एकीकडे ‘भारत’ नाही, ‘डिजिटल इंडिया’ स्वातंत्र्याचा सुवर्णमहोत्सव धुमधडाक्यात साजरा करीत असतानाच दुसरीकडे डोंगरकपारीत राहून अनेक आव्हाने लीलया पेलत, त्या आव्हानांवर यशस्वीरीत्या मात करत आपल्या कर्तृत्वाने आणि जबरदस्त आत्मविश्वासाने एक एक पायरी चढत देशाच्या सर्वोच्च पदावर एक आदिवासी महिला सन्मानाने आरूढ होते, ही समस्त देशवासीयांसाठी निश्चितच अभिमानाची आणि गौरवाची बाब म्हणावी लागेल. द्रौपदी मुर्मू या केवळ महिला नाहीत, तर आदिवासी समाजातील महिला म्हणून देशवासीयांसाठी ही अधिकच अभिमानाची बाब! म्हणून तर त्यांची राष्ट्रपतीपदी निवड झाल्यानंतर पक्षीय मतभेद विसरून साऱ्या देशभर जल्लोष, आनंद साजरा झाला. परिस्थिती किती विदारक आहे पाहा, एका बाजूला आदिवासी समाजातील एक महिला देशाच्या सर्वोच्च शिखरावर आरूढ होत असतानाच दुसरीकडे डिजिटल इंडियातील भारतामधील डोंगरकपारीत, वाड्या-वस्त्यांवर गावकुसाबाहेर राहणाऱ्या लाखो आदिवासी वंचित बांधवांच्या जगण्यासाठी सुरू असलेल्या या केविलवाण्या धडपडीच्या कथा आणि व्यथा केवळ समाजभान असलेल्यांना व्यथित करणाऱ्याच नाहीत, तर लाजेने मान खाली घालण्यास लावणाऱ्या आहेत आणि म्हणूनच त्या मिळालेल्या स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या आहेत. त्या व्यथा आणि कथा डिजिटल इंडियाचे झेंडे मिरविणाऱ्यांना डिजिटल इंडियात भारत कुठे आहे हे विचारणाऱ्या आहेत. एकूणच ही स्थिती आदिवासी बांधवांची दैनावस्था पाहता अजून त्यांच्यापर्यंत स्वातंत्र्य पोहोचलेले नाही, हे दर्शविणारी आहे.

स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा होत असतानाच याच देशातील अजूनही गावकुसाबाहेर, डोंगरकपारीत राहणाऱ्या लाखो लोकांपर्यंत ज्याला किमान मूलभूत सोयीसुविधा म्हणतात, त्या पोहोचू शकलेल्या नाहीत. या जळजळीत वास्तवाकडे सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष करून डिजिटल इंडियाचे नारे दिले जात आहेत. यापेक्षा आदिवासी बांधवांची आणि ‘माणूसपण’ नाकारलेल्या वंचितांची शोकांतिका काय असू शकते? ह

े वास्तव नाकारता येईल ही, नव्हे डिजिटल इंडियात तसे ते नाकारण्याचे काम सुरू आहे; परंतु वास्तव पुसता कसे येईल? नाकारले तरी त्याच्या भळभळणाऱ्या जखमा आहेतच ना! त्यामुळे आज देशाची डिजिटल इंडिया आणि भारत अशा दोन गटांत विभागणी झाली आहे. त्यामुळे या डिजिटल इंडियात भारताचे स्थान काय हा खरा प्रश्न आहे. म्हणूनच, या खंडप्राय देशाला डिजिटल इंडिया करायचे असेल तर भारताला सोबत घ्यावेच लागेल. कोट्यवधी जनतेला दारिद्र्याच्या खाईत होरपळत ठेवून हा देश डिजिटल इंडिया आहे, असे जगाला सांगण्याचा प्रयत्न झाला तरी देशातील दारिद्र्याच्या भळभळणाऱ्या जखमांवर पांघरूण कसे घालता येईल? जगाच्या पटलावर गरीब भारतातील दारिद्र्य ठसठसून दिसेलच की! त्यामुळे हा देश डिजिटल इंडिया आहे, असे वाटून चालणार नाही तर तो तसा असायला हवा. त्यासाठी डिजिटल इंडिया त्या शेवटच्या आदिवासी बांधवांपर्यंत पोहोचावयास हवा. तसा तो पोहोचावा, असे कुणाला वाटत नाही. तसे वाटले असते, तर स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर देखील लाखो आदिवासी बांधवांच्या दैनावस्थेच्या वेदनादायी कथा आणि व्यथा कशा काय ऐकायला आणि पाहायला मिळाल्या असत्या? त्यामुळे निवडणुकांत आदिवासी आठवून आणि त्यांच्या उत्थानाच्या पोकळ घोषणा करून आदिवासींचे प्रश्न सुटणार नाहीत, याचे भान सर्वांनीच ठेवावयास हवे.

देश एका बाजूला या देशाच्या आदिवासी सुकन्येला राष्ट्रपती या सर्वोच्च पदावर विराजमान करण्यासाठी आसुसलेला असतानाच दुसरीकडे एका गोंडस बालकाला जन्म देऊ पाहणाऱ्या गरोदर आदिवासी महिलेला प्रसूतीसाठी रुग्णालयात पोहोचण्यासाठी भरपावसात सुमारे चार-पाच किलोमीटरचा डोंगरदऱ्यातून, दगड-धोंडे चुकवत आणि चिखल तुडवत पायी चालत जात असल्याच्या तसेच नाशिक जिल्ह्यातील सावरगाव पाड्यावरील महिला घोटभर पिण्याचे पाणी मिळविण्यासाठी डोक्यावर घागर घेऊन प्रचंड वेगाने वाहणाऱ्या नदीपात्रावर टाकलेल्या लाकडी ओंडक्यावरून जीव मुठीत घेऊन या बाजूवरून दुसऱ्या बाजूला कसरत करत जावे लागत असल्याबाबत प्रसार माध्यमांमध्ये प्रसारित झालेली दृष्ये जीवाचा थरकाप उडवणारी आणि मनाला प्रचंड वेदना देणारी तर आहेतच, पण त्याहूनही डिजिटल इंडियाच्या भारतातील विषमता कोणत्या टोकाला जाऊन पोहोचली आहे हे दर्शविणारी आहेत. तर स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही त्याकडे कसे सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष केले जात आहे, याकडे हे वास्तव अंगुली निर्देश करणारे आहे. आदिवासी बांधवांच्या वनवासाची ही प्रातिनिधिक उदाहरणे असली, तरी राज्यात आणि देशभरात सर्वदूर अजूनही डोंगरकपारीत राहणाऱ्या लाखो माणसांच्या करुण कहाण्या सारख्याच आहेत. स्वातंत्र्याच्या साडेसात शतकांनंतर अजून आम्ही त्यांना माणूस म्हणून स्वीकारायला तयार नाहीत, हेच त्यांचे मोठे दुर्दैव आहे. माणूसपण नाकारलेली लाखो कुटुंबे स्वातंत्र्याच्या शोधात अजूनही वणवण भटकत आहेत. डोंगरकपारीत, आमच्यासारखीच माणसे राहतात, हे शाश्वत वास्तव आम्ही जर मान्य केले, तर त्या माणसांसाठी जगण्यासाठी काही गरजा असतात, हे समजेल आणि मग त्या सोडविण्याच्या दृष्टीने आमची पावले पडतील; पण हे समजूनच घेणार नसू तर स्वातंत्र्याच्या ७५च काय अजून १५० वर्षे लोटली तरी आदिवासी बांधवांच्या दैनावस्था संपणार नाहीत.

आदिवासींच्या विकासासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पापैकी नऊ टक्के रक्कम प्रति वर्षी खर्ची करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. शिवाय आदिवासी बांधवांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना वर्षाकाठी मिळणारा कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्ची होत असतानाही आदिवासींच्या विकासाचा आलेख अधोगतीकडेच जाताना का दिसावा, हे अनाकलनीय आहे.

तसे आदिवासी बांधव प्रत्येक मतदारसंघात आहेत. मतदारसंघाच्या विकासासाठी मिळणाऱ्या निधीची नेहमीच ओरड असते; परंतु राज्याच्या निर्मितीपासून प्रत्येक मतदार संघावर कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च झालाच ना! मग तेथील वाड्या-वस्त्यांवर अजून रस्ते, वीज, पाणी, शिक्षण, वैद्यकीय सोयीसुविधा, आदी मूलभूत सोयीसुविधा का पोहोचल्या नाहीत? बहुतांशी आदिवासी पाड्यांवर अजूनही कुपोषणाचे थैमान का सुरू आहे? आंतरराष्ट्रीयख्यातीच्या आणि देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईच्या प्रवेशद्वारांवर ठाणे, रायगड, नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांची स्थिती काय आहे? यांच्या वाड्या वस्त्यांमध्ये पोहोचण्यासाठी अजून रस्ते का नसावे? शहरातील माणसांसाठी रस्ते, पाणी, वीज, वाहतुकीची साधने, अन्नधान्याचे मॉल मोठमोठी रुग्णालये आहेत; पण मग भारतातील आदिवासी पाड्यांवरही माणसे राहतात, त्यांनाही रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य, वाहतुकीच्या साधनांची गरज आहेच की! की, तेही आम्हाला मान्यच नाही? अर्थात, खरे तर मान्यच नाही! म्हणून तर मोखाड्यातील, नाशिकच्या सावरगावातील, नंदुरबारमधील मेळघाटातील, आजारी महिला-पुरुषांना औषधोपचारासाठी डोलीत टाकून दगडधोंड्यांची, चिखल, काट्याकुट्यांची पायवाट तुडवत कित्येक किलोमीटर दूरवरच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात न्यावे लागते, याचे वैषम्य कोणालाच कसे वाटत नाही? आदिवासी, वंचितांच्या विकासाच्या हाकाट्या मात्र राजरोसपणे सुरू असल्या तरी त्यांना अंमलबजावणीची जोड मिळत नसल्यामुळे प्रश्न तेच आहेत, जे स्वातंत्र्याच्या वेळी होते! ते ना कमी झाले, ना संपले! देश पारतंत्र्यात असताना देशाला स्वतंत्र करण्यासाठी ज्यांनी असीम त्याग केला, आपल्या प्राणांची आहुती दिली. यामध्ये आदिवासी बांधवांचादेखील सहभाग होता हे विसरून कसे चालेल?

मग त्या असीम त्यागातून मिळालेल्या स्वातंत्र्याची फळे त्यांच्यापर्यंत पोहोचली नसतील तर मग हा दोष कोणाचा? या दोषाला धनी कोण? हे कोणीच मान्य करीत नाही; परंतु हा दोष आहे हे तरी मान्य करणार आहोत की नाही? डिजिटल इंडिया भारतातील लाखो आदिवासींच्या जगण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असले तरी त्याची दखल कुणीच कधी घेणार नाही का?

सत्तास्थानी आलेले सगळेच सांगतात, ‘हे लोकांचे सरकार आहे’, ‘हे गरिबांना न्याय देणारे सरकार आहे’, ‘जनतेच्या मनातील सरकार आहे’ हे ऐकायला किती बरे वाटते ना; परंतु वास्तव तसे आहे? याबाबत जनतेचा अनुभव काय सांगतो? हे सरकार माझे आहे, असे प्रत्येकाला वाटणे आणि तसे ते असणे, यामध्ये जमीन-अस्मानचा फरक आहे.

सरकार हे जनतेचे आहे, असे केवळ वाटून चालणार नाही, तर तशी जनतेला अनुभूती यावयास नको का? स्वातंत्र्यापासून अस्तित्वात असलेल्या घटनेने, या देशातील प्रत्येकाला ‘सन्मानाने जगण्याचा’ अधिकार दिलेला आहे; परंतु हा अधिकार डिजिटल इंडियाचा टेंभा मिरवणाऱ्‍यांच्या भारतातील गरीब जनतेला मिळाला आहे का? त्यांना तो द्यावा असे कोणाला वाटले का? त्यामुळे डिजिटल इंडियात भारताचे स्थान काय हे सूक्ष्मदर्शकाखाली शोधण्याची वेळ आली आहे.