उल्हासनगर : शहरातील मद्यप्रेमींना महागड्या हॉटेलांऐवजी स्वस्त आणि सुलभ पर्याय मिळाल्याने बेकायदेशीर ढाबे आणि चायनीज सेंटरचा व्यवसाय तेजीत आल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. त्याचबरोबर ढाबे आणि चायनीज सेंटरची सुविधा रात्रीपर्यंत सुरू असल्यामुळे त्यांचा सुळसुळाट झाला आहे. परवान्याशिवाय दारू विक्री करणाऱ्या या ठिकाणांमुळे शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडत असून, तरुण पिढी व्यसनाधीनतेच्या विळख्यात सापडत असल्याचे खंत नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
उल्हासनगर आणि परिसरातील अंबरनाथ, बदलापूर, काटई-बदलापूर पाइपलाईन, आणि कल्याण-शीळ महामार्गालगत अनेक ढाबे आणि चायनीज सेंटर बेकायदेशीरपणे दारू विक्री करत आहेत. महागड्या हॉटेलांच्या तुलनेत येथे दारू आणि खाद्यपदार्थ स्वस्त दरात मिळत असल्याने ग्राहकांचा ओघ वाढला आहे. यामुळे परवानाधारक हॉटेल्सच्या व्यवसायावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. या बेकायदेशीर व्यावसायिकांनी समोरील जलवाहिनीमधून अनधिकृत नळजोडण्या घेतल्या आहेत, ज्यामुळे पाणीपुरवठ्याचेही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पोलीस, महसूल विभाग, एमआयडीसी, आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभाग यांचे या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष असल्याची टीका सामाजिक संघटनांनी केली आहे.
मध्यरात्रीपर्यंत सुरू राहणाऱ्या या ठिकाणांमुळे तरुणांमध्ये दारूचे व्यसन वाढले आहे. स्वस्त आणि सहज उपलब्ध दारूमुळे अनेक तरुण गुन्हेगारी प्रवृत्तीकडे वळत आहेत. शहरातील शांतता आणि सुव्यवस्थेवर या बेकायदेशीर व्यवसायांचा विपरीत परिणाम होत आहे. उल्हासनगर आणि अंबरनाथसह आजूबाजूच्या शहरातील परवानाधारक हॉटेलमालकांनी या बेकायदेशीर व्यवसायांविरोधात अनेकदा तक्रारी केल्या आहेत. त्यांच्या व्यवसायाला फटका बसत असून, शासनाने कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. मात्र, अद्याप ठोस पावले उचलली गेली नाहीत.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर आळा घालणे गरजेचे
शहरातील विविध सामाजिक संघटनांनी या बेकायदेशीर ढाबे आणि चायनीज सेंटरवर त्वरित कारवाईची मागणी केली आहे. शासनाचा महसूल बुडत असून, तरुण पिढीचे भवितव्य धोक्यात येत आहे. संबंधित विभागांनी एकत्रितपणे कार्यवाही करून या समस्येचे निराकरण करण्याची गरज आहे. शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या या व्यवसायांवर आळा घालण्यासाठी पोलीस, महसूल विभाग, एमआयडीसी, आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभाग यांनी तत्काळ पावले उचलावी. परवाना धारक हॉटेल्सचा व्यवसाय वाचविणे आणि तरुण पिढीला सुरक्षित ठेवणे ही प्रशासनाची प्राथमिकता असली पाहिजे, असे मत नागरिकांनी व्यक्त केले आहे.