नवी दिल्ली : अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला खरा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून मान्यता देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या शरद पवारांच्या याचिकेवर लवकरात लवकर विचार करू, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले आहे.

शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाकडून झालेल्या दुहेरी हल्ल्यांमुळे आणि त्यांच्या आमदारांकडून व्हिपचे संभाव्य उल्लंघन केल्याबद्दल कारवाईला सामोरे जावे लागण्याची भीती या दिग्गज नेत्याने व्यक्त करून त्यांच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाकडून व्हिप जारी केला जाऊ शकतो, ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी, ज्येष्ठ नेत्याची बाजू मांडत, भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.

सिंघवी म्हणाले, महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या १५ फेब्रुवारीच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर या याचिकेची तातडीने यादी करणे आवश्यक आहे. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हाच खरा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आहे आणि राज्यघटनेतील पक्षांतरविरोधी तरतुदींचा वापर अंतर्गत असंतोष दडपण्यासाठी करता येणार नाही, असे नार्वेकर म्हणाले. तत्पूर्वी, मतदान पॅनेलने ६ फेब्रुवारी रोजी अजित पवार गट हाच खरा राष्ट्रवादी पक्ष असल्याचे जाहीर केले आणि गटाला पक्षाचे 'घड्याळ' चिन्हही दिले. आता विधानसभेचे कामकाज सुरू झाल्यावर शरद पवार गट पक्षाच्या व्हिपखाली असेल. आमची केस उद्धव ठाकरेंपेक्षा वाईट आहे, कारण आम्हाला कोणतेही पर्यायी निवडणूक चिन्हही देण्यात आलेले नाही, असे ज्येष्ठ वकील सिंघवी म्हणाले. त्यांनी १९ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी घेण्याची मागणी केली.

अजित पवार गटाने अधिवक्ता अभिकल्प प्रताप सिंग यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले होते. त्यानुसार शरद पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यास शरद पवार गटाच्या बाजूने कोणताही पूर्वपक्षीय आदेश दिला जाणार नाही.