नवी दिल्ली : भारत २०३० पर्यंत आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार सहजपणे दुप्पट करू शकेल, असे नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीव्हीआर सुब्रह्मण्यम यांनी बुधवारी सांगितले.

पब्लिक अफेअर्स फोरम ऑफ इंडिया (पीएएफआय) द्वारे आयोजित एका कार्यक्रमात सुब्रह्मण्यम म्हणाले की, हवामान बदल ही भारतासाठी हवामान तंत्रज्ञानात अग्रेसर होण्याची संधी आहे. आपली अर्थव्यवस्था २०३० पर्यंत सहज दुप्पट व्हायला हवी. २०२६-२७ पर्यंत तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षेसाठी एकत्रित मोठी रणनीती आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.

सध्या, सुमारे ३.७ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर आकारासह भारत ही पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. भारत हा एक मोठा वर्चस्व असलेला महत्त्वाचा देश आहे आणि २०४७ पर्यंत जागतिक घडामोडींमध्ये ते अधिक महत्त्वाचे असेल, असे ते म्हणाले. २०४७ पर्यंत, भारत हा लोकसंख्येच्या दृष्टीने जगातील सर्वात तरुण राष्ट्रांपैकी एक असेल, ज्याचे दरडोई उत्पन्न अंदाजे १८ हजार अमेरिकन डॉलूर ते २० हजार डॉलर असेल. ही वाढ लक्षणीय आहे. नैसर्गिक आपत्ती आणि गरिबी यांसारख्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी गेल्या दशकात केलेल्या भरीव प्रगतीच्या आधारावर जागतिक पातळीवर भारत हा एक प्रमुख देश आहे. हरित अर्थव्यवस्थेकडे पाहण्याची गरज आहे आणि २०७० पर्यंत निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जनासाठी एक आराखडा तयार करण्यावर आयोग काम करत आहे, असेही ते म्हणाले.

मध्यमवर्गीयांचा उत्पन्न न वाढणे विकासातील मोठा अडथळा

मध्यमवर्गीयांचे उत्पन्न वाढले नाही तर भारताच्या विकासासाठी तो सर्वात मोठा धोका असल्याचे नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.व्ही.आर. सुब्रह्मण्यम यांनी आज सांगितले. सुब्रह्मण्यम म्हणाले की, सरकार आणि तिचा थिंक टँक, नीती आयोग, अशा प्रकारचे धोके टाळण्यासाठी आर्थिक वाढीचे धोरण तयार करण्यासाठी एकत्र काम करणे आवश्यक आहे. अलीकडेच, जागतिक बँकेने यासंदर्भातील जागतिक विकास अहवाल जाहीर केला. त्याचा संदर्भ देऊन मध्यमवर्गीयांच्या उत्पन्नाबद्दल सुब्रह्मण्यम यांनी वरील मत पब्लिक अफेअर्स फोरम ऑफ इंडियाच्या ११ व्या वार्षिक मंचावर व्यक्त केले. मध्यम-उत्पन्नाचा सापळा तेव्हा होतो, जेव्हा देश मध्यम-उच्च-उत्पन्न स्थितीतून पुढे सरकत नाही.