गेल्या काही वर्षात महापालिकेने उत्पन्नाच्या तुलनेत महाकाय खर्च केला असल्याचे वास्तव उघडकीस आले आहे. वर्षाला जवळपास २ हजार कोटींचे उत्पन्न येत असताना पैसे यायच्या आधीच जवळपास चार हजार कोटी रुपयांची कामे करण्यात आली होती. कोरोनाच्या काळात घटलेले उत्पन्न त्यातच आधी केलेल्या खर्चाची जवळपास चार हजार कोटींची बिले द्यायची असल्याने प्रशासन मेटाकुटीला आले आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून विकासकामे जवळपास ठप्प आहेत, मात्र आहे तो खर्च करावाच लागत आहे.

डिसेंबर २०२० पर्यंतचे सर्व खर्च भागवण्यात आला असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी अजूनही किमान १ हजार कोटीचे दायित्व शिल्लक आहे. त्यामुळे यंदा महसूल चांगले होत असले तरी मागील देणी भागवण्यातच मोठा खर्च होताना दिसत आहे. जकात सुरू असताना उत्पन्न चांगले मिळायचे मात्र त्यातही मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार असल्याचे आरोप होतच होते. त्या भ्रष्टाचाराला आळा बसावा तसेच पालिकेच्या उत्पन्नात सुसूत्रता यावी यासाठी राज्यशासनाने जकात रद्द करून एलबीटी सुरू केली. परंतू एलबीटी सुरू झाल्यापासून जी पालिकेच्या उत्पन्नाची गाडी घसरली ती काही रूळावर येताना दिसत नव्हती.

कर्मचाऱ्यांचे वेतन, लाईटबिल, पाणीबिल आणि परिवहनचे अनुदान देण्यासाठी महिन्याला जे पैसे लागतात तेवढी जुळवाजुळव कशीबशी करत पालिकेचा कारभार सुरू ठेवण्याची कसरत करावी लागत होती. महापालिकेचे उत्पन्न गेल्याकाही वर्षात घसरले होते. मात्र २०१५ ते २०१९ या काळात प्रशासनाने काही कठोर निर्णय घेत पालिकेची घसरलेली गाडी रुळावर आणली होती. परंतु दोन वर्षांपासून कोरोनाचा कहर सुरू झाला आणि उत्पन्नाचा आलेख पुन्हा खाली आला.

दरम्यान गेल्या काही वर्षातली बजेटमधली तूटही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे . २०११-१२ या आर्थिक वर्षात मूळ बजेट १७४५ कोटी ४३ लाखाचे असताना प्रत्यक्षात ते १६६६ कोटी ८० लाखाचे झाले. २०१२-१३ महासभेने २१७७. ६४ कोटी रुपयांच्या बजेटला मंजूरी दिली असताना प्रत्यक्षात ते १६०२ कोटी रूपयांचे झाले. म्हणजे ५७५. २२ कोटी रुपयांनी घसरण झाली.

२०१३-१४ वर्षात हीच तूट जवळपास ५०० कोटींची होती. १५-१६ या वर्षात २७९६ कोटींचे मुळ बजेट असताना प्रत्यक्षात ते १६४९ कोटींचे झाले असल्याने १ हजार ५५ कोटींची तूट आली होती. गेल्यावर्षी कोरोनामुळे पालिकेचे बजेट १ हजार २७९ कोटींनी घसरले होते. महापालिकेच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी तूट होती तर २०२०-२१ चा जो २ हजार ७५५ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता तर यंदा २०२२-२३ सालासाठी ३ हजार २९९ कोटींचे बजेट मंजूर करण्यात आले आहे.

दोन वर्षांत एकही नवे विकासकाम नाही

दोन वर्षांत कोरोनामुळे एकही नवे विकासकाम करण्यात आलेले नाही. तर दुसरीकडे २०१९ यावर्षी करण्यात आलेली विकासकाम, २०२० सालची कामे तसेच २०२१ ची काही कामे याचे जवळपास ४ हजार कोटींचे दायित्व पालिकेच्या तिजोरीवर आहे. त्यातील जवळपास ४५० कोटींची बिले तयार आहेत. प्रशासनाने तारखेनुसार ठेकेदारांची प्रतीक्षायादी तयार केली असून त्यानुसार हप्त्याचे वाटप सुरू करण्यात आले आहे. २०१९ पर्यंत एकूण दायित्व ३ हजार २५५ कोटी ४१ लाख होते. दोन वर्षांत त्यात वाढ होऊन ते ४ हजार कोटींवर गेले होते, मात्र आता बऱ्यापैकी ते कमी झाले असले तरी अजून किमान १ हजार कोटींचे दायित्व असल्याचे सांगण्यात येत आहे.