उल्हासनगर: गणेशोत्सवाचे औचित्य साधून उल्हासनगर महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांचा पगार वेळेत देण्यात आला असताना, दिव्यांगांना मात्र त्यांच्या २२०० रुपयांच्या मासिक मानधनापासून वंचित ठेवण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार प्रहार जनशक्ती पक्षाने उघडकीस आणला आहे. उल्हासनगर महानगरपालिकेत दिव्यांगांच्या मानधनात नेहमी उशीर होत असल्याने २१९९ दिव्यांगांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. या मुद्यावरून प्रहार जनशक्ती पक्षाने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या दिव्यांग मानधनात सातत्याने होणारा उशीर आणि प्रशासनातील हलगर्जीपणामुळे शहरातील तब्बल २१९९ दिव्यांगांचे प्रत्येकी २२०० रुपये मानधन आजपर्यंत मिळालेले नसल्याचे समोर आले आहे. यामुळे दिव्यांगांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून, प्रहार जनशक्ती पक्षाने यावर कडाडून टीका केली आहे. प्रहार जनशक्ती पक्षाचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष ॲड. स्वप्निल पाटील यांनी या प्रकाराची कडक शब्दांत निंदा करत उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या दिव्यांग कल्याण योजनांची खिल्ली उडवली जात असल्याचे म्हटले आहे.
उल्हासनगर महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेत होऊ शकतात, तर दिव्यांगांचे मानधन का थांबवले जाते असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यांनी उल्हासनगर महापालिकेवर आरोप करत सांगितले की, दिव्यांगांच्या न्याय हक्कांना नेहमीच कमी लेखले जाते. त्यांच्या मते, हा दुजाभाव असह्य आहे आणि जर तातडीने दिव्यांगांचे मानधन देण्यात आले नाही, तर प्रहार जनशक्ती रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल, असा इशारा देखील दिला आहे.
उल्हासनगर महानगरपालिकेने यंदा पहिल्यांदाच २२०० कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि १८०० निवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी ३१ ऑगस्टपर्यंत वेळ दिली होती. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर आयुक्त विकास ढाकणे यांच्या विशेष निर्देशानुसार कर्मचाऱ्यांचे पगार लवकर करण्यात आले, जेणेकरून ते सण साजरा करू शकतील. मात्र, दिव्यांगांना या सणासुदीच्या काळात देखील त्यांच्या मानधनापासून वंचित ठेवण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. दिव्यांगांच्या मासिक मानधनात सातत्याने उशीर होतो आणि या वेळेसही २२०० मानधन अद्याप त्यांच्या खात्यात जमा झालेले नाही.
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांना पगार आणि निवृत्तांना देणी वेळेत मिळू शकते, तर दिव्यांगांना हक्काचे मानधन का मिळू शकत नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
मानधनाच्या वाटपात सातत्याने अडथळे
दिव्यांगांना २०१८ पासून दरमहा १००० रुपये मानधन देण्यास सुरुवात करण्यात आली होती. २०२२ मध्ये त्यात वाढ करून ते १५०० रुपये करण्यात आले. त्यानंतर तत्कालीन आयुक्त डॉ. अजीज शेख यांच्या कार्यकाळात दिव्यांगांच्या मानधनात आणखी ७०० रुपयांची वाढ करून ते २२०० रुपये करण्यात आले होते. तरीही या मानधनाच्या वाटपात सातत्याने अडथळे येत असल्याचे दिसत आहे. दिव्यांगांच्या मानधनाच्या विलंबावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत महापालिकेने दिव्यांगांना नेहमीच दुर्लक्षित केले आहे, त्यांच्या हक्काचे पैसेही वेळेत मिळत नाहीत. हा प्रकार आणखी चालू राहिला, तर आम्ही प्रहार जनशक्तीच्या वतीने रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, असा स्पष्ट इशारा ॲड. स्वप्निल पाटील यांनी दिला आहे.
दिव्यांग कल्याण विभागाकडून मानधनाचे बिल वेळेत प्राप्त झालेले नाही. बिल मिळताच तातडीने प्रक्रिया करून दिव्यांगांच्या खात्यात मानधन जमा केले जाईल. आम्ही हा प्रश्न जलदगतीने सोडवण्याचे प्रयत्न करत आहोत. तसेच दिव्यांगांचे मानधन रखडण्यामागे कोणताही हेतुपुरस्सर विलंब नाही.
- किरण भिलारे, मुख्य लेखाधिकारी
आम्ही नेहमीच दिव्यांगांचे मानधन वेळेत देण्याचे प्रयत्न करतो. मात्र, या विभागातील लिपिकाची निवडणूक कामासाठी तहसील कार्यालयात बदली झाल्यामुळे मानधनाचे बिल तयार करण्यात अडथळा आला.
- राजेश घनघाव,
दिव्यांग विभाग प्रमुख