भाईंंदर : मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेचा २०२४-२५ आर्थिक प्रशासकीय काळातील वर्षाचा दुसरा अर्थसंकल्प पालिका आयुक्त संजय काटकर यांनी २ हजार २२९ कोटी ९४ लाख ८६ हजारांचा सादर केला. त्यात मागील वर्षाचा २३ लाख रुपये शिल्लक ठेवून १६ फेब्रुवारी रोजी शुक्रवारी सादर करण्यात आला. त्यात शहराची सूर्या धरणातून पाणीपुरवठा व्यवस्था व मलनिस्सारण केंद्रे, नवीन सिमेंट रस्ते, पर्यावरण संरक्षण व महापालिकेच्या शालेय शिक्षण डिजिटल शाळा, आरोग्य, परिवहन विभागात १५७ नवीन ई-बस खरेदी आणि पहिल्यांदाच स्थावर मालमत्ता विभाग यांचा ५ कोटी ८३ लाख उत्पन्न यासाठी भरीव निधीची तरतूद करत अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात मालमत्ता कर, स्थानिक संस्था कर, जीएसटी अनुदान, पाणीपुरवठा, जलनि:सारण, मलनि:सारण, इमारत विकास आकार, रस्ता नुकसानभरपाई, मोकळ्या जागेवरील कर, आरोग्य घनकचरा व्यवस्थापन शुल्क, बाजार फी, जाहिरात फलक, वाहनतळ, परवाना-फी व अग्निशमन फी-आकार आणि मालमत्ता विभागाच्या माध्यमातून महसूल जमा होणार आहे. गेल्यावर्षी पेक्षा या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ५.७ टक्क्यांनी वाढ केली आहे.
गतवर्षी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात तत्कालीन पालिका आयुक्त दिलीप ढोले यांनी त्या वर्षांकरीता २ हजार १७४ कोटी ५४ लाख १३ हजार रुपयांचा प्रशासकीय राजवट काळातील अर्थसंकल्प सादर केला होता व त्याला अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानुसार शहरासाठी पालिका आयुक्त व प्रशासक संजय काटकर यांनी कोणतीही दरवाढ किंवा करवाढ न करता अर्थसंकल्प सादर केला आहे.
शहराची पाणी टंचाईवर कायमची मात करण्यासाठी अमृत योजना २.० अभियानांतर्गत २१७ कोटी ५० लाखांचा निधी आणि मलनि:सारण प्रकल्पास ४१७ कोटी ४८ लाख, घनकचरा व्यवस्थापन विभागासाठी दैनंदिन साफसफाई १७० कोटी, नालेसफाईसाठी ३ कोटी ६७ लाखांची तरतूद, घनकचरा कचरा व्यवस्थापनासाठी १३ कोटी, तलावाचे पुनर्जीवित करण्यासाठी ३ कोटी ५८ लाख, शहरातील प्रमुख ३७ सिमेंट रस्त्यासाठी कर्ज ५४१ कोटी ५८ लाख आणि त्यात महापालिकेचा १५० कोटी हिस्सा, हिंदुहृदयसम्राट कलादालन २ कोटी ५० लाख, घोडबंदर किल्ला संवर्धन व नूतनीकरण १० कोटी, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन ७ कोटी ५० लाख, विद्युत शवदाहिनी व गॅस शवदाहिनीसाठी २ कोटी ७५ लाख, अग्निशमन केंद्र ३ कोटी आणि ७२२ कोटी कर्ज व अनुदान १५० कोटी असे मिळून एकूण ८७२ कोटी, परिवहन सेवेसाठी ४५ कोटी, उद्याने, मैदाने, नगररचना भूसंपादन ५१ कोटी, पर्यावरण विभागासाठी २७ कोटी १३ लाख आणि संगणक विभाग १५ कोटी ४७ लाखांची खर्चाकरिता तरतूद करण्यात आली आहे. शिक्षणासाठी ५५ कोटी ५७ लाख आणि त्यात १२ कोटी २५ लाख शाळा मजबूत करण्यासाठी आणि १ कोटी सीबीएसई बोर्डची शाळा चालू करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. सदरप्रसंगी अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संभाजी पानपट्टे, अनिकेत मानोरकर, उपायुक्त संजय शिंदे, रवी पवार, कल्पिता पिंपळे, मुख्य लेखाधिकारी कालिदास जाधव, शहर अभियंता दिपक खांबीत, मुख्य लेखा परीक्षक सुधीर नाकाडी, नगरसचिव वासुदेव शिरवळकर व महापालिका अधिकारी उपस्थित होते.
उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत
मालमत्ता कर २६० कोटी १० लाख, इमारत विकास आकार १५० कोटी, जीएसटी अनुदान ३०२ कोटी ४०, १ टक्का मुद्रांक शुल्क ५९ कोटी ४० लाख, स्थानिक संस्था कर १० कोटी, पाणीपुरवठा आकार १०० कोटी, अग्निशमन फी व आकार ६२ कोटी २७ लाख, स्थावर मालमत्ता विभाग ५ कोटी ४० लाख, रस्ता नुकसानभरपाई ६० कोटी, जाहिरात फी ९ कोटी ४० लाख व कर्ज ५४१ कोटी ५८ कोटी असे उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत असणार आहेत.
खर्चाची तरतूद
दैनंदिन साफ व नालेसफाई - १७० कोटी.
रुग्णालये दवाखाने - ८३ कोटी ४३ लाख.
पाणीपुरवठा व जलनि:सारण व
मलनि:सारण - ४३३.१० कोटी.
पाणीपुरवठा योजना व जमिनी
भूसंपादन करण्यासाठी - ५१ कोटी.
शिक्षण विभाग - ५५ कोटी ५७ लाख.
उद्याने विकास खर्च - ५९ कोटी ५१ लाख.
परिवहन सेवा - ४५ कोटी.
भुयारी गटारे योजना - ३९ कोटी २० लाख.
महिला व बालकल्याण - ६ कोटी ५८ लाख.
दिव्यांग कल्याणकारी
योजना - १० कोटी ६५ लाख.
विकासकामांसाठी घेतलेल्या कर्जाची
परतफेड निधी - ५९ कोटी ३६ लाख.