ठाणे शहरात सुरू असलेल्या बेकायदा बांधकामांना पालिकेचे काही अधिकारीच जबाबदार आहेत. बेकायदा बांधकामासाठी प्रति चौरस फुटाप्रमाणे पैशांची वसुली सुरू असल्याचा गंभीर आरोप भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी विधानसभेत केल्याने खळबळ उडाली होती. त्यामुळे आता बेकायदा बांधकाम प्रकरणी पालिकेतील एकूण १४ आजी-माजी सहाय्यक आयुक्तांची विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. त्यापैकी प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या ९ जणांची राज्य शासनामार्फत तर, ५ स्थानिक सहाय्यक आयुक्तांची पालिकेमार्फत विभागीय चौकशी करण्यात येत आहे. ठाणे पालिकेतील टक्केवारी प्रकरणी यापूर्वी नंदलाल चौकशी नेमण्यात आली होती. त्या अहवालाला दोन दशक झाली तरी अद्याप ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. आता पुन्हा चौकशी करण्यात येत असल्याने किमान हा तरी चौकशीचा फार्स ठरू नये अशी ठाणेकरांना अपेक्षा आहे.
ठाणे महापालिका हद्दीतील शीळ-डायघर येथे अवघ्या दीड महिन्यात उभारण्यात आलेली बेकायदा इमारत कोसळून ७४ नागरिकांचे बळी गेले होते. या घटनेनंतर शहरातील बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा चर्चेत आला होता. या इमारत दुर्घटनेप्रकरणी प्रतिनियुक्तीवरील आलेले उपायुक्त दीपक चव्हाण, महापालिकेचे उपायुक्त श्रीकांत सरमोकदम यांच्यासह सहायक आयुक्त, प्रभाग अधिकार आणि लोकप्रतिनिधींवर गुन्हे दाखल झाले होते त्यातील काहींना अटकही झाली होती.
या कारवाईमुळे बेकायदा बांधकामे थांबतील अशी शक्यता वर्तविली जात होती. पंरतु अद्यापही बेकायदा बांधकामे सुरूच असल्याचे चित्र आहे. कोरोना काळात भुमाफियांनी शहरात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे उभारली असल्याचे उघड झाले आहे. या बांधकामांवरून पालिका प्रशासनावर टीकेची झोड उठली होती.
पालिकेच्या महासभेतही बेकायदा बांधकामांचा विषय गाजला होता. त्यानुसार पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने १४ आजी-माजी सहाय्यक आयुक्तांना नोटीसा बजावून त्यांना बेकायदा बांधकामांबाबत स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले होते. त्यास काहींनी स्पष्टीकरण दिले होते तर, काहींनी स्पष्टीकरण दिले नव्हते. दरम्यान ठाणे काँग्रेसचे शहराध्यक्ष आणि माजी नगरसेवक विक्रांत चव्हाण यांनी बेकायदा बांधकामांसंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांनी आजी-माजी सहाय्यक आयुक्तांना अनधिकृत बांधकामांप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस पाठवून त्यांच्याकडून खुलासा मागविला होता. त्यावर सहाय्यक आयुक्तांनी दिलेला खुलासा समाधानकारक नसल्यामुळे आयुक्त डॉ. शर्मा यांनी प्रतिनियुक्तीवरवरील अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई प्रस्तावित केली होती. त्यास गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.