ठाणे शहरापासून अगदी जवळ असलेला ठाण्याचा येऊर परिसर थंड हवेचे ठिकाण म्हणून ओळखला जातो. या ठिकाणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून 'पर्यटनस्थळ' विकसित करून पर्यटकांना आकर्षण ठरेल, असे 'निसर्ग उद्यान' व आदिवासी समाजाची जीवनशैली दाखवणारे 'आदिवासी संस्कृती कला केंद्र' उभारण्यासाठी पालिकेच्या वतीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. दरम्यान, हा परिसर निसर्गरम्य असल्याने गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाली आणि बड्या मंडळींनी या परिसरात बेकायदा बंगले बांधले. वेळोवेळी अशा बंगल्यावर कारवाई देखील झाली. या परिसरात नव्याने काही बेकायदा बंगले उभारले गेले असून, त्यांची दिड महिन्यांत चौकशी करून कारवाई करावी, असे निर्देश उपलोकआयुक्त संजय भाटिया यांनी पालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांना सहा महिन्यांपूर्वी दिले होते; मात्र अद्याप तरी या बेकायदा बंगल्यांवर कोणतीही कारवाई झालेली नसताना राष्ट्रीय हरित लवादाने येत्या चार आठवड्यात या बंगल्याबद्दल भूमिका स्पष्ट करण्याचे नवे आदेश पालिका प्रशासनाला दिले आहेत.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील येऊर गाव संवेदनशील क्षेत्र घोषित झाल्यानंतरही या परिसरात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे होत आहेत. विशेष म्हणजे, ३ ऑक्टोबर २०१८च्या शासकीय राजपत्रानुसार या परिसरात बांधकाम करण्यास बंदी करण्यात आली आहे. परंतु महापालिका आणि वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून अर्थपूर्ण दुर्लक्ष करण्यात आले असून, वनविभागाच्या सुरक्षा व्यवस्थेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या परिसरात गेल्या काही वर्षांत शेकडो बेकायदा बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. वनक्षेत्रातील संवेदनशील परिसरात अतिक्रमण करून बंगले, हॉटेले, बार आणि रेस्टॉरंट, क्लब हाऊस, टर्फक्लब, रिसॉर्ट, रो-हाऊस उभारण्याची कामे सातत्याने सुरू आहे. महापालिका प्रशासनाकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून या परिसरात काही किरकोळ कारवाई वगळता ठोस कारवाई झालेली नाही. वनक्षेत्रात होणारी अतिक्रमणे व त्यापासून निर्माण होणाऱ्या वन्यजीव-मानव संघर्षावर काबू मिळविण्याच्या हेतूने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने वटहुकूम काढून येऊर बफर झोनमध्ये बांधकाम बंदी लागू केलेली आहे.
दरम्यान, सन २०१९-२०२१ या कालावधीत सुपर ड्रिम्स रियल इस्टेट प्राय. लिमि. चे संचालक आणि ठाणे पालिकेचे माजी शिक्षण सभापती सुरेश गडा यांनी येथील येऊरच्या शेतजमिनीवर महापालिका व वन विभागाच्या विनापरवानगी अनधिकृतपणे ७ आलिशान बंगल्यांचे बांधकाम केले असल्याची तक्रार गेल्यावर्षी पालिका आयुक्तांकडे करण्यात आली होती. हे बंगले ठाणे महापालिकेतील राजकरणी आणि अधिकारी यांच्याशी जवळचे संबंध असलेल्या प्रतिष्ठीत व्यक्तींच्या मालकीचे असल्याचा आरोप आहे. या अनधिकृत बंगल्याविरोधात पालिका प्रशासनाकडे तक्रार केली असता या तक्रारीनुसार आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्याकडून अहवाल मागविण्यात आला, त्यामुळे अतिरिक्त आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पहाणी केली त्यावेळी कोणतेही नविन बांधकाम केल्याचे आढळून आले नाही. रहिवास वापर सुरु असल्याचे दिसून आले मात्र, या ठिकाणी निवासी दराने मालमत्ता कर आकारणी केल्याचेही दिसून आले असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे .परंतु दुसरीकडे या ठिकाणी सन २०२० पुर्वी न कोणतेही बांधकाम नव्हते असे तक्रारदार यांनी या कार्यालयास लेखी कळवले असून त्यासंदर्भात काही गुगल फोटोज सादर केल्याने अतिरिक्त आयुक्तांच्या अहवालावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
वनक्षेत्रपालांच्या अहवालावर पालिकेची मदार
लोकायुक्तांकडे झालेल्या सुनावणीत पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांना , ज्या जमिनीवरील बांधकामाबाबत तक्रार आहे ती जमिन कोणाच्या नावावर आहे? या प्रकरणात बिन शेती परवानगी घेण्यात आली आहे का? जमीन प्रत्यक्षात 'इको सेन्सिटिव्ह झोन' म्हणून घोषित करण्यात आलेली आहे का? तसेच जमिनीवरील बांधकामांना नियमित मंजूरी प्रदान करण्यात आली आहे किंवा कसे? आणि बांधकामे सन २०२० पूर्वीची किंवा तत्पुर्वीची आहेत? अशी विचारणा करण्यात करण्यात आली होती. यावर आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी नमूद जागा 'इको सेन्सिटिव्ह झोन' मध्ये येते किंवा कसे यासंदर्भात वनक्षेत्रपाल यांच्याकडून माहिती मागवली आहे. वनक्षेत्रपालांच्या अभिप्रायानंतर प्रकरणात नियमानुसार पुढील कार्यवाही करता येईल, असे पाच महिन्यांपूर्वी स्पष्ट करण्यात आले होते; मात्र यावर वन विभागाने काय माहिती दिली हे गुलदस्त्यात आहे.
लोकायुक्तांचा आदेश अडकला लालफितीत
सन २०१६चे इको सेन्सिटिव्ह झोन परिपत्रकानसार संजय गांधी नॅशनल पार्क मधिल येऊर हा भाग 'इको सेन्सिटिव्ह झोन' म्हणून घोषित झालेला आहे. सन २०२० पूर्वी या जागी कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम नव्हते; मात्र, यासंदर्भात तक्रार करुनही गेल्या २ वर्षात कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आयुक्त अभिजित बांगर यांना सुचना देण्यात येतात की, त्यांनी तक्रारदार यांना सुनावणी द्यावी आणि तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रारीद्वारे व सुनावणीत उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्यांच्या अनुषंगाने प्रकरणात चौकशी करुन निर्णय घेण्यात यावा आणि त्या अनुषंगाने काढण्यात आलेल्या निष्कर्षाच्या अनुषंगाने प्रकरणातील अंतिम अहवाल या कार्यालयाकडे दिड महिन्यात सादर करण्यात यावा असे निर्देश उप लोक आयुक्त संजय भाटिया यांनी नोव्हेंबर २०२२ मधेच दिले होते; मात्र अद्याप असा कोणताही अहवाल पालिका प्रशासनने दिला नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
हरित लवादाचे नवे आदेश
लोकायुक्तांचे आदेश अद्याप कागदावर असल्याने तक्रारदार योगेश मुंधरा यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाचा दरवाजा ठोठावला होता; यावर न्यायमूर्ती दिनेशकुमार सिंग आणि न्यायपालिका सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. बेकायदा बांधकाम संदर्भात येत्या चार आठवड्यात आपले म्हणणे मांडावे, असे आदेश सुपर ड्रिम्स रियल इस्टेट प्राय. लि., राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनाला दिले आहेत.