कळवा, मुंब्रा रेतीबंदर परिसरात रेती व्यवसाय करणाऱ्या भूमिपुत्रांना सुशोभीकरणाच्या नावाखाली हुसकावण्यात आले. विशेष म्हणजे ७८ जणांचे पुनर्वसन करून त्यांना व्यवसायासाठी जागा देण्यात येणार होती. तसेच, ७६५ मजुरांचे हक्काच्या घर देण्याचे शासनाने आणि पालिकेने कबूल केले होते. मात्र, पाच वर्षे होऊन गेली तरी, यापैकी काहीच झालेले नाही.आता रेती व्यावसायिकांचे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन करण्याचे महापालिकेने मान्य केले आले तरी, अद्याप पुनर्वसन झाले नसल्याने रेतीबंदर चौपाटीचा बहुचर्चित प्रकल्प रखडला आहे. स्मार्ट सिटी योजनेतून साकारण्यात येणाऱ्या रेतीबंदर चौपाटीसाठी ६५ कोटी ३५ लाखाची तरतूद करण्यात आली आहे.
ठाणे तालुक्यातील मौजे खारेगाव व पारसिक या दोन्ही गावांच्या मिळून ७८ मिळकती आहेत. या मिळकतींच्या १ लाख ४२ हजार ३९२.११ चौ.मी. जागेला महाराष्ट्र शासनाचे नाव यापूर्वीच लावण्यात आले आहे, त्याविरुध्द दशरथ काशिनाथ पाटील व इतर यांनी केंद्र शासन विरुध्द जी याचिका दाखल केली होती,ती उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. मात्र, या ठिकाणी जे भूमिपुत्र गेली कित्येक वर्षांपासून रेती व्यवसाय करत आहेत, त्यांचा या सुशोभीकरणाला विरोध होता, त्यामुळे नवा पेच निर्माण झाला होता.
तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. अश्विनी जोशी यांनी अतिक्रमणे हटवण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे, भूमिपुत्र विरुद्ध प्रशासन असा संघर्ष सुरु झाला होता. त्यानंतर या गावांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली. खारेगांव येथील जमिनीचे नगर भूमापन चौकशीचे काम २००६ साली व पारसिक येथील नगर भूमापन चौकशीचे काम २००४ साली झालेले असून खाडीकिनारी असलेल्या जमिनीस नगर भूमापन क्रमांक देण्यात आले. तथापी, चौकशी अधिकाऱ्यांच्या सदोष निर्णयामुळे सदर जमिनींना केंद्र सरकार व इतर खाजगी व्यक्तींची नावे लावण्यात आली.
त्यामुळे त्या रद्द करण्याकरीता नगर भूमापन अधिकाऱ्यांनी जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख यांच्याकडे निर्णयाचे पुनर्विलोकन करण्याची परवानगी मागितली. त्यानुसार, मिळकत पत्रिकावरील केंद्र सरकार व इतर व्यक्तीची (अतिक्रमणदार) नावाच्या नोंदी कमी करुन दोन्ही गावच्या मिळूण ७८ मिळकती एकूण क्षेत्र १,४२,३९२.११ चौ.मी क्षेत्रास 'महाराष्ट्र शासनाचे' नावे लावण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे रेती व्यवसायिक अडचणीत आले होते. त्या रेती व्यवसायिकांनी आंदोलन करत आक्रमक भूमिका घेतल्याने चार वर्षांपूर्वी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत तोडगा काढण्यात आला. त्यामुळे चौपाटी बरोबरच रेती व्यावसायिकांना त्याच परिसरात समान पट्टे देण्याचे आणि मजुरांचे पुनर्वसन महापालिका करणार असल्याचे मान्य करण्यात आले. मात्र, अद्याप पुनर्वसन झाले नसल्यामुळे चौपाटीचे काम पुढे सरकू शकलेले नाही.