नवी दिल्ली : महागाई, विकास दराबाबत भारत सरकार व रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया एकत्रित काम करत आहेत, असे प्रतिपादन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या केंद्रीय संचालक मंडळाची ६१३ वी बैठक येथे झाली. या बैठकीला अर्थमंत्री सीतारामन, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा, अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी हजर होते. या बैठकीनंतर तिघांनी एकत्रित पत्रकार परिषद घेतली.
सीतारामन म्हणाल्या की, पुढील आठवड्यात नवीन प्राप्तिकर विधेयक संसदेत मांडू शकते. त्यानंतर हे विधेयक संसदीय समितीकडे पाठवले जाईल. २०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील संकल्पांची माहिती व वित्तीय क्षेत्राकडून असलेल्या अपेक्षा सीतारामन यांनी सांगितल्या. देशाच्या वेगवान विकासासाठी चांगले वित्तीय व्यवस्थापन व धोरण निर्मिती यावर लक्ष केंद्रित केले आहे, असे त्या म्हणाल्या.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले की, केंद्र सरकार कर्ज देण्यावर लक्ष केंद्रित करत असून याबाबत पुढेही काम सुरू राहील. रुपयाच्या दैनंदिन मूल्यावर आम्ही लक्ष ठेवत नाही. चलन विनिमयाचा दर बाजारपेठ ठरवत असते. रुपयाचे मूल्य मध्यम ते दीर्घकाळापर्यंत काय असेल याकडे मध्यवर्ती बँकेचे लक्ष असेल.
आरबीआयच्या दृष्टिकोनात कोणताही फरक पडणार नाही. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे ५ टक्के अवमूल्यन झाल्यास स्थानिक महागाई ३० ते ३५ बीपीएसने वाढते. जागतिक स्तरावरील अनिश्चिततेमुळे भारतीय रुपयाचे अवमूल्यन होत आहे. ही परिस्थिती बदलल्यानंतर महागाई घटू शकेल, असे ते म्हणाले. बाजारातील रोखतेचे प्रमाण नियंत्रित करण्यासाठी आमच्याकडे अनेक साधने आहेत. बाजारात रोखता कायम राहण्यासाठी विविध पावले उचलतो, असे मल्होत्रा यांनी सांगितले.