ठाणे शहरातील बहुतांशी महत्वाचे रस्ते फेरीवाल्यांनी व्यापले असल्याने वाहतूककोंडी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. बऱ्याच महत्वाच्या रस्त्यांवर फेरीवाल्यांनी कायमस्वरूपी बस्तान बसवले असल्याने नागरिकांना रस्त्यावरून चालणेही अवघड झाले आहे. विशेष म्हणजे शहरात हा प्रश्न जटील झाला असला, तरी मुळातच दिरंगाईने राबवण्यात येत असलेल्या या धोरणाचा पार बोजवारा उडाला आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वीची फेरीवाला समितीची बैठक १५ ऑक्टोबर २०२० रोजी झाली होती. त्यानंतर दोन वर्षात एकही बैठक झाली नाही. आता दोन वर्षांनी फेरीवाला समितीची येत्या शुक्रवारी ३० ऑक्टोबर रोजी बैठक होणार आहे.
दरम्यान शासनाने फेरीवाला समिती निवडण्यासाठी जो निवडणूक कार्यक्रम पाठवला होता, त्या कार्यक्रमाचाही बोजवारा उडाला आहे. शहरात किमान ३० हजार फेरीवाल्यांची नोंदणी अपेक्षित असताना अवघ्या ७ हजार ८१७ फेरीवाल्यांनी नोंदणी केली आहे. तर तर सॅटीस आणि तलावपाळी परिसर नो हॅाकर्स झोन जाहिर केला असला,तरी याच परिसरात मोठ्या प्रमाणात फेरीवाल्यांनी गर्दी केली आहे.
ठाणे रेल्वेस्टेशन परिसरात गेल्या काही वर्षांपासून अनधिकृत फेरीवाल्यांनी चांगलेच बस्तान बसवले आहे. याचप्रमाणे सिडको बस स्टॉप परिसर,सुभाष पथ, गोखले रोड, जांभळी नाका, मार्केट रोड, कळवा, मुंब्रा, कौसा, दिवा, कोपरी, वर्तकनगर, वागळे इस्टेट आदी महत्वाच्या ठिकाणचे बहुतांशी महत्वाचे रस्ते आणि चौफुल्या फेरीवाल्यांनी व्यापल्या आहेत. परंतु, फेरीवाले हटवण्यासाठी जेंव्हा हे कर्मचारी जातात तेव्हा हे पथक आल्याची माहिती त्यांना आधीच कळते आणि फेरीवाले आपापल्या टोपल्या घेऊन पळ काढतात आणि पथक येऊन गेल्यानंतर पुन्हा येवून बसतात.
दरम्यान, राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणानुसार फेरीवाल्यांनाही पोट आहे, जगण्याचा अधिकार आहे, असे स्पष्ट करत त्यांना व्यवसाय करण्याचा हक्क देण्यात आला आहे. गेल्या काही वर्षात देशात वाढत चाललेली बेकारी पाहता या फेरीवाल्यांच्या समस्येंकडे सामाजिक दृष्टीकोनातूनही पाहण्याचे सरकारचे धोरण आहे; मात्र या धोरणाच्या अंमलबजावणीचा पार बोजवारा उडाला आहे. गेल्यावर्षी फेरीवाला समितीची स्थापणा करण्यात आली आहे, तसेच फेरीवाल्यांची नोंदणीही सुरू करण्यात आली आहे. मात्र अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी नोंदणी फेरीवाल्यांची केली गेली. तर गेल्या दोन वर्षांत फेरीवाला समितीची एकही बैठक झालेली नव्हती. दोन वर्षांपूर्वी ज्या फेरीवाल्यंना परवाने देण्यात आले आहेत. त्याचे नूतनीकरण, जे फेरीवाले मृत झाले आहेत, त्यांच्या वारसांना परवाने देण्यासाठी कोणतीही कार्यपद्दती असावी, यावर चर्चा होणार आहे.