रमेश औताडे/मुंबई

गावातील मुलांच्या शिक्षणाची सोय व्हावी म्हणून शाळा सुरू करण्याच्या प्रस्तावाला शासनाने मान्यता दिली. कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर शाळा सुरू झाल्या. शासनाच्या धोरणानुसार ‘कायम’ शब्द गेला आणि शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय झाला. परंतु, राज्यातील खासगी प्राथमिक शाळांमधील साडेपाच हजार आणि माध्यमिक शाळांमधील तब्बल ४७ हजार शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी मागील २० वर्षांपासून वेतनाच्या प्रतीक्षेत अध्यापन करीत आहेत. आता त्यातील बहुतेक शिक्षकांनी आझाद मैदान गाठले असून, त्यांनी त्याठिकाणी आंदोलन सुरू केले आहे.

"आज होईल उद्या होईल, या आशेवर गेल्या २० वर्षांपासून विनावेतन प्राध्यापकीचे काम करायचे. आम्ही शिकवलेले विध्यार्थी नोकरीला लागले आम्ही मात्र अद्याप विनावेतन काम करत आहोत. आमचे काही सहकारी वेतन न घेताच स्वर्गवासी झाले, तर काही निवृत्त झाले आहेत. मग अनुदान देऊन आमचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न मार्गी का लावत नाही? असा सवाल हे प्राध्यापक करत आहेत.

२४०० प्राध्यापक व १८२४ प्राथमिक कनिष्ठ महाविद्यालय आहेत. मागील वर्षी काही संस्था अनुदानास पात्र केल्या. त्यावेळी १८२४ प्राथमिक कनिष्ठ महाविद्यालय अपात्र केले. त्यामुळे आम्हाला अद्याप वेतन मिळत नाही. त्यामुळे काही प्राध्यापक शेती करतात, तर काही मिळेल ते काम करून मोलमजुरी करत आहेत. कोरोनोचा काळ खूप वाईट गेला. आमचे अनेक सहकारी आजही चिंतेत आहेत. शिक्षणमंत्री वेळोवेळी आझाद मैदानावर येऊन आश्वासन देतात. मंत्रालयात बैठक आयोजित करतात; मात्र अधिकारी तोंड बघून कामे करतात. या शाळेतील विथ्यार्थांचे आधार कार्ड निकष लावून अनुदान देणे बंद केल्याची भाषा प्रशासकीय अधिकारी करत आहेत. सर्वोच्य न्यायालय यांचे आदेश आहेत की, शाळा बदल व इतर कारणासाठी आधार सक्ती करू नका. तरीही अधिकारी मनमानी करत आहेत.

'या' आहेत प्राध्यापक, शिक्षकांच्या मागण्या

शाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थी पटसंख्या तसेच सरकारचे नियम, अटी, शर्ती या कचाट्यात हे प्राध्यापक अडकले आहेत. त्यांना वेतन मिळत नाही. ६ फेब्रुवारी २०२३ च्या शासन निर्णयातील शेवटच्या वर्गाच्या पटसंख्येची अट शिथिल करून अनुदान वितरित करावे. अघोषित शाळा निधी सहित घोषित करून अनुदान देणे. तीन वेळा काढलेल्या शासन निर्णयात टप्प्यावरील शाळांना अनुदान देताना शेवटच्या वर्गाची पटसंख्या किमान ३० असावी. दुर्गम व डोंगराळ साठी २० असावी. सन २०२२-२३ मध्ये शासनाने अनुदान दिले त्यावेळी ज्या शाळांची शेवटच्या पटसंख्या ३० नव्हती व दुर्गम व डोंगराळ भागात २० नव्हती अशा शाळा अनुदाना पासून वंचित आहेत. अशा शाळांना सन २०२३-२४ या वर्षाच्या शेवटच्या वर्गाची पटसंख्या पाहून अनुदान देणे गरजेचे आहे, अशी मागणी प्राध्यापक करत आहेत.

२० वर्ष काम केले आहे. आता निवृत्त होण्याची वेळ आली आहे, तरीही वेतन मिळालेले नाही. आमच्या हाताखाली शिकलेले विद्यार्थी नोकरीला लागले आहेत. ते फोन करून विचारतात. वेतन सुरू झाले का? त्यावेळी आम्हाला खूप शरम वाटते.- वंदना ठोके, प्राध्यापिका