चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांवर BLO कामाची जबाबदारी; ठाणे महापालिकेच्या ‘अजब-गजब’ कारभाराची शहरात चर्चा 
ठाणे

चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांवर BLO कामाची जबाबदारी; ठाणे महापालिकेच्या ‘अजब-गजब’ कारभाराची शहरात चर्चा

ठाणे महापालिकेतील सफाई कामगार, बिगारी, शिपाई आणि स्लूसमन यांच्यावर बीएलओ (बूथ लेव्हल ऑफिसर) कामाची जबाबदारी सोपविण्यात आल्याने पालिकेच्या कारभाराबाबत शहरात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

Swapnil S

ठाणे : ठाणे महापालिकेतील सफाई कामगार, बिगारी, शिपाई आणि स्लूसमन यांच्यावर बीएलओ (बूथ लेव्हल ऑफिसर) कामाची जबाबदारी सोपविण्यात आल्याने पालिकेच्या कारभाराबाबत शहरात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. विशेष म्हणजे अशा चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना बीएलओचे काम देऊ नये, असे नियम असतानाही त्यांच्यावर ही जबाबदारी टाकण्यात आल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.

सध्या ठाण्यासह जिल्ह्यातील विविध महापालिका क्षेत्रांत मतदानाचा टक्का वाढविण्यासाठी मतदार नोंदणी व माहिती संकलन मोहीम राबविली जात आहे. त्यासाठी घरोघरी जाऊन मतदारांची माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. अनेक ठिकाणी यासाठी शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली असताना ठाणे महापालिकेच्या माजिवडा-मानपाडा प्रभाग समितीअंतर्गत कार्यरत असलेल्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांवरच बीएलओची जबाबदारी टाकण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. या कर्मचाऱ्यांना कोणती माहिती घ्यायची, ती कशी संकलित करायची याबाबत प्राथमिक प्रशिक्षणही देण्यात आले नसल्याचे सांगितले जात आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांना “बीएलओ म्हणजे काय?” यापासून माहिती घ्यावी लागत असल्याचे चित्र आहे.

या पार्श्वभूमीवर संबंधित कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारी भाजप आमदार संजय केळकर यांना निवेदन देत आपली अडचण मांडली. निवेदनात त्यांनी नमूद केले की, मर्यादित शैक्षणिक पात्रतेमुळे बीएलओ पदाशी संबंधित कामकाज, विशेषतः आधुनिक मोबाईल अ‍ॅप्सचा वापर, ऑनलाइन नोंदी आणि माहिती संकलन यामध्ये मोठ्या अडचणी येत आहेत. तांत्रिक ज्ञानाच्या अभावामुळे चुका होण्याची शक्यता वाढत असून मतदारांशी संवाद साधतानाही गैरसमज निर्माण होऊ शकतात.

या पार्श्वभूमीवर हे काम त्यांच्या क्षमतेबाहेरचे असल्याचे सांगत, योग्य प्रशिक्षण अथवा पर्यायी व्यवस्था करावी तसेच अनवधानाने झालेल्या चुका बाबत जबाबदार धरू नये, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. विशेष म्हणजे माजिवडा-मानपाडा प्रभाग समितीअंतर्गत सुमारे २५ चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना हे काम देण्यात आले असून त्यात ५९ वर्षांपर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे.

आयुक्तांशी चर्चा झाली असून त्यांनी तत्काळ चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना या कामातून मुक्त करण्याचे आश्वासन दिले आहे. ही बाब आपल्या निदर्शनास नव्हती, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. तसेच संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
संजय केळकर, आमदार

बांधकामापूर्वीच ‘नवीन अनेक्स’मध्ये राज्यातील मंत्र्यांना दालनांचे वाटप; मुख्यमंत्री कार्यालयाला सात हजार चौरस फुटाची जागा

आता क्लीनरशिवाय ट्रक धावणार! सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; ‘ड्रायव्हर असिस्ट सिस्टिम’ बंधनकारक, तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे दंडाच्या जाचातून सुटका

भाजप सत्तेत आल्यास ६ महिन्यांत UCC लागू करू; पश्चिम बंगालमध्ये अमित शहा यांची घोषणा

लसीचा सीड स्ट्रेन विकण्याचा प्रस्ताव रद्द करा; जयंत पाटील यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

भाईंदर स्थानकात लोकल न थांबवल्याने मोटरमन निलंबित; प्रवाशांचे हाल, चौकशी समिती गठित