समाजमनाच्या ललित नोंदी

लक्ष्मीकांत देशमुख

शेतीपासून शिक्षणापर्यंत प्रत्येक क्षेत्र संकटात असताना, बहुजन समाजातील तरुणाईचे भवितव्य अधांतरी असताना आता तरुणाईनेच पुढाकार घेत लोकशाही मार्गाने सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. नुकत्याच झालेल्या संविधान दिनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसमावेशक प्रगतीसाठी तरुणाईने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.

ही गोष्ट आहे २००७-८ ची. तेव्हा मी महाराष्ट्राचा क्रीडा आयुक्त होतो. दिल्लीहून तत्कालीन केंद्रीय क्रीडा सचिव असलेल्या गृहस्थांनी मला पुण्यातील एका शिक्षण सम्राटासोबत मीटिंग आयोजित करायला सांगितली होती. त्यांच्या मुलाला इथल्या अभिमत विद्यापीठात आयटीला प्रवेश हवा होता. डोनेशन द्यायची त्यांची तयारी होती. शिवाय भेटीच्या वेळी त्यांची राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी शिफारस करण्याचे मधाचे बोटही सचिवांनी दाखवले आणि केवळ ४० टक्के गुण असलेल्या त्या सचिवाच्या मुलाला बीई (आयटी)ला प्रवेश मिळाला. आज नोएडात तो बापाच्या वशिल्याने एका बड्या आयटी कंपनीत वरिष्ठ पदावर आहे.

हे दुसरे एकदम भिन्न चित्र पहा. मराठवाड्यातील एक बहुजन वर्गातला गरीब, पण हुशार विद्यार्थी. सीईटीत चांगले गुण मिळाल्यामुळे त्याला पुण्याच्या सीओईपीला मेरिटवर प्रवेश मिळाला होता, पण वडील गरीब कोरडवाहू शेतकरी. काकाने बँकेचे पीक कर्ज न फेडता आल्यामुळे जप्तीच्या भीतीने आत्महत्या केली होती. त्यामुळे इच्छा असूनही घरची गरिबी म्हणून तो पुण्याला जाऊ शकला नाही. त्याने तालुक्याच्या गावी पॉलिटेक्निक केले व एका पुढारी-कम-कंत्राटदाराच्या हाताखाली साइट इंजिनिअर म्हणून तो तुटपुंज्या पगारावर काम करू लागला. पुढे त्याला नाइलाजाने कंत्राटदाराच्या भ्रष्ट कारभारात नोकरी टिकविण्यासाठी सहभागी होणे भाग पडले. तो जर तेव्हा पुण्याला आला असता तर आज सचिवाच्या मुलापेक्षाही अधिक मोठ्या पदावर असता व काही लाखांच्या पॅकेजवर पूर्ण कुटुंबासह सुखात राहिला असता!

हे दोन प्रसंग आठवण्याचे कारण म्हणजे चार दिवसांपूर्वी २६ नोव्हेंबरला साजरा झालेला संविधान दिन. तेव्हा मी ‘डॉ. आंबेडकर आणि आर्थिक लोकशाही’ या विषयावर एका महाविद्यालयात व्याख्यान देताना पराकोटीच्या विषमतेबद्दल बोललो होतो.

आणि त्याच रात्री मला धाराशिववरून माझ्या शाळकरी मित्राचा फोन आला. तो नोकरीची वाट न धरता घरची शेती करू लागला होता. त्याच्याच शब्दात सांगायचे झाले तर त्याला काळ्या मातीची आणि हिरव्या पिकांची जन्मजात ओढ वाटत होती. तो मला फोनवर सांगत होता, “सर्व शेत खरडून गेले आहे. नवे पीक कसे येईल हा प्रश्न आहे. बरे झाले, मुलगा शिक्षक आहे, नाहीतर फाके पडले असते आमच्या पोटाला.” त्या रात्री मी कमालीचा अस्वस्थ झालो होतो.

दुसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्रात असेच एक मराठवाड्यातून पुण्यात बीईसाठी आलेल्या मुलाचे मनोगत वाचण्यात आले. तेही ग्रामीण जीवनाची हलाखी आणि नैराश्य अधोरेखित करीत होते.

“बापाने आपल्या घामाच्या प्रत्येक थेंबाने आजवर शेत जोपासले होते, पण आज अवकाळी पावसाने त्यात नुसता चिखल झाला आहे. मला इथूनही ते दिसत आहे.” - त्याच्या चेहऱ्यावरचे गडद सावट, डोळ्यांतले अश्रू आणि त्या गढूळ मातीमध्ये गाडली गेलेली त्याची आशा.. या उच्च शिक्षण घेऊन घराला आधार देऊ पाहणाऱ्या तरुणाच्या स्वप्नांचे काय होणार? त्याचा बाप त्याला आता घरून पैसे कसे पाठवणार? त्याला बहुतेक शिक्षण अर्धवट सोडून गावी जावे लागेल आणि कदाचित जगण्यासाठी आतबट्ट्याची शेती करावी लागेल किंवा असंघटित क्षेत्रातील तुटपुंज्या पगाराची अस्थायी आणि प्रगतीची काही संधी नसणारी नोकरी करावी लागेल. माझा शेती करणारा मित्र नशीबवान होता. कारण त्याला शिक्षक मुलाचा आधार होता.

मला त्या रात्री नीट झोप लागली नाही. मनाला सारखा एकच विचार संत्रस्त करीत होता. ज्या डॉ. आंबेडकर आणि नेहरूंनी स्वतंत्र भारताची सामाजिक आणि आर्थिक विषमता दूर करण्यासाठी संविधान दिले, तरुणाईची उमेद जागवली, त्या स्वप्नांचे त्यांच्या माघारी काय झाले?

आर्थिक न्याय आणि सन्मानाने जगण्याचा हक्क हे ध्येय संविधानाने त्यातील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार देशापुढे- खास करून राज्यकर्त्यांपुढे ठेवले होते. त्यासाठी त्यांनी काम करावे अशी अपेक्षा होती. पण ‘गरिबी हटाव’ची घोषणा करून गरिबी हटली नाही की ‘सबका विकास’ करण्याची भाषा अंशमात्रही वास्तवात आली नाही. आता तर विकास म्हणजे फक्त राम मंदिर, धार्मिक पर्यटन आणि या पलीकडे काही होतच नाही.

भकास गावगाडा, हताश तरुणाई, पर्याय नाही म्हणून शेती करणारा शेतकरी वर्ग, नोटबंदीच्या अविवेकी निर्णयाने उद्ध्वस्त झालेला कामगार. याचसाठी का सर्वसामान्य भारतीयांनी स्वातंत्र्यलढा लढला होता आणि आर्थिक विकासाचे अभिवचन दिले होते?

महागडे शिक्षण

आज भारतात उच्च व तांत्रिक शिक्षण प्रचंड महागडे झाले आहे. गरीब शेतकऱ्याला आपल्या मुलाला किंवा मुलीला मुंबई- पुण्याला उच्च तंत्र आणि अन्य व्यावसायिक शिक्षणक्रमासाठी पाठवायचे असेल तर चार-दोन एकर जमीन विकून किंवा मिळेल त्या मार्गाने कर्ज काढून पाठवावे लागते. हे अपवादात्मक नाही, तर सार्वत्रिक चित्र आहे. पुन्हा चांगली नोकरी मिळणेही आता कठीण झाले आहे. एआय तंत्रज्ञानामुळे आहे त्या नोकऱ्याच बाद होत आहेत. सर्वच उद्योगात कामगार कपात होत आहे. बाकी कला व वाणिज्य शाखेतील पदवीधरला मास्तरकी वा प्राध्यापकी खेरीज दुसरे करिअर उपलब्ध नाही. तिथेही पदभरती नाही. निघालीच तर पदांचा चक्क लिलाव होतो. प्राध्यापकाच्या नोकरीचा दर आता कोटींच्या वर गेला आहे. इथेही पुन्हा पहिल्या वर्णिलेल्या प्रसंगाप्रमाणे भ्रष्ट व वाममार्गाने गडगंज कमावलेले अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधीच लिलाव जिंकतात आणि त्यांची सुमार मुलेच प्राध्यापक होतात. ते काय शिकवणार? म्हणूनच त्यांच्या पीरियडच्या वेळी वर्ग ओस आणि कँटीन हाऊसफुल्ल!

न परवडणारी शेती

आज दुहेरी संकट समोर उभे आहे. एक म्हणजे शिक्षण घेणे आवाक्याबाहेर गेले असल्यामुळे दलित-आदिवासी व अल्पसंख्यांकांची मुले म्हणजेच एकूण बहुजन समाजाची मुले-मुली शिक्षणाच्या, उच्च शिक्षणाच्या बाहेर फेकली जात आहेत आणि दुसरे संकट म्हणजे चांगल्या नोकरी/व्यवसायाअभावी घरची न परवडणारी शेती नाइलाजाने करणे आणि हलाखीचे जीवन पराभूत मनाने जगणे. हा नवा भांडवलशाही प्रधान कॉर्पोरेट मनुवाद म्हणायचा नाही, तर काय म्हणायचे? काही महिन्यांपूर्वी पुण्यात डॉ. किरण कर्णिक यांनी दिवंगत राम ताकवले स्मृती व्याख्यानमालेत बोलताना एआयमुळे भविष्यात फक्त दहा टक्केच लोकांना काम राहील व बाकीच्या नव्वद टक्के लोकांना सरकारी अनुदानावर जगावे लागणार - तेही विनाकामाचे, असे सांगितले. भारतात असे झाले तर काय होईल? नव्वद टक्के लोकांना बेसिक युनिव्हर्सल इन्कम मिळेल की केवळ पोकळ आश्वासन? मला कल्पनाही करवत नाही.

वेगाने वाढणारे तंत्रज्ञान भविष्यात घ्यायचे ते वळण घेईल, ते रोखता येणार नाही. पण येणाऱ्या भविष्याची चिंता करण्यापेक्षा आजच्या वर्तमानाची चिंता आणि चिकित्सा केली पाहिजे.

राइट टू एज्युकेशन (शिक्षणाचा हक्क) आणि राइट टू लाइव्हलिहूड (रोजगाराचा अधिकार) हा प्रत्येक भारतीयास मिळावा असे नीतिनिर्देश भारतीय संविधानाच्या राज्य कारभारासाठी असलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये आहेत, तसेच संविधानाने आर्थिक आणि सामाजिक न्यायाचे अभिवचन दिले आहे. ही व अन्य मार्गदर्शक तत्त्वे नजरेसमोर ठेवून निवडून येणाऱ्या सरकारने आपला कृती कार्यक्रम आखला पाहिजे, काम केले पाहिजे. पण...

रेवडीचा शॉर्टकट

आजचे भारताचे चित्र काय आहे? सारेच राजकीय पक्ष रेवडी वाटून मत जिंकण्यासाठी शॉर्टकट अवलंबत आहेत. पुन्हा प्रचंड पैसा खर्च करणे, धार्मिक ध्रुवीकरण आणि सोशल इंजिनिअरिंग करत काम न करताही जर एखादा पक्ष पुन्हा पुन्हा निवडून येत असेल तर तो कशाला शिक्षण व रोजगार निर्मितीकडे लक्ष देईल? धर्मभावना चेतवत व ध्रुवीकरण करीत रोजगार उपलब्ध करून न देताही निवडणुका जिंकण्याचे कसब केंद्रात तीन टर्मपासून सत्तेवर असणाऱ्या भाजपने मिळवले आहे. हे कसब अतुलनीयच म्हणावे लागेल. सर्व संविधानिक संस्थांवर मजबूत पकड, अंकित समाज माध्यमे आणि तपास यंत्रणेचा बेगुमान वापर करीत सत्ता राखणाऱ्यांना रोखणार कोण व कसे?

वर्तमान युगाचे आव्हान

आजच्या या अस्वस्थ वर्तमानावर काही उपाय व मार्ग आहे का? अनेक आहेत, पण त्यासाठी तरुण भारताच्या तरुणाईने जागे होत विचार करायला पाहिजे, सरकारकडून उत्तरेही मागितली पाहिजेत आणि लोकशाही मार्गाने परिवर्तन घडवून आणले पाहिजे. हे आजच्या वर्तमान युगाचे आव्हान आहे.

ते तरुण वर्ग पेलेल का? हा प्रश्न आहेच. पण त्याला जोडूनच आणखी एक प्रश्न आहे, का नाही पेलवणार? जगात सर्वत्र व भारतातही तरुण वर्गाने परिवर्तन घडवून आणले आहे. अमेरिकेत तरुण वयात बराक ओबामा व न्यूयाॅर्क शहरात ममदानी महापौर होतो, जपानमध्ये तरुण वर्कोहोलिक सनाई तकायची प्रधानमंत्री होते, तर भारतात का नाही असे काही होणार?

पण त्यासाठी मूलभूत, आर्थिक व सामाजिक प्रश्न घेऊन तरुणाईने अहिंसक लोकशाहीवादी लढे उभारले पाहिजेत. धर्मधुंदी चढलेल्या तरुणांना आधुनिक व विज्ञाननिष्ठ करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. काही ठोस कार्यक्रम घेऊन काम केले तर का नाही यश मिळणार? तसे अनेक विषय आहेत लढे उभारण्यासाठी. दोन कळीचे विषय घेऊन विवेचन करतो.

राइट टू एज्युकेशनसाठी चळवळ

राइट टू एज्युकेशन हा विषय घेऊन सर्वांना केजी ते पीजीपर्यंतचे शिक्षण मोफत किंवा परवडणाऱ्या फीमध्ये मिळण्यासाठी भाई वैद्य व त्यांच्या काही सहकाऱ्यांनी चळवळ सुरू केली होती, ती आता तरुण वर्गाने हाती घेतली पाहिजे. या एका चळवळीत भारताच्या शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र परिवर्तन होण्याची क्षमता आहे.

जगण्याचा-रोजगाराचा अधिकार

दुसरी हक्काची लढाई म्हणजे राइट टू लाइव्हलिहूड - जगण्याचा अधिकार व त्यासाठी प्रत्येकाला रोजगार मिळण्याचा अधिकार. हा विषय हाती घेतला पाहिजे. त्यासाठी शेती, उद्योग व सेवा क्षेत्रात अधिक प्रमाणात व चांगल्या वेतनाचे रोजगार किंवा उत्पन्न मिळण्यासाठी ठोस धोरणे व कृतिकार्यक्रम आखून तो राजकीय पक्षांना स्वीकारण्यास बाध्य करावे लागेल. काहींना राजकारणात पण उतरावे लागेल. सेवा आणि कामाचे आदर्श प्रस्थापित करावे लागतील. परवडणारी शेती, शेतमालाला योग्य हमीभाव, त्यासाठी एमएसपी कायदा, शेतकरी हिताचे आयात-निर्यात धोरण, उद्योग क्षेत्रात सूक्ष्म-लहान व मध्यम उद्योगावर भर देत त्यातून रोजगार निर्मिती, मोठ्या उद्योगासाठी व्यवहार्य धोरणे, सेवा क्षेत्राचा विस्तार, त्यासाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षणावर भर, जॉबलेस ग्रोथवर नियंत्रण आणि तरीही एआय व मशीन लर्निंगवर योग्य भर देणे...असे अनेक विषय आहेत. ते तरुणांनी हाती घेऊन विधायक राजकारण आणि सेवा पारायण समाजकारण केले पाहिजे.

ओल्या दुष्काळाने खचलेल्या शेतकऱ्यांना, बेरोजगारीने नाउमेद झालेल्या तरुणांना आणि पंख पसरून आकाशी झेप घेऊ इच्छिणाऱ्या महिलांना दिलासा, विश्वास आणि न्याय तरुणाईने नाही तर कुणी द्यायचा? ही ताकद सळसळत्या तरुण वर्गात नक्कीच आहे. फक्त त्यांनी आपल्या अंतरीचा वन्ही चेतवला पाहिजे आणि हिंदी गझलकार दुष्यन्त कुमारचा हा शेर कामाचा मंत्र बनवला पाहिजे.

“कौन कहता है के आसमां पे सुराख नहीं होता

इक पत्थर तो तबियतसे उछालो यारों..”

ज्येष्ठ साहित्यिक व अ.भा.मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष