दिवा - शीळ परिसरातील मलनिस्सारणाच्या कामासाठी केंद्र सरकारने नकारघंटा वाजवलेली असताना या परिसरातील मलनिस्सारणाची कामे स्वतःच्या खर्चातून टप्प्याटप्प्याने करण्याचा निर्णय महापालिकेने चार वर्षांपूर्वी घेतला होता. यासाठी २०२०-२१ साली २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती; मात्र एकही पैशांचे काम झाले नाही. तर चालू वर्षात या कामासाठी आयुक्तांनी १० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे; मात्र अद्याप हे काम सुरू झालेले नसल्यामुळे या महत्त्वाच्या कामाला चालना कधी मिळणार, असा प्रश्न पुन्हा एकदा निर्माण झाला आहे.

काँग्रेस अधिपत्याखाली केंद्रात सरकार असताना जेएनएनआरयूएम कार्यक्रमाअंतर्गत भुयारी गटार योजना राबवण्यात आली. ठाणे शहरात २००९ पासून या महत्त्वाच्या योजनेचे काम सुरू आहे. ठाणे शहरासाठी १२० एमएलडीचा पहिला टप्पा १७ फेब्रुवारी २०१२ रोजी कार्यान्वित करण्यात आला. सध्या या ठिकाणी २५ एमएलडी पाण्याचे शुद्धीकरण सुरू आहे.

याचप्रकारे मुंब्रा टप्पा क्रमांक ३ ही ३२ एमएलडीची योजना, घोडबंदर-कळवा टप्पा क्रमांक ३ हा १०० एमएलडी आणि मानपाडा - घोडबंदर रोड हा टप्पा क्रमांक ४ यांचे काम सुरू करण्यात आले आहे. हे सर्व टप्पे कार्यान्वित होताच शहारात जमा होणाऱ्या गटाराच्या दूषित पाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचे शुद्धीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे भूगर्भातील पाण्याचे अशुद्धीकरण थांबणार आहे तसेच शुद्ध पाणी खाडीत सोडण्यात येणार असल्याने खाडीतील जैविक विश्वही मोकळा श्वास घेणार आहे.

भुयारी गटार योजनेच्या कामांसाठी अंदाजे ५८० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून जेएनएनयूआरएम योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारकडून १६५ कोटी ७३ लाख रुपये अनुदान अपेक्षित आहे; मात्र अपेक्षित खर्च पाहता अनुदान फारच कमी असल्याने महापालिकेने स्वत:च्या खर्चातून व कर्जातून ही योजना पूर्ण करण्याची कसरत तीन वर्षांपासून सुरू केली आहे. दुसरीकडे शहरात सध्या कोपरीतील १२० एमएलडी एसटीपी प्लांट कार्यान्वित झाला असून आता ५० एमएलडी पाण्याचे शुद्धीकरण सुरू आहे. याच पद्धतीने कौसा, मुंब्रा येथे १२ एमएलडीचे शुद्धीकरण सुरू झाले आहे.

विशेष म्हणजे टप्पा ५ अंतर्गत दिवा परिसरात मलनिस्सारण योजना राबवण्यासाठी २३४ कोटी रुपये खर्चाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे देण्यात आला होता; मात्र आता तो खर्च करता येणार नसल्यामुळे पुढच्या पंचवार्षिक योजनेत याचा विचार होऊ शकतो, अशी भूमिका नरेंद्र मोदी सरकारने घेतली असल्यामुळे हे काम पालिका प्रशासनाला स्वतःच्या खर्चातून करावे लागणार आहे.