नवनीत बऱ्हाटे/उल्हासनगर
शहरातील धोकादायक इमारतींमधून नागरिकांनी तातडीने बाहेर पडावे, असे आवाहन करणाऱ्या उल्हासनगर महापालिकेचे स्वतःचे मुख्यालयच धोकादायक अवस्थेत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. शहराच्या प्रशासनाचा कारभार ज्या मुख्य इमारतीतून चालतो, तीच इमारत स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये असुरक्षित ठरली असून मोठमोठे तडे, जीर्ण झालेली रचना आणि रखडलेला नवीन मुख्यालयाचा ३५० कोटी रुपयांचा प्रकल्प यामुळे अधिकारी, कर्मचारी आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. परिणामी, ‘दिव्याखाली अंधार’ अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याची चर्चा शहरात सुरू आहे.
पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर उल्हासनगर महापालिकेने शहरातील २८३ इमारती धोकादायक म्हणून घोषित करून संबंधित रहिवाशांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. मात्र, शहराचे प्रशासन ज्या मुख्यालयातून चालते, त्याच इमारतीची अवस्था अत्यंत चिंताजनक असल्याचे समोर आले आहे. स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये इमारत धोकादायक असल्याचे स्पष्ट झाले असून अनेक ठिकाणी मोठमोठे तडे पडले आहेत.
तरीही याच इमारतीतून दररोज महत्त्वाचे प्रशासकीय कामकाज सुरू असून शेकडो अधिकारी, कर्मचारी आणि विविध कामांसाठी येणाऱ्या नागरिकांना जीव मुठीत धरून वावरावे लागत आहे.
शहरातील धोकादायक इमारतींवर कारवाई करणाऱ्या महापालिकेने आता स्वतःच्या मुख्यालयाच्या सुरक्षिततेबाबत तातडीने ठोस निर्णय घेण्याची गरज असल्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. एखादी दुर्घटना घडण्यापूर्वी पर्यायी व्यवस्था करून नवीन मुख्यालय उभारण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अन्यथा भविष्यात कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी नेमकी कोण घेणार? असा सवालही नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
मुख्यालयासाठी जागाच मिळेना
नवीन प्रशासकीय मुख्यालय उभारण्यासाठी सुमारे ३५० कोटी रुपयांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारकडून ५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याची माहिती पालिका प्रशासनाने दिली आहे.
मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून नवीन मुख्यालयासाठी पर्यायी जागा निश्चित न झाल्याने हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अद्याप प्रत्यक्षात आलेला नाही. त्यामुळे नवीन इमारतीचे काम सुरू होण्यास विलंब होत आहे.