जागतिक महामारी कोरोनाचे संकट दूर झाल्यानंतर सर्वसामान्यांचे आर्थिक व्यवहार सुरळीत सुरू झाले आहेत. यंदाच्या वर्षी गुढीपाडवा,गणपती,दसरा तर काही दिवसांवर आलेल्या दीपावली सणाच्या खरेदीमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे या वर्षात पालिकेचे उत्पन्न चांगले येत असले तरी गेल्या काही वर्षातील ठेकेदाराचे दायित्व शिल्लक असल्याने ते पैसे देण्यासाठी तिजोरी रिकामी करावी लागली आहे. दुसरीकडे उत्पन्नाचे नवे मार्ग शोधण्यात प्रशासनाला अपयश आले असल्याने जमा खर्चाचा ताळमेळ लावण्यात प्रशासनाला मोठी कसरत करावी लागणार आहे.
अवघ्या काही वर्षांपूर्वी जकात सुरू असताना पालिकेला हक्काचे उत्पन्न मिळत होते. त्यामुळे महापालिकेत सर्व काही आलबेल होते. हक्काचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात येत असल्यामुळे आर्थिक सुबत्ता होती. मात्र पाच वर्षांपूर्वी जकात बंद करून एलबीटी सुरू केल्यामुळे पालिकेचे आर्थिक गणित बिघडले. ्यावेळी कर्मचाऱ्यांचा पगार द्यायलाही पैसे नसल्याची वेळ प्रशासनावर आली होती मात्र तत्कालीन आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी प्रसंगी कठोर निर्णय घेतले. वसुलीत कचुराई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढी रोखल्या, पाणीपट्टी, मालमत्ता कर वसुलीसाठी चौकाचौकात फलक लावून कर चुकवणाऱ्यांची नावे जाहीरपणे फलकावर लावली. त्यामुळे बऱ्यापैकी उत्पन्न वाढ झाली आणि घसरलेली उत्पन्नाची गाडी आता रुळावर आणली होती.
कोरोनामुळे मालमत्ता कर आणि जीएसटी याव्यतिरिक्त उत्पन्नाचे सर्व मार्ग बंद असल्याने सुरू असलेली विकासकामेही गेल्या तीन वर्षांपासून थांबवण्यात आली आहेत. चालू वर्षात एकही नवीन काम सुरू झालेले नाही. कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी यासाठी पालिकेला महिन्याला सुमारे ७० कोटी बोजा सहन करावा लागतो.
पालिकेचे उत्पन्न पूर्णपणे ठप्प झाल्याने हा खर्च कसा करणार असा प्रश्न पालिका प्रशासनासमोर उभा ठाकला होता. पालिकेच्यावतीने आर्थिक घडामोडी वळणावर आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र पाणीपट्टी, करपट्टी यांची वसुली व्यवस्थितरित्या न झाल्याने पालिकेवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. यावर लवकरात लवकर पर्याय निघेल असा विश्वास पालिकेला वाटत आहे.दुसरीकडे उत्पन्नाचे नवे मार्ग शोधण्यात प्रशासनाला अपयश आले असल्याने जमा खर्चाचा ताळमेळ लावण्यात प्रशासनाला मोठी कसरत करावी लागणार आहे.
मात्र याचवेळी ज्या जीएसटीला स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून विरोध करण्यात आला होता ती जीएसटी पालिका प्रशासनाच्या मदतीला धावून आली होती. दर महिन्याला राज्य सरकारकडून जीएसटीचे ७०कोटी रुपयांचे अनुदान मिळत असल्याने त्यातूनच अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यात येत होते. यंदा पालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट बनल्याने पालिकेतर्फे विविध उपाययोजना करून वसुली करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र अजूनही पाहिजे तशी वसुली न झाल्याने नाराजी देखिल आहे. मागील काही वर्षात उत्पन्नाचे साधन कमी असल्यामुळे त्याचा फटका आता बसत आहे.
सध्या अपेक्षित उत्पन्न येत असले तरी गेल्या काही वर्षातील थकबाकी देण्यासाठी मोठा निधी खर्च करावा लागल्याने तिजोरीला घरघर लागली आहे.