नवी दिल्ली : खासगी क्षेत्राकडून गुंतवणूक वाढविण्यासाठी पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी २०,००० कोटी रुपयांचा जोखीम हमी निधी तयार करण्याच्या प्रस्तावावर सरकार विचार करत आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी जोखीम हमी निधीची स्थापना प्रकल्प जोखीम वाटून खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक आकर्षित करेल, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे प्रकल्प विकासकांवरचा भार कमी होईल, असे सूत्रांनी सांगितले.

२० हजार कोटी रुपयांच्या सुरुवातीच्या निधीचे व्यवस्थापन नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारे केले जाऊ शकते, असे सूत्रांनी सांगितले. या निधीमुळे नवीन प्रकल्पाच्या विकास जोखमीची हमी देईल.

याशिवाय, विकासकाकडून किमान भागभांडवलाद्वारे अतिरिक्त सुरक्षा उपाय असले पाहिजेत आणि जोखीम-आधारित प्रीमियम आकारले जाऊ शकतात. या निधीमध्ये धोरणात्मक अनिश्चितता आणि इतर बिगर-व्यावसायिक जोखमींमुळे होणारे नुकसान भरून काढले जाईल, त्यामुळे कर्जदारांना मोठ्या प्रकल्पांना मोठे कर्ज देण्यास प्रोत्साहन मिळेल. निधीचा वापर यशस्वीपणे होण्यासाठी निधीची हमी बँकिंगयोग्य असणे आवश्यक आहे आणि वेळेवर पैसे देण्याची हमी असणे आवश्यक आहे, असे असे सूत्रांनी सांगितले.

भारताची तुलनेने उच्च वाढ टिकवून ठेवण्याची महत्त्वाकांक्षा पायाभूत सुविधा क्षेत्रावर अवलंबून आहे. तथापि, देश वाढत्या अर्थव्यवस्थेच्या आणि वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा पूर्ण करण्यास असमर्थ असलेल्या कमकुवत पायाभूत सुविधांनी त्रस्त आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.

तत्कालीन आर्थिक व्यवहार सचिवांच्या नेतृत्वाखालील टास्क फोर्सच्या अहवालात असे निदर्शनास आणून दिले की, पायाभूत सुविधांची गुणवत्ता ही भारत सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम ‘मेक इन इंडिया’समोरील सर्वात मोठ्या अडथळ्यांपैकी एक आहे.

२०३० पर्यंत ३९० लाख कोटी खर्च करावा लागण्याचा अंदाज

नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाइन (एनआयपी) अहवालानुसार, २०२५ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था साकार करण्यासाठी आणि २०३० पर्यंत वाढीव मार्गावर चालण्यासाठी भारताला २०३० पर्यंत पायाभूत सुविधांवर ४.५१ ट्रिलियन डॉलर (सुमारे ३९० लाख कोटी रुपये) खर्च करावे लागतील असा अंदाज आहे.