ठाणे

अकरावी प्रवेशापासून वंचित २७८ विद्यार्थ्यांचे आंदोलन

संदीप साळवे

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प जव्हार अंतर्गत येथील आदिवासी विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणून चांगल्या प्रकारे शिक्षण मिळावे यासाठी, नामांकित अश्या इंग्रजी शाळेत इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मोफत शिक्षणाच्या योजनेतून प्रवेश देण्यात येत असतो, परंतु महाविद्यालयात पुढील शिक्षणाच्या वाटा बंद झाल्याने,ऑगस्ट महिना अखेर आला असला तरी कोणत्याही महाविद्यालयांमध्ये २७८ आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला नसल्यामुळे पालकांनी जिजाऊ संघटनेमार्फत न्याय मागण्यासाठी मार्गक्रमण केले, त्यानंतर संघटनेच्या माध्यमातून आक्रमक पवित्रा घेत सोमवारी शेकडोंच्या संख्येने विद्यार्थी, त्यांचे पालक आणि जिजाऊ संघटनेचे कार्यकर्ते यांनी जव्हार शहरातून निषेध रॅली काढून त्यानंतर प्रकल्प कार्यालयाच्या प्रांगणात भर उन्हात बसून तीन तास ठिय्या आंदोलन केले. यानंतर एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी आयुशी सिंग यांनी हा विषय समजून घेत प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना येत्या दहा दिवसांत प्रवेश मिळेल अशी पत्राद्वारे लेखी दिल्यानंतर जिजाऊकडून हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे.

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अंतर्गत जव्हार,मोखाडा ,विक्रमगड व वाडा तालुक्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांचे कोणत्याही प्रकारे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी, जिजाऊ संघटनेकडून संदेश ढोणे पालघर जिल्हा अध्यक्ष,यांच्या नेतृत्वाखाली ठिय्या आंदोलन केले, यावेळी बोलताना ढोणे यांनी सांगितले की जिजाऊ संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष,निलेश सांबरे यांनी दिलेल्या आदेशानुसार संघटनेकडून हे आंदोलन करण्यात आले असून प्रशासनाने जर आपले आश्वासन पाळले नाही तर जिजाऊ संघटना या विद्यार्थ्यांचे पालकत्व स्वीकारायला तयार असून, त्यांची काळजी घेण्यात येईल असे सांगण्यात आले. या वेळी संघटनेचे अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.

मुंबईत २७ ते २९ एप्रिलदरम्यान उष्णतेची लाट, हवामान खात्याचा इशारा; 'असा' बचाव करा

लोकसभेच्या दुसऱ्या टप्प्यात ६१ टक्के मतदान; उत्तर प्रदेशात सर्वात कमी प्रतिसाद, तर 'या' राज्यात सर्वाधिक टक्केवारी

जरांगे-पाटील उतरणार विधानसभेच्या मैदानात, राज्यात २८८ जागांवर उमेदवार देणार; प्रस्थापितांना धक्के बसणार?

आता शेतकऱ्यांना मिळणार केवळ ५ मिनिटांत कर्ज; नाबार्ड-आरबीआय इनोव्हेशन हब यांच्यात करार

दुसऱ्या टप्प्यातही यादीत घोळ; अनेकजण मतदानाविना परतले, प्रशासनाची अनास्था कायम