मुंबई : ‘सेबी’च्या माजी अध्यक्ष माधवी पुरी-बूच या निवृत्त झाल्यानंतर गोत्यात आल्या आहेत. मुंबईतील लाचलुचपत प्रतिबंधक कोर्टाने (एसीबी) बूच यांच्यासह ‘बीएसई’ व ‘सेबी’च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. शेअरबाजारात घोटाळा व नियामक अटींचे उल्लंघन केल्याचा ठपका बूच यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
ठाण्यातील पत्रकार सपन श्रीवास्तव यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर ‘एसीबी’ न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश एस. ई. बांगर यांनी हे आदेश दिले. स्टॉक एक्स्चेंजवर कंपन्यांची नोंदणी करताना मोठ्या प्रमाणात वित्तीय घोटाळे व भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप याचिकादार सपन यांनी केले आहोत.
सेबी आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांमधील सोटेलोटे, इनसाइडर ट्रेडिंग आणि कंपन्यांच्या नोंदणीनंतर सार्वजनिक पैशाचा घोटाळा होणे आदी आरोपही करण्यात आले आहेत. अतिरिक्त सरकारी वकील प्रभाकर तरंगे आणि राजलक्ष्मी भंडारी यांनी महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडली.
तक्रार व आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर न्यायाधीश बांगर यांनी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. न्यायाधीशांनी एसीबी, भारतीय दंडसंहिता, भ्रष्टाचारविरोधी नियम व सेबीच्या नियमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यास सांगितले.
न्यायालयाने काय सांगितले?
विशेष एसीबी कोर्टाचे न्यायाधीश शशिकांत एकनाथराव बांगर यांनी आदेशात म्हटले की, सकृतदर्शनी सेबीची चूक व संगनमताचे पुरावे दिसून येत आहेत. या प्रकरणाच्या तपासावर कोर्ट देखरेख ठेवणार आहे.
या प्रकरणातील आरोप हे दखलपात्र गुन्ह्याचा खुलासा करत आहेत. तपास यंत्रणा, ‘सेबी’च्या निष्क्रियतेमुळे ‘सीआरपीसी’च्या तरतुदीनुसार न्यायिक हस्तक्षेपाची आवश्यकता असते. तक्रारदार हा पत्रकार असून त्याने आरोपींविरोधात कथित गुन्ह्यांच्या तपासाची मागणी केली आहे. याचिकादाराने म्हटले की, ‘सेबी’च्या माधवी बूच यांच्यासहित अन्य अधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक, नियामकांचे उल्लंघन व भ्रष्टाचार केला आहे.
कंपन्यांच्या नोंदणीवरून अनेक प्रश्न याचिकादाराने उपस्थित केले आहेत. ‘सेबी’चे अधिकारी आपले कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरले आणि त्यांनी बाजारात गैरव्यवहार करायला मोकळे रान दिले. आवश्यक निकष पूर्ण न करणाऱ्या कंपन्यांना शेअरबाजारात नोंदणीची परवानगी दिली.
न्यायालयाने याप्रकरणी विचार करून एसीबी वरळी, मुंबई क्षेत्राला भारतीय दंडसंहिता, भ्रष्टाचार निवारण नियम, ‘सेबी’चे नियम व अन्य कायद्यातील तरतुदी लक्षात घेऊन गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले.
तक्रारकर्त्यांचा तर्क
‘सेबी’चे अधिकारी आपल्या कर्तव्यात अपयशी ठरले, बाजारात घोटाळा करायला दिला, त्यामुळे गुंतवणूकदारांना नुकसान झाले, तसेच नियम न पाळणाऱ्या कंपनीला नोंदणीची परवानगी देण्यात आली.
यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश
‘सेबी’च्या माजी प्रमुख माधबी पुरी-बूच, ‘सेबी’चे माजी पूर्णवेळ सदस्य अश्वनी भाटिया, ‘सेबी’चे पूर्णवेळ सदस्य अनंत नारायण, ‘सेबी’चे पूर्णवेळ सदस्य कमलेश चंद्र वार्ष्णेय, ‘बीएसई’चे अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल, ‘बीएसई’चे सीईओ सुंदररामन राममूर्ती यांच्याविरोधात कोर्टाने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच येत्या ३० दिवसांत ‘एसीबी’ला परिस्थितीजन्य अहवाल सादर करायला न्यायालयाने सांगितले आहे.