लक्षवेधी- शिवाजी कराळे

आपल्या देशात पैशापुढे पोलीस, न्यायव्यवस्थाही कधी कधी कशा झुकतात, हे वेगवेगळ्या प्रसंगातून वारंवार दिसते. न्यायालयासमोर पुरावे येऊ द्यायचेच नाहीत, दुसराच आरोपी उभा करायचा, असे प्रसंगही घडतात. पुण्यातल्या ताज्या ‘हिट अँड रन’ प्रकरणातही पोलिसांचा आरोपीला वाचवण्याचा प्रयत्न, पिझ्झा खाऊ घालण्याची कृती आणि न्यायालयाने दिलेला निर्णय हे सारे नागरिकांच्या संतापाचा कडेलोट करणारे होते. आरोपी हा काही पोलिसांचा पाहुणा नाही; परंतु यंत्रणा पैसेवाल्यांपुढे कशी लोटांगण घालते आणि सामान्यांच्या जगण्याला इथे काडीचीही किंमत कशी नसते, हे वारंवार प्रत्ययाला येते. मग लोकप्रतिनिधीही पैसेवाल्यांसाठी धावून जातात. या प्रकरणात एकाच कायद्याचे उल्लंघन झाले असे नाही, तर अनेक कायदे पायदळी तुडवले गेले आणि तरीही यंत्रणांनी डोळ्यावर कसे कातडे ओढून घेतले होते, हे दिसले.

पुण्यातील ‘हिट अँड रन’ प्रकरणातील आरोपी वेदांत हा धनिकपुत्र असून प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक आणि ‘ब्रह्मा कॉर्प’ या संस्थेचे संचालक विशाल अग्रवाल यांचा मुलगा आहे. या अल्पवयीन मुलाने बेदरकारपणे गाडी चालवून दोघांचा जीव घेतला. तरीही त्यालाच वाचवण्याचे प्रयत्न यंत्रणेकडून झाले. आरोपी वेदांत याने दिलेला जबाब तर अधिक चिंताजनक

आहे. मुलांना पाहिजे तेवढे पैसे आणि लागतील त्या वस्तू दिल्या की आपली जबाबदारी संपली, असे मानणारा एक उच्चभ्रू वर्ग आहे. आपला अल्पवयीन मुलगा मद्यप्राशन करतो, हे माहीत असूनही त्याचा पिता त्याला काहीच विचारत नसेल आणि उलट त्याला पार्टी करायला एक कोटी ८८ लाख रुपयांची महागडी कार घेऊन जायला परवानगी देत असेल, तर या प्रकरणात मुलापेक्षाही त्याचे वडील जास्त दोषी आहेत, असे म्हणावे लागते. या घटनेत ठार झालेले अनिष अवधिया आणि अश्विनी कोस्टा हे एका बेजबाबदार, बेदरकार मस्तवालाच्या कृत्याला बळी पडले आहेत. मध्यरात्री अडीच वाजण्याच्या सुमारास कल्याणीनगर परिसरात ही घटना घडली. मुळात पहाटे दोन-अडीच वाजेपर्यंत पब सुरू कसा राहतो, त्याकडे पोलिसांचे दुर्लक्ष कसे होते, रात्री दहा वाजता वडापाव विक्रेत्याला हाकलून देणारे पोलीस या प्रकरणात हात ओले होत असल्याने गप्प राहतात का आणि अशा घटना घडल्यानंतरच पोलीस आयुक्तही जागे होतात का, असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतात.

केंद्र सरकारने केलेल्या नव्या कायद्यानुसार अपघात झाल्यानंतर संबंधित वाहनचालकाने पळून न जाता पोलिसांना माहिती देणे अपेक्षित आहे. जखमींना रुग्णालयात नेण्याची जबाबदारी संबंधित चालकांची आहे. नव्या कायद्यानुसार अशा प्रकरणात दहा वर्षांची शिक्षा प्रस्तावित आहे. हा नवा कायदा कडक असल्याने अलीकडेच जानेवारी महिन्यात त्याविरोधात ट्रकचालकांसह अन्य वाहनचालकांनी आंदोलन केले होते. कारण अशा कडक कायद्यांमध्ये कारवाईचा बडगा गरीबांवरच अधिक फिरतो आणि धनदांडगे त्यातून सहीसलामत सुटतात. पुण्यातील ताज्या प्रकरणातही तेच दिसले. अपघातानंतर पसार होण्याच्या तयारीत असलेल्या या अल्पवयीन धनिकपुत्राला नागरिकांनी बेदम चोप देऊन पोलिसांच्या ताब्यात दिले. कल्याणीनगर भागात १९ मेला पहाटे झालेल्या या अपघातप्रकरणी वेदांत अग्रवाल याचे वडील आणि पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक विशाल अग्रवाल यांनाही लोकक्षोभानंतर आता पुणे पोलिसांनी अटक केली आहे.

मुळात अठरा वर्षांच्या आतील मुला-मुलींना मद्य देऊ नये, तसेच मद्य देताना त्यांच्याकडे मद्यसेवनाचा परवाना आहे की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी संबंधित बारचालकांवर असताना हा नियम सर्रास धाब्यावर बसवला जातो. पैसे कमावण्याच्या नादात नियमांना तिलांजली देणाऱ्यांवरही कठोर कारवाई व्हायला हवी. अशा घटना घडल्यानंतरच यंत्रणा जाग्या होतात. अल्पवयीन मुलाने चालवलेली कार केवळ विनाक्रमांकच नव्हती तर या कारची नोंदणीच झाली नव्हती. एवढी महागडी कार विनानोंदणी रस्त्यावर येत असेल तर त्याला पोलीस, उपप्रादेशिक परिवहन विभागही तेवढाच जबाबदार आहे. बंगळुरूमध्ये तात्पुरती नोंदणी करून ही कार पुण्यात आणण्यात आली होती. त्यानंतर मार्चमध्ये नोंदणी करण्याची प्रक्रिया पुण्यातील प्रादेशिक कार्यालयात सुरू होती; मात्र ती अजूनपर्यंत पूर्ण झाली नव्हती. तीन महिने कारची नोंदणी होत नसेल तर हीच का गतिमान प्रशासनाची व्याख्या, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. ही कार इतके दिवस विनानोंदणी रस्त्यावर धावत असताना यंत्रणा काय करत होत्या, असा प्रश्न उपस्थित होतो. इतर वेळी हेल्मेट घातले नसताना कारवाईचा दंड ठोठावणाऱ्या पोलिसांना मार्चपासून ही कार विनाक्रमांक धावते, हे दिसले नाही का?

वेदांतचा जबाब त्याची आणि त्याच्या वडिलांची बेदरकार वृत्ती दाखवणारा आहे. आपण कार चालवण्याचे रीतसर प्रशिक्षण घेतलेले नाही, आपल्याकडे वाहन चालवण्याचा परवानाही नाही, वडिलांनी महागडी कार आपल्याकडे दिली तसेच मित्रांसमवेत हॉटेलमध्ये पार्टी करण्यास परवानगी दिली. आपण मद्यप्राशन करत असल्याचे वडिलांना माहिती आहे, अशी माहिती त्याने दिली आहे. यातून कुटुंबात मुलाचे संगोपन काय प्रकारे केले जात होते, हे दिसून येते. इथे मुलापेक्षा त्याचे वडील अधिक दोषी असल्याचे दिसून येते.

मोटार वाहन कायदा, २०१९ च्या अनुषंगाने कलम १९९ (अ)अंतर्गत अल्पवयीन मुलाचे पालक किंवा गाडीमालकाला अपघातासाठी जबाबदार धरण्यात येईल, अशी तरतूद करण्यात आली असून तीन वर्षे शिक्षेची तरतूददेखील केली आहे. शिवाय आर्थिक दंडदेखील सुनावण्याची तरतूद आहे. भारतीय दंड विधान ३०४ (अ) नुसार पाल्याने निष्काळजीपणे गाडी चालवल्यास पालकास दोषी धरण्यात येते. वडिलांची गाडी मुलगा चालवत असला तरी संबंधित चारचाकी वाहनाची कायदेशीर कस्टडी ही पालकांचीच असल्याचे नवीन वाहन कायद्यात ग्राह्य धरले आहे. मध्यरात्र असली, तरी पुण्यात ताशी १६० किलोमीटर वेगाने कार चालवली तर तिच्यावर नियंत्रण राहणारच नाही. त्यात मद्यपान केले असल्याने वेगही लक्षात आला नसावा.

या अपघातानंतर संबंधित मुलाची वैद्यकीय तपासणीच करण्यात आली नाही, हा आणखी एक अपराध पोलिसांनी केला. गहजब झाल्यानंतर अल्कोहोल तपासणीसाठी त्याचे रक्ताचे नमुने रुग्णालयांकडे पाठवल्याचे सांगण्यात आले. पोलीस नियंत्रण कक्षाला किंवा वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना या अपघाताची माहिती दिलीच नसल्याचे उघडकीस आले आहे. येरवडा पोलीस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांनी अगदी किरकोळ कलमे लावून मुलाच्या जामिनासाठी रेड कार्पेट टाकून दिले. दोघांना किड्यामुंग्यांप्रमाणे चिरडणाऱ्या या मुलाला पोलीस ठाण्यात पिझ्झा खाऊ घालणाऱ्या या पोलिसांवर आता गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जनक्षोभानंतर कारवाई करण्याचे जाहीर केले आहे.

यंत्रणा सडकी असेल तर माणसाच्या जीवाचे मोल किडा-मुंगीसारखेच होणार, यात कोणतीही शंका नाही. अल्पवयीन आरोपीला न्यायालयात हजर केल्यानंतर न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेवर नागरिकांकडून संताप व्यक्त करण्यात आला. न्यायालयाने आरोपीला ‘आरटीओ’ला भेट देऊन वाहतूक नियमांची माहिती घेऊन १५ दिवस येरवडा विभागातील पोलिसांसोबत वाहतूक नियंत्रण करावे, वाहतूक जागृतीचे फलक रंगवावे, ‘रस्ते अपघातांचे परिणाम आणि त्यावरील उपाय’ या विषयावर कमीत कमी ३०० शब्दांचा निबंध लिहावा, अशी शिक्षा दिली. तसेच पालकांनी त्याला वाईट प्रवत्तीपासून दूर ठेवावे, या अटींवर साडेसात हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर आरोपीला जामीनही मंजूर केला.

दोन निरपराधांचे मृत्यू झाल्यानंतरही अशी शिक्षा दिली जात असेल तर लोकक्षोभ होणारच. या अशा निकालांनी बेमुर्वतखोरांना चाप बसणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.

(लेखक विधिज्ञ आहेत.)