मत आमचेही

ॲड. श्रीनिवास बिक्कड

महिला आरक्षण दुरुस्ती विधेयक मंजूर होणार नाही हे माहीत असतानाही सरकारने ते आणले आणि विधेयक पडताच १० मिनिटांच्या आत भाजपचे खासदार फलक घेऊन आंदोलन करू लागले. यावरून विधेयकाचे राजकीय भांडवल करण्याचे भाजपचे कारस्थान उघड झाले.

देशातील लोकशाही प्रक्रियेचा पाया हा पारदर्शकता, संवाद आणि व्यापक सहमती यावर उभा असतो. परंतु नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेल्या बारा वर्षांत अनेकवेळा या मूलभूत तत्त्वांना धाब्यावर बसवून निर्णय घेतल्याचे आपल्याला दिसून येते. महत्त्वाचे निर्णय घेताना संबंधित घटकांशी चर्चा न करणे, तज्ज्ञांचे मत, विरोधकांना विश्वासात न घेता निर्णय घेऊन, बळजबरीने धोरणे राबविणे, ही एक हुकूमशाही पद्धतीची कार्यप्रणाली सरकारने अवलंबिली आहे. याचा प्रत्यय जमीन अधिग्रहण कायद्यातील सुधारणा, नोटाबंदी, कोरोना लॉकडाऊन, शेतकरीविरोधी तीन काळे कायदे यावेळी आला. प्रत्येकवेळी आपले चुकीचे निर्णय जनतेच्या गळी उतरविण्यासाठी सगळे प्रचारतंत्र कामाला लावायचे, सोशल मीडियाच्या माध्यमातील टोळधाडीकरवी विरोधकांवर हल्ले चढवून त्यांची बदनामी करायची. चुकीच्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्यांना देशद्रोही, खलिस्तानी ठरवायचे. हे हातखंडे जमले नाही तर भावनिक होऊन विरोधकांना दूषणे देऊन माघार घ्यायची, ही पंतप्रधानांची कार्यपद्धती आहे. महिला आरक्षणाच्या आडून असंवैधानिक पद्धतीने मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी संविधान संशोधन विधेयक मंजूर करण्याचा डाव विरोधी पक्षांच्या एकजुटीने हाणून पाडल्याने त्यांनी पुन्हा तोच मार्ग अवलंबला आहे.

महिलांच्या आडून मतदारसंघ पुनर्रचनेचा डाव

महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०२३ साली नारीशक्ती वंदन नावाने महिला आरक्षण विधेयक आणले. काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांच्या पाठिंब्याने एकमताने हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाले आहे. कायदा मंजूर झाल्याने आरक्षणाची अंमलबजावणी करा, अशी मागणी काँग्रेस पक्षाने सातत्याने केली. पण सरकारने जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या अटी घालून महिला आरक्षण लागू होऊ दिले नाही. त्यामुळेच २०२४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत महिलांना आरक्षण मिळाले नाही. आता जनगणना सुरू झाल्यावर केंद्र सरकारने महिला आरक्षणाच्या नावाखाली अधिवेशन बोलवले. पण अधिवेशनाच्या कार्यक्रम पत्रिकेत महिला आरक्षणाचे बिल नव्हते, तर आरक्षणाच्या आडून मतदारसंघ पुनर्रचना करण्याचे विधेयक आणले, जे संख्याबळाअभावी पडले. त्यामुळे विरोधी पक्ष महिला आरक्षणविरोधी आहेत हा भाजपचा दावा पूर्णपणे खोटा असून भाजप सरकारची महिलांना आरक्षण देण्याची नियत नाही हे स्पष्ट झाले आहे.

जातनिहाय जनगणनेची भीती का?

महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी मोदी सरकारने २०२१ च्या जनगणनेची अट २०२३ मध्ये घातली, जेव्हा जनगणना सुरूच झाली नव्हती. २०२१ ची जनगणना आता २०२६ मध्ये सुरू झाल्यावर तिची वाट पाहण्याऐवजी २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे आरक्षण आणि परिसिमन करण्याचा घाट सरकारने घातला. जातनिहाय जनगणनेच्या आकड्यांशिवाय वाट न पाहता आरक्षण आणि परिसिमन म्हणजे एससी, एसटी आणि ओबीसी महिलांचा हक्क मारण्यासारखेच आहे. काँग्रेस पक्षाने तर उद्याची वाट न पाहता सद्यस्थितीतील ५४३ जागांमध्येच महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. पण सरकारने आरक्षणासाठी लोकसभेच्या जागा वाढवून ८५० करण्याचा घाट घातला आहे.

५० टक्के जागावाढीचा दावा खोटा

सरकार आणि भाजपचे लोक याबाबत सर्वच राज्यात ५० टक्के जागा वाढणार असे सांगत आहेत, पण सरकारने संसदेत मांडलेल्या विधेयकात प्रत्येक राज्यात ५० टक्के जागा वाढवण्याचा उल्लेखच नाही. त्यामुळे सरकारचा हा दावा फोल ठरतो. लोकसंख्येनुसार जागांमध्ये वाढ केली तर लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवणाऱ्या महाराष्ट्रासह दक्षिणेतल्या राज्यांवर अन्याय होणार असून उत्तरेत मोठ्या प्रमाणात जागा वाढणार आहेत. यामुळे देशाचे दक्षिण विरुद्ध उत्तर असे विभाजन होण्याचा मोठा धोका असून संघराज्य व्यवस्थेतील संतुलन ढासळेल. यामुळेच यापूर्वीच्या सरकारांनी लोकसभेच्या जागांची संख्या गोठवून ठेवलेली आहे.

२०२७ च्या जनगणनेनुसार विविध राज्यांमध्ये लोकसभा मतदारसंघाचे वाटप झाले तर ते विविध राज्यांच्या प्रतिनिधित्वावर कसा प्रभाव टाकेल या संदर्भात कार्नेगी एंडोमेंट फॉर वर्ल्ड पीस यांनी अभ्यास केला आहे. त्यानुसार विविध राज्यांना मिळणाऱ्या प्रतिनिधित्वाचे आकडे खालीलप्रमाणे आहेत. ही आकडेवारी पाहिली तर भाजप जे सांगत आहे आणि जे प्रत्यक्षात होणार आहे यात जमीन अस्मानाचे अंतर आहे हे दिसते.

प्रतीकांच्या मागे लपून राजकारण

कोरोना संकटात टाळ्या-थाळ्या वाजवायला सांगणे, चीनने आपल्या भूभागावर अतिक्रमण केले, पाकिस्तानने दहशतवादी हल्ला केली की सैन्याच्या मागे लपायचे. काहीही झाले की हिंदू धर्मांच्या आड लपायचे आणि आता मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्यासाठी महिलांच्या आड लपणे ही भाजपची कार्यपद्धती राहिली आहे. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर होणार नाही हे माहीत असतानाही सरकारने ते आणले आणि विधेयक पडताच १० मिनिटांच्या आत भाजपचे खासदार फलक घेऊन आंदोलन करू लागले. यावरून विधेयकाचे राजकीय भांडवल करून काँग्रेससह विरोधी पक्षांना महिलाविरोधी ठरवण्याचे भाजपचे कुटील कारस्थान उघड झाले.

महिलेने खोटेपणाचा फुगा फोडला

राजकीय फायद्यासाठी महिलांच्या मागे लपून भाजपने एक खोटारडेपणाचा डोंगर उभा केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राला संबोधन करण्याच्या नावाखाली अर्धा तास काँग्रेससह विरोधी पक्षावर तोंडसुख घेतले. आपल्या भाषणात आधार GST ला काँग्रेस पक्षाने विरोध केला होता अशी असत्य विधाने केली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी भाजपच्या विविध मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदा घेऊन देशातील महिलांची दिशाभूल करून संभ्रम पसरवण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर लगेच महिलांचे मोर्चे काढले. मुंबईत काढलेल्या मोर्चासमोर जाऊन एका भगिनीने मंत्री गिरीष महाजन यांना खडे बोल सुनावले. मुंबईच्या महापौरांनी माफी मागितली. पण आता भाजपचा आयटी सेल या महिलेचे चारित्र्यहनन करत आहे. ही भाजपची महिलांबाबतची खरी मानसिकता आहे.

माध्यम समन्वयक

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी