उल्हासनगर : खडवलीतील एका तथाकथित बाल आश्रमात २९ निरागस बालकांवर शारीरिक, मानसिक आणि लैंगिक शोषण होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला होता. या घटनेने अवघा महाराष्ट्र हादरला असून, समाजाच्या विश्वासाला तडा देणाऱ्या नराधमांविरोधात पोलिसांनी पोक्सो कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली आहे. या घटनेतील पीडित मुलामुलींना उल्हासनगरच्या शासकीय ठिकाणी ठेवण्यात आले आहे. बुधवारी विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी त्या पीडित मुलामुलींची भेट घेत थेट ठाणे पोलीस अधीक्षकांशी चर्चा करून कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
बालकांच्या सुरक्षेच्या नावाखाली सुरू असलेल्या तथाकथित 'बाल आश्रम'चे खरे स्वरूप समोर आले असून, या संस्थेत २९ बालकांवर अत्यंत अमानुष पद्धतीने अत्याचार होत असल्याचे उघड झाले आहे. खडवली परिसरात सुरू असलेल्या या अनधिकृत आश्रमात राहणाऱ्या निरागस बालकांवर मानसिक, शारीरिक आणि लैंगिक शोषण होत होते. या प्रकरणी टिटवाळा पोलिसांनी बबन शिंदे, त्याची पत्नी आशा शिंदे, मुलगा प्रसन्न शिंदे, शिक्षिका दर्शना पंडित आणि कर्मचारी प्रकाश गुप्ता यांना अटक केली आहे. या सर्वांवर पोस्को कायद्यांतर्गत गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
ही घटना समोर येण्यामागे एका जागरूक नागरिकाचा '१०९८ चाईल्ड हेल्पलाइन'वर दिलेला फोन महत्त्वाचा ठरला. त्यानंतर बाल संरक्षण विभाग आणि टिटवाळा पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत आश्रमात धाड टाकली आणि २९ बालकांची सुटका केली. चौकशीत दोन बालिकांवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे समोर आले, तर अन्य मुलांना मारहाण आणि मानसिक छळ सहन करावा लागत असल्याचे स्पष्ट झाले. या घटनेनंतर पीडित मुलामुलींना उल्हासनगरच्या शासकीय ठिकाणी ठेवण्यात आले होते.
या घटनेची माहिती मिळताच विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी उल्हासनगरात पीडित मुलामुलींची भेट घेतली. त्यांनी ठाणे जिल्हा पोलीस अधीक्षक स्वामी यांच्याशी संवाद साधून नराधमांविरोधात कठोरात कठोर कारवाईचे निर्देश दिले.
खडवलीतील हा प्रकार अमानवी प्रवृत्तींचा चेहरा उघड करणारा आहे. 'बाल संरक्षण' या संकल्पनेवरचा विश्वास हादरवणाऱ्या अशा घटकांना कडक शासन होणे आवश्यक आहे. पोलिसांनी तातडीने केलेल्या कारवाईमुळे आणखी काही बालकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचले. असे प्रकार पुन्हा होऊ नयेत यासाठी सर्वांनीच सजग राहणे गरजेचे आहे.
राज्यात अशा प्रकारे बालकांच्या आयुष्याशी खेळ करणाऱ्यांना माफ करण्यात येणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे या प्रकरणातील सर्व खटल्यांना फास्ट ट्रॅक कोर्टमध्ये नेण्याची मागणी करणार आहे.
- नीलम गोऱ्हे, विधान परिषद उपसभापती