जगाची महासत्ता अमेरिका दिवाळखोरीत जाण्यापासून वाचली आहे. कर्जाची मर्यादा दोन वर्षांसाठी वाढवण्यास राष्ट्रपती जो बायडेन व रिपब्लिकन पार्टीचे स्पीकर केविन मॅक्कार्थी यांच्यात एकमत झाले आहे. या काळात सरकारी खर्चात कपात केली जाणार आहे.
अमेरिकेत कर्ज घेण्याची मर्यादा ३१.४ ट्रिलियन डॉलर्स आहे. करार अंतिम झाल्यानंतर बुधवारी अमेरिकन संसदेत मतदान होईल. शनिवारी बायडन व मॅक्कार्थी यांच्या फोनवरून ९० मिनिटे चर्चा झाली.
पत्रकार परिषदेत मॅक्कार्थी म्हणाले की, आम्ही ऐतिहासिक करार केला आहे. सरकार खर्चात कपात करणार असून, अमेरिकेच्या जनतेला गरिबीतून बाहेर येण्यास मदत मिळेल. तसेच सरकारच्या मनमानीवर लगाम लागणार आहे. जनतेवर कोणताही नवीन कर लागणार नाही. अनेक महिने वेळ घालवल्यानंतर अखेर अध्यक्ष जो बायडेन यांनी देशातील जनतेच्या हितावह असलेल्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. आता याबाबत विधेयक तयार करायचे असून, बुधवारी त्यावर मतदान होईल. काँग्रेसमध्ये मंजूर झाल्यानंतर ते स्वाक्षरीसाठी राष्ट्रपती बायडेन यांच्याकडे पाठवले जाईल.
अमेरिकेच्या कनिष्ठ सभागृहात बायडेन यांच्या पक्षाला बहुमत नाही. त्यामुळे ते विरोधी पक्षाला मनवण्याचे प्रयत्न करत होते, तर बायडन सरकारने खर्च कमी करावा, तरच ते कर्ज मर्यादा वाढवण्यास पाठिंबा देतील, अशी भूमिका रिपब्लिकन खासदारांनी घेतली होती.
१२१ टक्के कर्ज
अमेरिकेच्या ट्रेजरी विभागाच्या म्हणण्यानुसार, मार्च २०२३ मध्ये सरकारची अर्थसंकल्पीय तूट ३० लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली होती, तर पीईडब्लू रिसर्च सेंटरच्या म्हणण्यानुसार, २०२२ मध्ये अमेरिकेवर जीडीपीच्या १२१ टक्के कर्ज होते.