कळव्यामधील मफतलाल कंपनी ही काही वर्षांपूर्वी बंद झाली होती. मफतलाल कंपनीची जमीन सुरक्षित ठेवण्यासाठी न्यायालयाने बाऊंड्री आखून दिलेली असताना देखील तेथील अर्धाअधिक भाग हा झोपडपट्टी वासियांनी व्यापला आहे. पण, उर्वरीत भाग सुरक्षित ठेवण्यासाठी म्हणून न्यायालयाने कंपाऊंड टाकायला सांगितले होते. पण, आता भूमाफियांची हिंमत इतकी वाढली आहे की, एक महिला व पुरुष नामे स्वाती पाटील व कंचन सिंग यांनी हे कंपाऊंड तोडून त्या ठिकाणी ५०० अनधिकृत झोपड्या बांधण्याच्या तयारीत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. त्यांना अडवायला देखील कोणी नाही, वॉचमन गेला तर ते अंगावर येतात. म्हणजे जंगलराजचे स्वरुप त्या जागेला प्राप्त झाले आहे, असे ट्विट माजी मंत्री आणि आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे.
कळव्याची मफतलाल कंपनी १९८९ साली बंद झाली. त्यामुळे सुमारे ३ हजार कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली. आपली हक्काची देणी मिळविण्यासाठी गेल्या ३० वर्षापासून कामगारांचा लढा सुरू आहे. या दरम्यान कवळपास १९०० कामगारांचे निधन झाले आहे. माजी राष्ट्रपती डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांच्या हस्ते या कंपनीचा शिलान्यास करण्यात आला होता.जवळपास तीन हजार कामगार या कंपनीत काम करत होते. परंतू सर्व व्यवस्थित सुरू असताना कामगार युनियनचा वाद ही कंपनी डबघाईला जाण्यास कारणीभूत ठरला. या वादात व्यवस्थापनाने ९०० कामगारांना तडकाफडकी कामावरून काढून टाकले आणि व्यवस्थापनाने १९८९ ला टाळेबंदी जाहीर करून कंपनीचं बंद करून टाकली.
या कंपनीत काम करणारे तीन हजार कामगार रस्त्यावर आले आणि त्यांनी कामगार नेते मनोहर कोतवाल यांच्या नेतृत्वाखाली न्याय मिळावा, काम मिळत नसेल तर नुकसान भरपाई तरी मिळावी यासाठी न्यायालयात धाव घेतली. कंपनीच्या मालकीची असलेली जमीन विकून कामगारांना त्यांची थकीत देणी देण्यात यावी, असा वेळोवेळी आग्रह धरण्यात आला, मात्र कामगारांना न्याय काही मिळात नव्हता. कळवा येथील मफतलाल कंपनी बंद होऊन ३२ वर्षाचा कालावधी उलटून गेला आहे. न्यायालयाने कंपनीची जमीन विकून कामगारांची देणी द्यावीत, असा निर्णय काही वर्षांपूर्वी दिला आहे. मात्र जमीन विकत घेण्यासाठी कुणी पुढे येत नव्हते. परंतु महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात जितेंद्र आव्हाड हे गृहनिर्माण मंत्री असताना जमीन विकत घेण्याची तयारी म्हाडानेच दाखवली होती, मात्र राज्यात सत्ताबदल होताच तो विषय पुन्हा मागे पडला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाने बांधलेले कंपाऊंड तोडून झोपड्या उभारण्यात येत असल्याने पालिका प्रशासन आणि पोलीस प्रशासन यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कामगारांची काही रक्कम अद्यापही थकीत
कळव्याची मफतलाल कंपनी २७ मे १९८९ रोजी बंद झाली. त्यामुळे तब्बल ३० वर्षांनंतर त्यांच्या न्यायालयीन लढ्याला यश आले आहे. ठाणे महापालिकेने पुलाच्या बांधकामासाठी घेतलेल्या जमिनीचे ४० कोटी रु. कोर्ट रिसिव्हरकडे भरल्यामुळे त्यातून कामगारांच्या वाट्याला आलेल्या रकमेतून त्यांच्या बँक खात्यात २० ते ४० हजारापर्यंतची मोठी रक्कम जमा झाली. रेल्वेने घेतलेल्या जमिनीचे ३५ कोटी कोर्ट रिसिव्हरकडे भरल्याने कामगारांच्या वाट्याला १६ कोटी रुपये आले असून त्याचे वाटप करण्यात आले आहे.
कळवा पूर्वेचे भयाण वास्तव
कळवा पूर्वेला न्यू शिवाजी नगर, आनंद नगर, गणपत पाडा, मफतलाल झोपडपट्टी,आतकोणेश्वर नगर, पौंडपाडा, घोलाईपाडा, वाघोबा नगर या सर्वच परिसर बेकायदा झोपडपट्‌ट्यांनी व्यापलेला आहे. मफतलाल कंपनीच्या जागेवर उभारण्यात आलेल्या बेकायदा झोपड्यांना पर्यायी सरकारी जागा देणार, असे राज्यसरकारने विधानसभेत जाहीर केल्यापासून तर या परिसरातील झोपड्यांचे भाव गगनाला भिडले असून नव्या झोपड्या उभारण्यावरून गुंड टोळ्यातला संघर्ष वाढू लागला आहे. विशेष म्हणजे या बेकायदा झोपडपट्‌ट्यांमधे अनैतिक धंदे खुलेआम चालतात असाही आरोप आहे.
म्हाडाचा २९ हजार घरांचा प्रकल्प बासनात
मफतलाल कंपनीची संपूर्ण जमीन विकत घेण्याची म्हाडाने दर्शवली होती. जर कोर्टाने हा प्रकल्प मान्य केला. तर एकाच ठिकाणी २९ हजार घरे बांधणे शक्य होणार होते. राज्याचे तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या मतदारसंघातील कळव्याच्या मफतलाल कंपनीच्या जमिनीवर हा प्रकल्प उभारण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरू केले होते मात्र आता हा विषय बासनात गेला आहे.