ठाणे शहरातील अंतर्गत मेट्रोचा गुंता वाढत चालला आहे. तीन वर्षांपूर्वी राज्यसरकारने मंजुरी दिली, तो प्रस्ताव मान्यतेसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र तो प्रस्ताव केंद्र सरकारने नाकारला आणि ज्या एलआरटीला आठ वर्षांपूर्वी संमती देण्यात अाली होती, तो पुन्हा स्वीकारण्यास सांगण्यात आले. त्यामुळे एलआरटीचा प्रकल्प अहवाल पुन्हा महामेट्रोने तयार केला आणि राज्य सरकारमार्फत गेल्यावर्षी केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला. दरम्यान एलआरटी नको, असे सांगत पुन्हा मेट्रोचा प्रस्ताव मागवण्यात आल्याने मेट्रोचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा पाठवण्यात आला आहे. त्यामुळे कमी झालेला खर्च किमान ६ हजार कोटींनी वाढणार असून केंद्र सरकारचा हिस्सा २० टक्के असल्याने या प्रस्तावालाही मान्यता मिळण्याची शक्यता धूसर असल्याचे दिसून येत आहे.

शहरातील अंतर्गत वाहतूक सुरळीत व्हावी यासाठी बहुचर्चित अंतर्गत मेट्रोला राज्यसरकारने मंजुरी दिली होती. तो प्रस्ताव मान्यतेसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र तो प्रस्ताव केंद्र सरकारने नाकारला आणि लाईट रेल्वेचा पर्याय सूचवला. विशेष म्हणजे ज्या अंतर्गत मेट्रोला १५ हजार ९५ कोटी खर्च येणार होता तो लाईट रेल्वेमुळे ५ हजार ९३० कोटींनी कमी होणार होता. त्यामुळे नव्याने ७ हजार १६५ कोटींच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली होती. गेल्या वर्षी राज्य सरकारमार्फत तो प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आल्यानंतर पुन्हा मेट्रोचा प्रस्ताव मागवण्यात आला, त्यामुळे जो खर्च कमी होणार होता तो पुन्हा वाढणार असल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.