गिरीश चित्रे / मुंबई
देशांत महाराष्ट्र सर्वच क्षेत्रात आघाडीवर असून महायुती सरकार राज्यातील जनतेला दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते करण्यावर भर दिला असून २०२७ पर्यंत मुंबईतील रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे होतील. मुंबई, एमएमआर रिजनप्रमाणे आता राज्यातील गावागावातील १४ हजार किलोमीटरचे रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे करण्यात येणार आहेत. एक हजार लोकसंख्या असलेल्या चार हजार गावातील रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे करण्यात येणार असून त्यासाठी न्यू डेव्हलपमेंट बँकेकडे आर्थिक सहाय्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. तर शक्तिपीठ महामार्गामुळे मराठवाड्याचा आर्थिक व औद्योगिक विकास होणार असून १२ जिल्ह्यातून जाणाऱ्या महामार्गामुळे तुळजापूर, परळी वैजनाथ, पंढरपूर, गाणगापूर ही प्रमुख तीर्थक्षेत्रे जोडली जाणार आहेत. तसेच शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मोफत मिळणार असून यामुळे रात्री पिकाला पाणी सोडण्याची गरज पडणार नाही. तसेच भिवंडी ते कल्याण भूमिगत मेट्रो प्रकल्प राबवण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. राज्यपालांच्या अभिभाषणात दरम्यान ५० सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले.
सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे असून सोयाबीनसाठी ४८९२ हमीभाव जाहीर करण्यात आला होता. सरकारने ५६२ केंद्रावर सोयाबीनच्या खरेदीची व्यवस्था केली. सोयाबीन खरेदीला केंद्र सरकारने मुदतवाढ दिली असून तिसऱ्या मुदतवाढीसाठी केंद्राकडे मागणी करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने जवळपास ११ लाख २१ हजार ३८५ मे. टन इतकी सोयाबीनची खरेदी केली आहे. आतापर्यंतचे सर्वात जास्त विक्रमी सोयाबीन खरेदी सरकारने केली आहे. हमीभावाने तूर खरेदीस शासनाने प्राधान्य दिले आहे. तुरीला ७ हजार ५५० इतका प्रति क्विंटल इतका हमीभाव दिला आहे. जो मागील वर्षीपेक्षा ५५० रुपये जास्त आहे. यंदा तुरीचे जवळपास १२. १० लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली होते. यातून ११ लाख टन उत्पादन अपेक्षित आहे. हमीभाव केंद्रावर पहिल्या टप्प्यात २ लाख ९७ हजार मे.टन तूर खरेदीचे उद्दिष्ट असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
१.३० लाख घरांना मोफत वीज!
सूर्यघर मोफत वीज योजना प्रभावीपणे राबवून देशभरात पहिल्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. या योजनेअंतर्गत ३०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना मोफत वीज मिळणार असून अतिरिक्त वीज निर्मिती केल्यास ती सरकार खरेदी करणार आहे. त्यामुळे ग्राहक विज देयकांच्या चिंतेतून मुक्त होणार आहेत. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत १ लाख ३० हजार घरांवर रूफटॉप सोलर पॅनल बसवण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने या ग्राहकांना १००० कोटींपेक्षा अधिक अनुदान (सबसिडी) दिले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या २० लाख घरांमध्ये थेट सोलर पॅनल बसवले जाणार आहेत. यामुळे १.३० लाख घरांना मोफत वीज मिळणार आहे.