गेल्या दोन वर्षीचा कोरोना काळ, पालिकेवर असलेली प्रशासकीय राजवट, आयुक्तांचे सततचे पाहणी दौरे, निवडणुकीची तयारी यात पालिकेची यंत्रणा मोठ्या प्रमाणात गुंतलेली आहे मात्र याचाच फायदा भूमाफिया उचलताना दिसत आहेत. सध्या मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे झाली असल्याचे उघड झाले असताना देखिल याला आळा घालणारी बेकायदा बांधकामावरील कारवाई मात्र थंडावलेली असल्याचे दिसत आहे. अतिक्रमण विभागावर २०१५-१६ साली जो खर्च १५ कोटी ४५ लाख रुपये होता, २०१८- १९ साली सुमारे २८ कोटी ७७ लाखाच्या घरात गेला होता, तो गेल्या तीन वर्षात हा खर्च मोठ्या प्रमाणत घसरला असून तीन वर्षात या खर्चात १२ कोटी ४२ लाखाची घट झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.
धोकादायक इमारती पावसाळ्यात पडण्याचा धोका मोठा प्रमाणातत असल्याने त्या पावसाळ्यापूर्वी खाली करण्यासाठी आणि त्या पाडण्यासाठी प्रत्येकवेळी पालिका प्रशासनाकडून विशेष मोहीम राबवली जाते. २०१४ मध्ये ६१ अतिधोकादायक इमारतींपैकी तब्बल ४३ धोकादायक इमारती तोडण्यात आल्या. २०१५ साली अतिधोकादायक ५८ इमारती खाली करण्यात आल्या आहेत. २०१६ साली ९० इमारती अत्यंत धोकादायक होत्या त्यातील बहुतांशी खाली करण्यात आल्या होत्या. २०१८ मध्ये ९६ अतिधोकादायक इमारतींपैकी ८८ खाली करण्यात आल्या. इमारती खाली करतांना रहिवासी विरोध करतात कारण एकदा इमारत सोडली कि आपल्याला पुन्हा घर मिळेल कि नाही याची शास्वती नसते, त्यामुळे रहिवासी इमारत सोडायला तयार नसतात. बऱ्याचदा पोलिसी बळाचा वापर करून इमारती खाली कराव्या लागतात. यासाठी मोठा खर्च करावा लागत असून अतिक्रमण विभागाच्या खर्चात गेल्या काही वर्षात मोठी वाढ झाली होती. मात्र गेल्या तीन वर्षात हा खर्च मोठ्या प्रमाणात घसरला आहे.
दुसरीकडे अनधिकृत बांधकामे हा या शहराला लागलेला शाप असून अजूनही मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे होत आहेत. काहीवेळेला कारवाई करण्यासाठी बऱ्याचदा पुरेसा बंदोबस्त दिला जात नाही त्यामुळे कारवाई पुढे ढकलावी लागते.
यावर तोडगा म्हणून शासनाकडून ७० पोलीस महापालिकेने घेतले असून त्यांचे वेतन महापालिका देत आहे.पालिकेकडे स्वत:चे पोलीस असले तरी स्थानिक पोिलसांची मदत घ्यावीच लागते. या पोलिसांचा पगारही पालिकेला आपल्या तिजोरीतूनच द्यावा लागत आहे.