क्रीडा

Rahul Dravid: राहुल द्रविड टीम इंडियाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदी कायम; बीसीसीआयची घोषणा

भारतीय संघाचे प्रशिक्षक राहुल द्रविड यांचा एकदिवसीय विश्वचषक स्पर्धेनंतर कार्यकाळ संपला होता.

नवशक्ती Web Desk

भारतीय संघाचे प्रशिक्षक राहुल द्रविड यांचा एकदिवसीय विश्वचषक स्पर्धेनंतर कार्यकाळ संपला होता. असं असताना आता द्रविड यांचा कार्यकाळा वाढवला गेला आहे. बीसीसीआयने राहुल द्रविड हेच टीम इंडियाचे प्रशिक्षक असल्याची घोषणा केली आहे. याच बरोबर कोचिंग स्टाफमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. याचा अर्थ द्रविड मुख्य प्रशिक्षक राहणार आहेत. तसंच विक्रम राठोड हे फलंदाजी प्रशिक्षक, पारस म्हांबरे गोलंदाची प्रशिक्षक आणि टी दिलीप क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक म्हणून कायम राहणार आहेत.

नुकत्याच संपलेल्या एदिवसीय विश्वचषकानंतर वर्ल्डकपनंतर कराराचा कालावधी संपल्यानंतर बीसीसीआयने राहुल द्रविड यांच्याशी चर्चा केली. यानंतर सर्वानुमते त्यांच्या कार्यकाळ वाढवण्यास सहमती दर्शवली, असं प्रसिद्धीपत्रक बीसीसीआयने जारी केलं.

जून २०२४ मध्ये होणाऱ्या टी-२० वर्ल्ड कपसाठी हे पाऊन महत्वाचं मानलं जात आहे. राहुल द्रविड यांचा २०२४ च्या वर्ल्ड कपनंतर कार्यकाळ संपना होता. यानंतर भारतीय संघाचा माजी वेगवान गोलंदाज आशिष नेहराला टी-२० संघाचे प्रशिक्षक बनवल्याची चर्चा होती. मात्र, त्यांनी याला नकार दिला आहे.

द्रविडच्या कोचिंमध्ये भारतीय संघाने दमदार कामगिरी केली आहे. भारतीय संघ जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या अंतिम फेरितही पोहोचला. टीम इंडिया संध्या ऑस्ट्रेलियासोबत टी-२० मालिका खेळत आहे. व्हीव्हीएस लक्ष्मण या मालिकेसाठी प्रशिक्षक म्हमून काम पाहत आहेत. भारतीय संघाला पुढील महिन्यात दक्षिण आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर जायचं आहे. राहुल द्रविड या मालिकेतून पुनरागमन करणार असून या मालिकेत ३ टी-२०, ३ वनडे आणि २ कसोटी सामने होणार आहेत.

Mumbai : मालमत्ता कराची विक्रमी वसुली! ७ हजार ६१० कोटी ९० लाख रुपये करसंकलन; एकाच दिवशी ३९९ कोटींची वसुली

Goa Nightclub Fire Update : गोव्यातील नाईटक्लब आग प्रकरण; लुथ्रा बंधूंना जामीन मंजूर, तरीही तुरुंगातच राहावे लागणार

महिलांची वेतनवाढ पुरुषांपेक्षा जास्त, परंतु पगार कमी; देशात बेरोजगारी घटली, PLFS सर्वेक्षण २०२५ मधील दावा

रिट्रीट सेरेमनीच्या वेळेत बदल; अटारी-वाघा सीमेवर आता दररोज सायं. ५:३० ते ६ वाजेपर्यंत रिट्रीट

कामगार निवृत्ती वयोमर्यादा वाढीचा प्रस्ताव फेटाळला; नवी मुंबई महापालिकेला राज्य सरकारचा दणका