भाईंदर : अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईऐवजी त्याला दुरुस्ती परवानगी खाली संरक्षण देतानाच अनधिकृत बांधकामे नियमबाह्यपणे अधिकृत ठरवण्याचा प्रताप करणाऱ्या मीरा-भाईंदर महापालिकेतील प्रभाग अधिकाऱ्यांचे आजपर्यंत दिलेले बांधकाम अधिकृत असल्याचे सर्व निर्णय आयुक्त संजय काटकर यांनी रद्द केले आहेत, तर या घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यासह अधिकृतचा निर्णय देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यासह निलंबनाच्या कारवाईची मागणी होत आहे.
एमआरटीपी ॲक्टसह महापालिका अधिनियममध्ये अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचे कलम नमूद आहेत. दुसरीकडे अनधिकृत बांधकामांबाबतचे न्यायालयाचे व शासनाचे कारवाईबाबतचे अनेक आदेश आहेत. खासगी जागेसह सरकारी जमिनीवरील तसेच कांदळवन, सीआरझेड १ बाधित अनधिकृत बांधकामांवर सुद्धा ठोस कारवाई केली गेली पाहिजे. परंतु मीरा-भाईंदर महापालिकेत मात्र अनधिकृत बांधकामांना सर्रास दुरुस्ती परवानग्या देऊन त्यांना संरक्षण देण्याचे काम महापालिकेचे अधिकारी करत आले आहेत. न्यायालयाचे आदेश गांभीर्याने घेऊन त्याची काटेकोर अमलबजावणी करणे महापालिकेला बंधनकारक आहे. शिवाय एमआरटीपी ॲक्ट, महापालिका अधिनियम तसेच विकास नियंत्रण नियमावलीचा सुद्धा न्यायालयाच्या आदेशानुसार, विचार न करताच पालिकेच्या प्रभाग अधिकाऱ्यांनी अधिकार नसताना नियमबाह्यपणे अनधिकृत बांधकामांना अधिकृत म्हणून जाहीर केले आहे.
महापालिका प्रभाग अधिकारी हे सर्रास अनधिकृत बांधकामांना दुरुस्तीपासून बांधकाम अधिकृत असल्याचा निर्णय देत आहेत. दुरुस्ती परवानगी देण्याचे तसेच बांधकाम अधिकृत ठरवण्याचे कायद्याने अधिकार प्रभाग अधिकारी यांना कसे असू शकतात, असा सवाल सातत्याने केला जातो. दुरुस्ती परवानगी ही मूळ बांधकाम न तोडता केवळ प्लास्टर आदी गोष्टींसाठी असताना सर्रास जुने बांधकाम तोडून नवीन बांधकामे तसेच मूळ बांधकामापेक्षा मोठी बांधकामे नव्याने अनधिकृतपणे बांधली गेली आहेत.
पदनिर्देशीत अधिकारी यास एखाद्या बांधकामाबाबत कलम २६० अन्वये नोटीस बजावल्यानंतर सदरचे बांधकाम अधिकृत करण्याबाबतचे कोणतेही अधिकार प्रदान करण्यात आलेते नाहीत. त्यामुळे कोणत्याही अनधिकृत बांधकामाबाबत तत्कालिन प्रभाग अधिकारी यांनी अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर जाऊन बांधकाम ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगरपालिका कालीन असल्याने अधिकृत घोषित करण्याबाबत पारित केलेले आदेश रद्द करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारचे आदेश सार्वजनिक उद्देश वा विकास प्रक्रियेचा भाग नाही. अशा प्रकारचे आदेश पारित करत असताना कोणत्याही प्रकारची विहित कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडलेली नाही, असे आयुक्तांनी स्पष्ट करत अनधिकृत बांधकामे नियमबाह्यपणे अधिकृत ठरवण्याचे सर्व निर्णय आयुक्तांनी रद्द केले आहेत. यामुळे असे निर्णय देणाऱ्या आजी-माजी प्रभाग अधिकाऱ्यांची तसेच बांधकामधारक यांची देखील अडचण वाढण्याची शक्यता आहे.
प्रभाग अधिकाऱ्यांकडून कायद्याचा गैरवापर
तत्कालीन प्रभाग अधिकारी सचिन बच्छाव यांनी अनधिकृत बांधकामे अधिकृत ठरवल्याप्रकरणी आयुक्त संजय काटकर यांनी चौकशी लावली होती. आयुक्तांना देखील यात प्रभाग अधिकाऱ्यांनी कायद्याचा गैरवापर करत नियमबाह्यपणे अनधिकृत बांधकामांना अधिकृत केल्याचे निदर्शनास आले. अखेर आयुक्तांनी आदेश पारित करून २८ जून २०२४ पूर्वी प्रभाग समिती १ ते ६ मधील प्रभाग अधिकारी तथा सहाय्यक आयुक्त तथा पदनिर्देशित अधिकारी यांच्यामार्फत यापूर्वी अधिकृत म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या कोणत्याही बांधकामाचे सर्व आदेश रद्द केले आहेत. सदरचे आदेश ज्या बांधकामाबाबत पारित केलेले आहेत, त्याच्या मालमत्ताधारक भोगवटाधारक व विकासक यांना उपायुक्त अतिक्रमण निर्मूलन यांच्या स्वाक्षरीने कळविण्यात यावे, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.