पुणे : क्रीडा संघटनांमधील अंतर्गत वाद आणि अनियमितता दूर करण्यासाठी केंद्र सरकार ‘स्पोर्ट्स गव्हर्नन्स ॲक्ट (क्रीडा प्रशासन कायदा) आणत असून, खेळाडूंच्या निवड प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता आणण्यासाठी आता राष्ट्रीय व राज्य स्तरावरील सर्व स्पर्धांचे चित्रीकरण (ऑन कॅमेरा) करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. केंद्रीय क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी ही माहिती बुधवारी माध्यमांना दिली.
अनेकदा संघटनांमधील वादांमुळे प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित राहतात आणि यात गुणवंत खेळाडूंचे मोठे नुकसान होते. नवीन कायदा या सर्व समस्यांना पायबंद घालण्यासाठी प्रभावी ठरेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. नव्या क्रीडा प्रशासन खेळाडूंना लहान वयापासून क्रीडा विज्ञान सहाय्य, उच्चस्तरीय प्रशिक्षण आणि सुबद्ध स्पर्धा दिनदर्शिका उपलब्ध करून देण्यासाठी देशभरातील साई आणि खेलो इंडिया केंद्रांची क्षमता वाढवली जात आहे, असे त्यांनी सांगितले. पुणे श्रमिक पत्रकार संघ आयोजित संवाद कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. यावेळी संघाचे अध्यक्ष ब्रिजमोहन पाटील आणि सरचिटणीस मंगेश फल्ले उपस्थित होते. सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट क्रीडा प्रशासन अधिक उत्तरदायी, पारदर्शक आणि परिणामकारक बनवणे आहे, जेणेकरून खेळाडूंना अनावश्यक प्रशासकीय अडचणींचा सामना करावा लागू नये, असे खडसे यांनी स्पष्ट केले.
सध्या अनेक क्रीडा महासंघांमध्ये अव्यवस्था आणि पारदर्शकतेचा अभाव ही मोठी समस्या असल्याचे त्यांनी नमूद केले. वेळेवर निवडणुका न होणे, सदस्य नोंदणीतील अनियमितता, तसेच एका खेळासाठी दोन वेगवेगळे महासंघ अस्तित्वात असणे अशा तक्रारी पुढे येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर तयार करण्यात आलेल्या नव्या विधेयकानुसार राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हास्तरावरील सर्व सदस्यांची नोंद डिजिटल पोर्टलवर अनिवार्यपणे प्रदर्शित केली जाईल. निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन केल्याने पारदर्शकता वाढेल आणि वाद कमी होतील. बनावट सदस्यत्व, पक्षपात आणि निवडणूक गैरप्रकारांना आळा बसेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. निवड प्रक्रियेत होणारे पक्षपात रोखण्यासाठी केवळ चित्रीकरणच नव्हे, तर तिथे सरकारी प्रतिनिधीची उपस्थितीही अनिवार्य असेल असेही त्यांनी सांगितले. तक्रार निवारणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचा प्रस्तावही आहे.
देशाला २०३६च्या ऑलिम्पिक यजमानपदाचे हक्क मिळवून देण्यासाठी भारत सरकार पूर्ण ताकदीने प्रयत्न करत असून, ही पारदर्शकता त्याच तयारीचा एक भाग आहे. स्पोर्ट्स सायन्स आणि एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) तंत्रज्ञानाचा वापर करून खेळाडूंच्या कामगिरीचे विश्लेषण केले जात आहे. ग्रामीण भागातील टॅलेंटला व्यासपीठ मिळावे यासाठी अस्मिता लीग आणि प्रत्येक खासदाराला आपल्या मतदारसंघात क्रीडा महोत्सव आयोजित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले. २०२८ व २०३२मध्ये पुढील दोन ऑलिम्पिक स्पर्धा होतील.