नवी दिल्ली : भारताने अलीकडेच स्वाक्षरी केलेल्या मुक्त व्यापार करार (एफटीए) अंतर्गत पेस्ट्री, पाळीव प्राण्यांचे अन्न, सौंदर्यप्रसाधने आणि मायक्रोवेव्ह ओव्हनसह विविध ब्रिटिश वस्तूंना शुल्क सवलती दिल्या आहेत, तर देशांतर्गत हितांचे रक्षण करण्यासाठी संवेदनशील क्षेत्रांना करारातून बाहेर ठेवले आहे. हा करार एक वर्षात अंमलात येईल कारण त्याला ब्रिटिश संसदेची मंजुरी आवश्यक आहे.
व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करारात (सीईटीए) केक, प्रथिने कॉन्सन्ट्रेट्स, कुत्रा आणि मांजरीचे अन्न, साबण, शेव्हिंग क्रीम, डिटर्जंट्स आणि एअर कंडिशनर आणि वॉशिंग मशीन यासारख्या घरगुती उपकरणांसारख्या यूके उत्पादनांना शुल्कमुक्त प्रवेश देखील देण्यात आला आहे.
१,००० बैठका, कार्यशाळा
भारत-ब्रिटन व्यापार करारावर उद्योग आणि राज्यांना माहिती देण्यासाठी सरकार पुढील २० दिवसांत देशभरात सुमारे १,००० भागधारकांच्या बैठका, कार्यशाळा, जागरूकता मोहीम आणि अभिप्राय सत्रे आयोजित करणार आहे. वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल सोमवारी येथे व्यापार करारावर चामडे आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्राशी बैठक घेतील.
स्क्रॅप धातूंसाठी वेगळा दृष्टिकोन
भारताने स्क्रॅप धातूंसाठी वेगळा दृष्टिकोन स्वीकारला आहे, असे त्यात म्हटले आहे. फेरस स्क्रॅप, ज्यावर आधीच किमान २.७५ टक्के कर आकारला जात होता, त्यावर त्वरित शुल्क काढून टाकले जाईल. त्याच शुल्क दराने पितळ स्क्रॅप १० वर्षांमध्ये शुल्कमुक्त होईल. तथापि, ॲल्युमिनियम स्क्रॅपला शुल्क सवलतींच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे, असे जीटीआरआयने म्हटले आहे.
चहा, कॉफी आणि सोने यांना वगळले
थिंक टँक जीटीआरआयच्या विश्लेषणानुसार, भारताने युनायटेड किंग्डममधून येणाऱ्या जवळजवळ ९० टक्के वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी करण्यासाठी किंवा काढून टाकण्यासाठी वचनबद्धता दर्शविली आहे. या करारात चॉकलेट आणि ग्राहकोपयोगी उपकरणे ते औद्योगिक उत्पादनापर्यंत विविध क्षेत्रांमध्ये टप्प्याटप्प्याने सवलतींचा समावेश आहे - तर चहा, कॉफी आणि सोने यासारख्या संवेदनशील वस्तूंना धोरणात्मकरित्या वगळण्यात आले आहे, असे जीटीआरआयचे संस्थापक अजय श्रीवास्तव म्हणाले.भारत कॉफी, चहा आणि सॉसेजवर ११० टक्के जास्त शुल्क लादतो. एरोस्पेस आणि यंत्रसामग्रीमध्ये, २५ केएन (किलोन्यूटन) पेक्षा जास्त थ्रस्ट असलेल्या टर्बो-जेट्सवर सध्या ८.२५ टक्के आयात शुल्क आहे, जे सात वर्षांत हळूहळू शून्यावर आणले जाईल. भारत यूके अल्कोहोलिक पेयांवर- व्हिस्की, वोडका, जिनसह - फक्त ६ डॉलर प्रति ७५० मिलीपेक्षा जास्त किमतीच्या बाटल्यांसाठी - शुल्क कमी करेल. पात्र आयातीसाठी, पहिल्या वर्षी शुल्क ११० टक्क्यांवरून ७५ टक्क्यांपर्यंत आणि वर्ष १० पर्यंत ४० टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाईल.
चॉकलेट सात, तर पेस्ट्री, केक आणि प्रोटीन कॉन्सन्ट्रेट्स दहा वर्षांत शुल्कमुक्त
टॅरिफ टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याची रचना वेगवेगळ्या कालमर्यादेत करण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, सध्या ३३ टक्के आयात शुल्काचा सामना करणाऱ्या चॉकलेटवर सात वर्षांत समान वार्षिक कपात करून तो दर शून्यावर येईल. पेस्ट्री आणि केक आणि प्रोटीन कॉन्सन्ट्रेट्ससारख्या स्नॅक आयटम, ज्यावर अनुक्रमे ३३ टक्के आणि ४४ टक्के कर आकारला जातो, ते १० वर्षांच्या कालावधीत शुल्कमुक्त होतील. प्रक्रिया केलेल्या अन्न श्रेणीमध्ये, कुत्रा आणि मांजरीचे अन्न यासारखे पाळीव प्राणी अन्न, ज्यावर सध्या २२ टक्के कर आकारला जातो, त्यांना सात वर्षांत पूर्ण टॅरिफ निर्मूलनाचा फायदा होईल.