बदलापूर: महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय दर्जा देण्याबाबत शासनाने अध्यादेश काढून सात वर्ष उलटली तरी या अध्यादेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याच्या निषेधार्थ येत्या २७ फेब्रुवारीपासून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे कर्मचारी मुंबईच्या आझाद मैदानात बेमुदत उपोषण आंदोलन सुरू करणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र जलसेवा कर्मचारी महासंघाचे कोकण विभाग मुख्य संघटक बी. डी भोपी यांनी दिली.
महाराष्ट्र शासनाने २३ मार्च २०१७ रोजी महाराष्ट्र महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण हा विभाग पूर्वीचा शासनाचाच अविभाज्य घटक असल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्राधिकरणाच्या कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची वेतनाची व सेवानिवृत्ती वेतनाची जबाबदारी स्वीकारली. तसेच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील कर्मचाऱ्यांना शासकीय दर्जा देण्यात येत आहे असे जीआरमध्ये नमूद करून याकरिता स्वतंत्र कार्यवाही करण्यात येईल असे जीआरमध्ये स्पष्ट केले. परंतु यानंतर सात वर्षाचा कालावधी उलटूनही अद्याप महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय दर्जाची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे हे कर्मचारी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील कर्मचारी अर्धवट सातवा वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन व सेवानिवृत्ती वेतन घेत आहेत. सातव्या वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांना घर भाडेभत्ता, सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वाहतूक भत्ता तसेच पाचवा वेतन आयोगाप्रमाणे २४ वर्षांची कालबद्ध पदोन्नती मिळालेली नाही. सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळालेली नाही. शासनाचे नियमाप्रमाणे मिळणारे अनेक आर्थिक लाभ मिळालेले नाहीत. याबाबत वेळोवेळी शासनाकडे विचारणा केली असता जोपर्यंत शासकीय दर्जा मिळत नाही तोपर्यंत प्राधिकरणातील कर्मचाऱ्यांना काहीच मिळू शकत नाही, असे वेळोवेळी शासनाच्या वित्त विभागाने पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या वतीने पाठविलेले प्रस्ताव परत करून म्हटले आहे. याबाबत संघटनांनी वेळोवेळी शासन व प्रशासनासोबत २३. मार्च २०१७ च्या जीआरची पूर्तता करण्याकरिता बैठकी घेऊन शासकीय दर्जा देण्याबाबत विनंती केली आहे. परंतु आश्वासनापलीकडे पदरात काहीही पडलेले नाही.