे लागतील. गावच्या सावकारापासून शासनकर्त्यांपर्यंत सर्वांच्याच गुलामी आणि शोषणाचे शिकार त्यांना व्हावे लागत आहे. या ना त्या कारणाने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष त्यांचे शोषण सुरूच आहे. हे शोषण इतक्या पराकोटीला पोचले आहे की, त्यांच्या नावाने सुरू केलेल्या अनेक योजना मंत्रालयातून निघाल्यानंतर त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच मधेच गायब होतात. अंमलबजावणी करणारेच त्याचे लाभार्थी बनतात ही गोष्ट राज्यकर्त्यांना ठाऊक नाही असे कसे म्हणता येईल ? म्हणजे हे सर्व माहित असून देखील सोयीस्कररित्या याकडे दुर्लक्ष करणे हे वंचितांचे जीवन जगणाऱ्या लाखो लोकांचे शोषणच नाही काय ? "दारिद्र्य रेषेखालील लोक" ही राज्यकर्त्यांनी मांडलेली अभिनव चांगली कल्पना असली आणि या रेषेखाली मोडणाऱ्या लोकांना अनेक शासकीय योजनांचा लाभ देण्याचे शासनाचे धोरण खरतर वंचित, शोषित, उपेक्षितांसाठी च्या उत्थानासाठीचा एक सुवर्ण मार्गच म्हणावा लागेल. वर्षानुवर्ष दारिद्र्यात खितपत पडलेल्यांना अशा योजनांचा लाभ मिळवून देऊन त्यांना विकासाच्या मूळ प्रवाहात आणत त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास ही योजना निश्चितच सहाय्यभूत ठरणारी आहे. परंतु वास्तव काय आहे ? जे खरोखरच गरीब आहेत, जे खऱ्या अर्थाने दारिद्र्यरेषेखाली मोडतात त्यांची गणनाच दारिद्र्यरेषेखालील लोकांच्या यादीत होत नाही. तर जे सधन आहेत, गावचे पुढारी आहेत, ज्यांच्या सर्व गरजा चांगल्या प्रकारे भागतात आणि जे अंमलबजावणीदार आहेत असे लोक हातात हात घालून या योजनेचा लाभ उठवत असतील आणि हे देखील कुणालाच ठाऊक नसेल तर दारिद्र्यरेषेखाली खऱ्या अर्थाने वर्षानुवर्ष जीवन जगणारे दारिद्र्यरेषेच्या वरती येणार तरी कसे ? याचा अर्थ सत्तेच्या जवळपास पोहोचलेले,सत्तेच्या अवती भोवती फिरणारे खऱ्या अर्थाने शासकीय योजनांचे लाभार्थी असा जनतेचा अनुभव आहे. त्यामुळे मूठभर लोक गब्बर होत असतील आणि अनेक लोक पायदळी तुडवली जात असतील तर हे कोणत्या सामाजिक न्यायाचे लक्षण म्हणायचे ?

मंत्रालयातून गरिबांच्या विकासाच्या नावाखाली निघालेल्या "विकासगंगा" मध्येच गायब होणार असतील तर स्वातंत्र्याची 75 रच काय पण 175 वर्ष झाली तरी दारिद्र्याची दाहकता संपणार नाही, ना गरिबांच्या नशिबीचे भोग संपणार ! गरीब ठरवण्याचे निकष आता बदलण्याची वेळ आली आहे. ज्यांच्या महिन्याचे उत्पन्न अमुक एक रुपये आणि त्याला दिवसाकाठी अमुक एक कॅलरी मिळाल्या म्हणजे तो गरीब असे जे अनेक वर्षान वर्षीचे निकष आहेत ते आता बदलण्याची गरज आहे. केवळ पैसे आणि कॅलरी मिळाल्या म्हणजे माणसाचे जीवनमान सुधारते ? गरिबीला सामाजिक अंगच नाहीत काय ? पिण्यायोग्य पाणी व पुरेसे पाणी, पक्का निवारा,प्राथमिक पण दर्जेदार आरोग्य सुविधा, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण, पुरेशी मलनिस्सारण व्यवस्था, पक्के रस्ते, जगण्यासाठी हातांना काम थोडक्यात किमान मूलभूत गरजा की ज्या जगण्यासाठी आवश्यक आहेत त्या प्रत्येकाला मिळायला हव्यात हे आपण कधी मान्य करणार ? मग या साऱ्या गरजांचा अंतर्भाव गरिबीच्या व्याख्येचा करावयास नको का ? पण हे मायबाप राज्यकर्त्यांना सांगणार तरी कोण ? मूठभर लोकांची दखल घेणा-यांनी अनेकांना बेदखल करण्याचा विडाच उचलला असेल तर गरीबांनी न्यायाची मागणी न केलेलीच बरी ! समाजातील दुर्बल, शोषित, वंचित, उपेक्षित आणि शोषित जीवन जगणाऱ्या अशा लाखो बेदखल लोकांचे प्रश्न आभाळाएवढे आहेत. खरतर अशा कोट्यावधी लोकांना पंचतारांकित सोयी सुविधा नकोत, पण जगण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या किमान मूलभूत गरजा तरी त्यांच्या भागातील की नाही हाच खरा प्रश्‍न आहे. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत असताना कोट्यवधी बेदखल लोकांचा प्रश्न प्राधान्याने विचारात घ्यावयास हवा. स्वातंत्र्याची इतकी वर्ष गेल्यानंतर देखील आम्ही कोट्यावधी जनतेला दारिद्र्यात का खितपत ठेवले आहे याचे आत्मचिंतन कोण आणि कधी करणार आहे? कोट्यावधी बेदखल लोकांना किमान नीट जगण्यास उपयुक्त ठरतील इतक्या तरी प्रश्नांची सोडवणूक करा. अगदीच त्यांना बेदखल करू नका. त्यांच्याच मतांवर आपण सत्तास्थानी पोहोचलोय याचे तरी भान ठेवणार की नाही ?